Former King of Darjelling, Subash Ghising, in Exile in Bhutan

प्रवास»
गोर्खाल्यान्डको मिति पर

पर्वत पोर्तेल/दार्जीलिङ
सन् २०१० मार्च १० सम्ममा गोर्खाल्यान्ड प्राप्त गरछिाड्ने गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको योजना केही समय पछि धकेलिएको छ । गोर्खाल्यान्डको मुद्दामा भारतीय जनता पार्टीले सघाउने सम्बन्धमा एक वर्षअघि सहमति भएको थियो । तर, लोकसभा चुनावमा भाजपाको प्रदर्शन निराशाजनक भएकाले गोर्खाल्यान्ड मुद्दा प्रभावित बनेको छ ।

"भाजपाको सरकार गठन हुन नसक्नु नै हाम्रो दुर्भाग्य भयो," गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका महासचिव रोशन गिरी भन्छन्, "नत्र पूर्वघोषित समयावधिमा गोर्खाल्यान्ड घोषणाको पहल सुरु भइसक्थ्यो ।" तर, गोजमुमोका अध्यक्ष्ा विमल गुरुङले दार्जीलिङमा हालै आयोजित एक कार्यक्रममा सन् २०१० अगावै गोर्खाल्यान्ड घोषणा गर्न सक्ने चेतावनी दिए । गोजमुमोको दोस्रो स्थापना दिवसमा बोल्दै गुरुङले भने, "चाहेँ भने म आजको आजै गोर्खाल्यान्ड घोषणा गरििदन्छु ।" बंगाल र केन्द्र सरकारप्रति इंगित गर्दै उनी भन्दै थिए, "बेलैमा बुद्धि पुर्‍याउनूस् है !" उनको यो अभिव्यक्ति चेतावनी मात्रै पनि छोइन, आफ्ना कार्यकर्ता एवं समर्थकलाई थप हौस्याउने रणनीति पनि हो । "जनतालाई विचलित हुन नदिन उहाँले आश्वस्त पार्न खोज्नुभएको हुन सक्छ," गोजमुमोका सहसचिव एवं प्रचारप्रसार प्रमुख विनय तामाङ भन्छन्, "तर, २०१० अगावै गोर्खाल्यान्ड स्थापना गर्ने सम्भावना न्यून छ ।"

सन् १९८६ देखि सुवास घिसिङको नेतृत्वमा चर्किएको गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनले त्यसताका दार्जीलिङ गोर्खा पार्वत्य परष्िाद्को सीमित उपलब्धिमै चित्त बुझाउन पुग्ोेको थियो । तर, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले पार्टी स्थापनाको छोटो समयमै उपलब्धि हात पार्दैछ । त्यसको पछिल्लो कडी बनेको छ, छैटौँ अनुसूची र गोर्खा पार्वतीय परष्िाद् खारेजी । भारत सरकार र गोजमुमोको नेतृत्वबीच नयाँदिल्लीमा डेढ महिनाअघि भएको तेस्रो त्रिपक्ष्ाीय वार्ताले छैटौँ अनुसूची र घिसिङले २१ वर्षअघि सहमति जनाएको दार्जीलिङ गोर्खा पार्वतीय परष्िाद् खारेज गर्ने सहमति भइसकेको छ ।

दिल्लीस्िथत इन्डिया इन्टरनेसनल सेन्टरमा सम्पन्न वार्तामा छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको मागसहित आन्दोलनरत गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले राज्य सरकार र केन्द्र सरकारलाई दबाब दिँदै अनुसूची र परष्िाद् खारेज गर्न भारतलाई दबाब सिर्जना गरेको थियो । छैटौँ अनुसूची हालसम्म भारतीय संसद्को तल्लो सदन लोकसभामा विचाराधीन थियो भने परष्िाद्लाई खारेज गरनिुपर्ने मोर्चाको सुरुदेखिको माग थियो । यी दुवै माग खारेज भएपछि गोर्खाल्यान्डका समर्थकहरूमा गोर्खाल्यान्ड प्राप्तिको आशा थप पलाएको छ । "२१ वर्षसम्म घिसिङले के गरे र दुई वर्ष पनि पुग्दा नपुग्दा हामीले के गरसिक्यौँ, त्यो जनताले मूल्यांकन गर्नुपर्छ," गुरुङ भन्छन् ।

