सन् १९९० मा नेपाल निर्वासित सुब्बाले अधिकारवादी संस्था गठन गरी भुटानी शरणार्थीको अधिकारका पक्षमा सक्रिय रहँदै आएका छन् । भारत पश्चिम बंगालको सिलिगुढीमा बसोबास गर्दै भुटानभित्रको वर्तमान अवस्था नियालिरहेका उनले झापा आएका बखत कान्तिपुरसँग दक्षिण भुटानका ८० हजारभन्दा बढीलाई स्वेच्छाले देश छोड्न बाध्य गराएको जानकारी दिए । 'पूर्वी नेपालका भुटानी शिविरवासीको समस्या साँघुरिँदै गएपछि भुटानको एकजाति एक देशको नीति फेरि सक्रिय हुनेछ,' तीस वर्षको उमेरमै निर्वासनमा परेका शरणार्थी अधिकारकर्मीले भने, 'बेलैमा दबाबपूर्ण कदम नचाल्ने हो भने फेरि हजारौं भुटानीको थातबासको अधिकार खोसिने छ । उनीहरू मानवअधिकार हननको पीडादायी अवस्थाबाट गुज्रनुपर्नेछ ।'
सिलिगुढी बसेर भारत भुटानका सीमावर्ती क्षेत्रमा पुगी दक्षिण भुटानको अवस्थाबारे सूचना संकलनमा सक्रिय उनले त्यहाँका शासक दक्षिणका सरकारी कागजात जफत गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्यमा भेदभाव गर्ने तथा व्यापार व्यवसायको अनुमति नदिनेजस्ता कार्य गर्दै स्वेच्छाले देश छोड्न बाध्य पार्ने पुरानो नीतिमा सक्रिय रहेको बताउँछन् । कुनै पनि शासकले अवलम्बन गर्ने जाति सफायको नीति मानव अधिकारका दृष्टिले संसारको सबैभन्दा खराब अवस्था हो भन्ने निष्कर्षमा आफूलाई बितेको दुई दशकमा ज्ञात भएको सुब्बा सुनाउँछन् ।
भुटानी शरणार्थीको स्वदेश फिर्ती अभियान सफल हुन नसक्नुको मुख्य कारणबारे सुब्बा भन्छन्, भुटानी राजनीतिक दलले एकीकृत आन्दोलन गर्न नसक्नु, भुटानको गलत प्रचारबाजीको प्रतिवाद हुन नसक्नु तथा भारतको सहयोग नपाउनु शरणार्थी आन्दोलन विफलताका प्रमुख कारण औंल्याए ।
भारत भुटान सम्बन्ध र त्यसमा भारतीय सत्ताका केही व्यापारिक र सामरिक स्वार्थ गाँसिन गएकाले यति ठूलो मानवीय समस्या ब्युँतिरह्यो र समाधान दिशामा जान सकेन । उनले भित्रकै समस्यामा पनि तिखो टिप्पणी गर्दै शरणार्थीले कुनै बेला सर्वमान्य मानेका टेकनाथ रिजालजस्ता व्यक्तिसमेत सानोतिनो स्वार्थमा अल्भिmएर आन्दोलबाट विमुख बनेको उल्लेख गरे ।
सुब्बाले भुटानी सत्ताले अहिले गरिरहेको निर्वाचनलगायत गतिविधि प्रजातन्त्र र अधिकारका पक्षमा रहेको भन्नु भ्रमपूर्ण भन्दै त्यहाँ राजाको एकछत्र शासन कायम रहेको दाबी गरे । उनले संसारभर छरिएका भुटानीले एक न एक दिन संगठित आवाज उठाउनेमा आफ्नो विश्वास पनि प्रकट गरेका छन् ।
Source: ekantipur.com
No comments:
Post a Comment