भुटानमा उस्तै

आईपी अधिकारी
- शासक उही हुन् अनि शासित पनि, परिवर्तन आयो त केवल सरकार बनाउने तरिकामा । हालै जर्मनीबाट भुटान भ्रमणमा आएका संविधानविदसँग प्रधानमन्त्री जिग्मे थिन्लेले स्वीकार गरेझैं वास्तवमा भुटानको परिवर्तन देख्नका लागिमात्र छ । शासकमा मानसिक रूपमा परिवर्तन नआएसम्म सर्वसाधारणले परिवर्तनको महसुस गर्ने लालसा दिवास्वप्ना हुनसक्छ । काम गर्ने शैली हिजो जस्तो थियो, आज पनि उस्तै छ । सन् १९९१ देखि सुरु भएको दमनकारी कर्मचारी र सैनिक/प्रहरी अधिकृतलाई प्रोत्साहन दिने क्रम आज पनि रोकिएको छैन । पछिल्लो उदाहरण बनेका छन्- प्रहरी प्रमुख किप्चु नाम्ग्येल ।

प्रजातन्त्र आए पनि कार्यकारी अधिकार राजाले नै प्रयोग गरिरहेका छन् । खासगरी दमन र मानवअधिकार हननका लागि हिजो ज-जसले काम गरेका थिए, आज राजाले तिनैलाई निणर्ायक तहमा पुर्‍याएका छन् । जुलुस निकालेर वा पत्रिकामा लेखेरै विरोध गर्ने क्षमता त्यहाँका वासिन्दाले अहिलेसम्म गर्नसकेका छैनन् । यद्यपि यस्तो परिपाटीले विस्तारै निर्वाचित सरकार र राजपरिवारप्रतिको आस्थामा कमी आउने निश्चित छ ।

राजा जिग्मे खेसरले प्रहरी प्रमुख किप्चु नाम्ग्येलको पदोन्नति गरेर बि्रगेडियर बनाएका छन् । यो ओहदा पाउने किप्चु नाम्ग्येल पहिलो प्रहरी अधिकृत हुन् । यस अघिका सबै प्रहरी प्रमुखले कर्णेल पदमात्र पाएका थिए । किप्चु नाम्ग्येलको पदोन्नति सरकारको निर्णय नभई राजाको निगाह हो । देशका सबै सुरक्षा अंगका प्रमुख रहेका राजाले आफूखुसी प्रहरी, सैनिक र राजकीय सुरक्षा गार्डको बढुवा गर्छन् ।

किप्चु नाम्ग्येलको पदोन्नति प्रक्रिया कानुनका हिसाबले जति विवादित देखिन्छ, उनी व्यक्तिगत हिसाबमा त्यति नै विवादित छन् । पश्चिम-उत्तर भुटान पारोमा जन्मिएका किप्चु नाम्ग्येल राजपरिवारका अति नजिकका र घनिष्ट सहयोगी मानिन्छन् । खासगरी यिनले पूर्वराजा जिग्मे सिंगेका काका नाम्ग्येल वाङछुकमार्फत दरबारबाट पाउने सम्पूर्ण सुविधा र फाइदा लिएका छन् । सन् १९८० को सुरुतिर प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका किप्चु नाम्ग्येलको आधारभूत तालिम दक्षिण भुटानको सर्भाङ -हाल नाम परिवर्तन गरी सर्पाङ बनाइएको) जिल्लामा सम्पन्न भएको थियो । तालिमको सिलसिलामा र तालिमपछि केही समय दक्षिणी जिल्लामा बसेर यिनले त्यहाँका मानिसमात्र चिनेनन्, भूगोलको पनि सूक्ष्म अध्ययन गरे । कालान्तरमा यो अध्ययन उनका लागि राजपरिवारको इच्छाअनुसार काम गर्न फलदायी भयो । दक्षिण भुटानको जानकार भएकै कारण तत्कालीन सरकारले सन् १९९० को दमनमा किप्चु नाम्ग्येलको भरमग्दुर प्रयोग गर्‍यो । किप्चु नाम्ग्येलले पनि आफ्नो स्वार्थका लागि आफूसँग भएको खुबी राम्रैसँग प्रयोग गर्ने मौका पाए ।

सन् १९९० ताका नेपाली मूलका मुख्य व्यक्तिहरू पक्रने अनि तिनलाई दिइने सजाय पनि आफैं तोक्ने मौका पाएका किप्चु नाम्ग्येलको दरबारसितको सम्बन्ध यसै समयदेखि बढेको हो । राजाका तत्कालीन सल्लाहकार टेकनाथ रिजालले आफूमाथि भ्रष्टाचार गरेको अभियोगसहितको प्रतिवेदन राजालाई बुझाएपछि रुष्ट नाम्ग्येल वाङछुकले किप्चु नाम्ग्येलमा त्यसको बदला लिने राम्रो मित्र भेट्टाए । दमनको सिलसिला सुरु भएको केही महिनामै उनी मेजर पदमा बढुवा भए ।