सन् २००७ अक्टोबर ७ तारखिका दिन स्थापित मोर्चाले हालै आफ्नो दोस्रो वर्षगाँठ मनायो । छोटो समयमा यसले हासिल गरेको राजनीतिक उपलब्धिप्रति दार्जीलिङे जनता बढी आशावादी बनेका छन् । तेस्राे चरणको वार्तापछि जनता बढी आशावादी बनेको मोर्चाका सल्लाहकार हर्क क्ष्ाेत्री बताउँछन् । भन्छन्, "अब गोर्खाल्यान्ड हुनेमा धेरै सम्भावना बढेको छ ।" दार्जीलिङलाई छैटौँ अनुसूचीमा गाभ्ने प्रस्तावसहितको विधेयक भारत सरकारले यसअघि नै लोकसभामा पेस गरेको थियो । गोजमुमोले आगामी डिसेम्बरमा हुने चौथो चरणको त्रिपक्षीय वार्तालाई महत्त्वका साथ हेरेको छ । दिल्लीमा सम्पन्न तेस्रो चरणको वार्ताले चौथो चरणको वार्ता दार्जीलिङमै गर्ने सहमति गरे अनुरूप आगामी डिसेम्बर २१ मा वार्ता हुँदैछ । "यो वार्ता महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ," गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनका विश्लेषक पी अर्जुन भन्छन्, "यसले केही न केही नयाँ उपलब्धि हासिल गर्ने आशा छ ।" दार्जीलिङमै वार्ता हुने कारणले पनि धेरै अर्थ राख्ने अर्जुनको विश्लेषण छ । भन्छन्, "आफ्नै आँगनका आएको मौका चुकाउनु हँुदैन ।"



कहाँ छन् घिसिङ ?

सन् २००७ को इन्डियन आइडलमा प्रशान्त तामाङको पक्ष्ामा लाग्नु नै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको उदयको कारण बन्यो भने प्रशान्तलाई सहयोग नगर्नु घिसिङको पतनको अर्को कारण बन्यो । "प्रशान्तलाई सघाएको भए घिसिङको यस्तो दुर्गति हुने थिएन," प्रशान्तको पक्षमा जनमत बनाउन भूमिका निर्वाह गरेका ज्ञानेन्द्र अर्याल भन्छन्, "घिसिङले त्यसैबेलादेखि जनसमर्थन गुमाए ।"

प्रशान्त आइडल बनेको वर्षदिन बित्न नपाउँदै सत्ताच्यूत हुन पुगेका घिसिङ पछिल्लो समय पत्नीवियोगको पीडामा छन् । सत्ताच्यूतलगत्तै सिलीगुढी झरेका उनी अहिले कहाँ, के गर्दै होलान् भन्ने जिज्ञासा सबैलाई छ । त्यसो भए कहाँ छन् त उनी ? गोजमुमोको उदयसँगै आफूलाई दार्जीलिङ पहाडको राजाका रूपमा प्रस्तुत गर्ने घिसिङ अहिले भुटानतिर गएर एकान्तको जीवन बिताइरहेको चर्चा पहाडभरि सुनिन्छ । दार्जीलिङ पहाडमा २१ वर्षको शासनपछि जनताबाटै तिरस्कृत घिसिङ तनावबाट मुक्तिका लागि भुटान छिरेको अनुमान धेरैको छ ।


Kantipur: http://www.ekantipur.com/nepal/news/news-detail.php?news_id=290