ँदुईखाले शरणार्थी पुनःबसोवासमा पर्दैनन्’

ग्राएम लेड
ँदुईखाले शरणार्थी पुनःबसोवासमा पर्दैनन्’
अस्ट्रेलियाका राजदूत ग्राएम लेड भुटानी शरणार्थीलाई तेस्रो देशमा बसोवास गराउन अग्रसर कूटनीतिक समुदाय 'कोर ग्रुप' का अध्यक्षसमेत हुन् । दुई वर्षअघि जेनेभामा गठित 'कोर ग्रुप' मा अस्ट्रेलियासहित क्यानाडा, डेनमार्क, नेदरल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड, नर्वे र अमेरिका छन् । राजदूत लेडसँग सोही मामिलामा केन्दि्रत रहेर देवेन्द्र भट्टराईले गरेको कुराकानी ः

शरणार्थी मामिलालाई लिएर ँकोर ग्रुप’ गठन गर्नाको कारण के हो ?
यो सबैलाई जानकारी भएको कुरा हो कि बितेको १७ वर्षमा भुटानी शरणार्थीको मुद्दा समस्याका दिशामा कहीँ पनि पुगेन, सधैँभर ियथास्िथति र अवरुद्ध अवस्था मात्रै रह्यो । यसो हुनुमा कुन पक्ष वा कतातिर कहिले के कठिनाइ उब्जेको थियो, त्यो सबैलाई थाहा छ । तर, एक लाखभन्दा बढी शरणार्थीको मानव अधिकार र स्वतन्त्रताको अधिकार सधैँभर िकुन्ठित रहेको अनुभव हामीलाई भयो । यसमा पनि आप्रवासीको उल्लेख्य बसोवास रहेको अमेरकिा, क्यानाडा र अस्ट्रेलियालाई शरणार्थी समस्या समाधानका दिशामा काम गर्न त्यति कठिनाइ थिएन । यससँगै शरणार्थी पुनःबसोवासमा इच्छुक मुलुकको सङ्ख्या सात पुगेको हो ।

कोर ग्रुपले देखेको शरणार्थी समस्या समाधानको उपाय तेस्रो देशमा बसोवास मात्रै हो त ? यदि हो भने यो प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?
यसो भन्न मिल्दैन । राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी आयोगले शरणार्थी समस्या समाधानमा छुट्याएका तीन विकल्पमध्ये पुनःबसोवास एउटा हो । स्वेच्छिक घरफिर्तीको प्रयासमा देखिएको अवरोधका सामु तेस्रो देशको कुरा आएको हो । यसबेला सहज देखिएको उपाय भनेको तेस्रो देशमा बसोवास नै हो । प्रधानमन्त्री गिरजिाप्रसाद कोइराला स्वयम्ले 'तेस्रो देशमा जान इच्छुक शरणार्थी समुदायलाई उनीहरूको इच्छा अनुसार पठाइने' सहमति दिइसक्नुभएको छ । अहिले अरू नीतिगत र पूर्वाधार तयारीसहितका चाँजोपाँजो मिलाउने काम भइरहेको छ । गृह मन्त्रालयले शिविरहरूमा थप सुरक्षा व्यवस्था गर्नासाथ निर्धारति तिथिमा अक्टोबरबाट छनोट प्रक्रिया र जनवरीबाट तेस्रो देशमा बसोवास कार्य सुरु हुनेछ । त्यसबेलासम्म नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवास सङ्गठन -आईओम) मा हस्ताक्षर गर्ने कार्य पनि पूरा होला भन्ने आशा छ ।


अमेरिकाले पुनःबसोवासमा लैजाने शरणार्थीको सङ्ख्या ६० हजार भनेर निर्धारण गरिसकेको छ । कोर ग्रुपका अरू मुलुकको स्थिति के छ ?
हो, अमेरकिाले ६० हजार र क्यानाडाले पाँच हजार शरणार्थी बसोवासमा लैजाने भनेर यसअघि नै कोटा निर्धारण भएको छ । अस्ट्रेलियाले पनि पक्कै निश्चित सङ्ख्यामा शरणार्थी लैजानेछ । यसबाहेक कोर ग्रुपका सदस्य राष्ट्रले शरणार्थी पुनःबसोवासमा लैजाँदाको पूर्वाधार सहयोगमा साथ दिनेछन् । यी मुलुकले लैजाने सङ्ख्या पनि निर्धारति त छ तर अन्तिम टुङ्गो लागेको छैन ।


शरणार्थीलाई तेस्रो देशमा बसोवास गराउने ँक्राइटेरिया’ के के हुनसक्छन् ?
खालि दुइटा आधारभित्र पर्ने शरणार्थीले मात्रै बसोवासका निम्ति तेस्रो देश जान पाउने छैनन् । संवेदनशील स्वास्थ्य स्िथति, जस्तै- टीबी रोगको सङ् क्रमण आदि भएका र आपराधिक गतिविधिमा संलग्न । 'आपराधिक गतिविधि' को पहिचान पनि गृह मन्त्रालय, स्थानीय प्रशासन वा शरणार्थी आयोगको मूल्याङ् कनका आधारमा हुन्छ । पुनःबसोवासमा नेपाल-भुटान सरकारले छुट्याएका शरणार्थी वर्गीकरणका चार आधार हाम्रा लागि असान्दर्भिक कुरा हुन् ।

कमजोर सुरक्षा स्थितिका कारण झापामा सम्पर्क कार्यालय खोल्न सकिएको छैन । यस्तो अवस्थामा डेढ महिनापछि अक्टोबरबाट काम सुरु हुनसक्ला त ?
प्रक्रिया सुरु गर्नुभन्दा अघि धेरै काम बाँकी छन् । प्रक्रिया सुरु भएपछि इच्छुक शरणार्थीको अन्तर्वार्ता, मेडिकल परीक्षणसहित कागजातका प्रक्रियामा समेत समय बित्नेछ । समय तोक्नेभन्दा पनि अहिले प्रक्रिया थाल्ने हतारोमा हामी छौँ ।


शरणार्थी तेस्रो देशमा बसोवास प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्दा तपाईंहरू आश्वासनको स्वरमा भविष्यमा यी शरणार्थी ँआफ्नो घर र्फकन सक्ने’ बताइरहनुभएको छ नि ?
हो, यो सही कुरा हो । इतिहासमा यस्ता घटना दोहोरएिका छन् । केही अफगानी शरणार्थीहरू भर्खरै घर र्फकेका छन् भने सन् '७० को दशकका केही इन्डो-चाइनिज शरणार्थी पनि घर र्फकेका छन् ।