सन् १९९० देखि १९९२ सम्म यिनले गरेको हत्कण्डाको कथा जान्नेहरू यिनलाई मानव मान्दैनन्, केवल मानव स्वरूपमात्र मान्छन् । यसबीच उनी पटक-पटक थिम्पु र दक्षिण भुटानबीच ओहोर-दोहोर गरिरहे । दक्षिण भुटानबाट मानिस पक्राउ गर्ने र थिम्पुका जेलमा लगेर चरम यातना दिने काममा यिनको नेतृत्वदायी भूमिका छ । नयाँ-नयाँ यातना र दमनका शैली अपनाउन सक्ने खुबी भएको थाहा पाएपछि राजाले उनलाई गुप्तचर विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी दिए । उनको बढुवासँगै जेलका बन्दीमाथि हुने यातना र अमानवीय व्यवहारमा दिन दुई गुणा, रात चौगुणाले वृद्धि भयो । भुटानको जेलमा १० वर्षको कठोर जीवन बिताएका नेता टेकनाथ रिजालले पनि उनको पछिल्लो पुस्तक 'टर्चर ः किलिङ मि सफ्टली'मा किप्चु नाम्ग्येलका कुकृत्यका बारे थोरै चर्चा गरेका छन् । किप्चुको मुख्य कार्य क्षेत्र थिम्पु र रबुना जेलका बन्दीलाई यातना दिनु र जबर्जस्ती थोपारिएको आरोप स्वीकार गर्न लगाउनु थियो ।

किप्चु नाम्ग्येलले यहाँका अधिकांश बन्दीहरूलाई उच्च प्रहरी र सैनिक अधिकृतका घरमा काम गर्न पठाउँथे । यसबापत उनले खुबै स्यावासीमात्र होइन, यातनाका कुनै पनि तरिका अपनाउने अधिकार पाए ।

बन्दीलाई आरोप स्वीकार गर्न लगाउन उनी खप्पिस थिए । उदाहरणका लागि लामीडाँडाका ठकबहादुर राईले अदालतमा सरकारी आरोप अस्वीकार गरेपछि किप्चु नाम्ग्येलले राईका बाबुलाई पक्रेर अदालत पुर्‍याए, जहाँ बाबुले छोरो सानैदेखि खुब बदमास थियो भनी गवाही दिएका थिए । अदालतमा जति पनि बन्दीका मुद्दा दर्ता हुन्थे, ती सबै किप्चु नाम्ग्येलमार्फत हुन्थे भने अदालतमा बहसका क्रममा प्रहरीका तर्फबाट प्रमाण पेस गर्ने अधिकारी उनै हुन्थे । कतिपय बन्दीका मुद्दाहरूमा यिनले राजाको आदेश भनेर अदालतलाई निर्णय गर्न नदिई आफूखुसी गरेका छन् ।

यस्ता विवादित व्यक्तिको पदोन्नति प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण छ । संसदको पछिल्लो अधिवेशनले पारित गरेको प्रहरी ऐनअनुसार प्रहरी गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहनेछ । यसको परिचालन र रेखदेख सरकारले गर्छ । उता संविधानले भने प्रहरीको सर्वोच्च कमाण्डर राजालाई तोकेको छ । यसले प्रहरी सरकार अन्तर्गत हो वा राजपरिवार अन्तर्गत भन्ने अन्योल बढाएको छ । सरकारको दैनिक कामकाजमा सघाउने प्रहरीमा राजाबाट किप्चु नाम्ग्येलजस्ता आफूप्रति वफादारलाई मात्र प्रोत्साहन दिएपछि प्रहरी नेतृत्व सरकार र जनताप्रति भन्दा पनि राजाप्रति बढी नजिक रहने भयो । यसले सरकारलाई शान्तिसुरक्षा स्थापनामा असहयोग त हुने नै भयो, त्यसभन्दा पनि बढ्ता निर्वाचित र कार्यकारी भनिएको सरकार कति अधिकारसम्पन्न छ भनेर पनि प्रस्ट पार्‍यो ।

भुटानमा मानवअधिकार रक्षाका कुनै अंग छैनन् भने यसबारे बोल्ने कुनै संस्थाहरू पनि छैनन् । जसको फलस्वरूप मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न किप्चु जस्ताको पदोन्नति हुँदासम्म सब चुपचाप छन् । अन्य देशमा मानवअधिकारको खुब वकालत गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघ पनि मूकदर्शक बनेर बसेको छ । प्रजातन्त्रपछि भुटान मानवअधिकारका सवालमा एक कदम पनि अघि बढेन, बरु मानवअधिकार हननमा मुछिएकालाई बढुवा गरेर दण्डहीनतालाई थप प्रश्रय दिइरहेकोे छ । समयमै निर्वाचित सरकारले ध्यान दिएन भने कालान्तरमा भुटानको छविलाई यस्ता घटनाले धुमिल्याउनेछन् ।

Source: http://www.ekantipur.com/kantipur/news/news-detail.php?news_id=2332