लम्बिँदो शरणार्थी समस्यासँगै जनयुद्धको तयारी

घरफिर्ती कि सशस्त्र विद्रोह !
लम्बिँदो शरणार्थी समस्यासँगै जनयुद्धको तयारी
दीपक अधिकारी
के भुटानमा सशस्त्र विद्रोह सुरु हुन लागेको हो ? भुटान कम्युनिस्ट पार्टी माक्र्सवादी-लेनिनवादी-माओवादी -भुकपा मालेमा) जनयुद्धको अन्तिम तयारीमा रहेको खुलासा भएको छ । सो पार्टीका महासचिव विकल्पले भनेका छन्, "आधारभूत तयारी पूरा भइसकेको छ । अब हामी चाँडै जनयुद्ध थाल्दैछौँ ।"
भुटान सरकारले आउँदो चैतमा संसदीय निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यसको जवाफमा भुटानी माओवादीहरूले त्यसअगावै जनयुद्ध थाल्ने तयारी गर्दैछन् । र, लक्ष्य राखेका छन्- राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापना गर्ने ।
भुटानी माओवादीले ठीक त्यस् तै तरकिा अपनाउँदैछन्, जस्तो नेपालका माओवादीले गरेका थिए । नेकपा माओवादीले २०५२ सालमा जनयुद्ध थाल्नुपूर्व तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष ४० बुँदे माग-पत्र बुझाएको थियो । भुकपाले पनि गत चैत ९ गते भुटान सरकारलाई १३ बँुदे 'अल्टिमेटम' दिएको छ तर प्रत्यक्ष भेटेर होइन, फ्याक्समार्फत ।
नेपाल ले प्राप्त गरेको सो मागपत्रमा 'निरङ्  कुश राजतन्त्रको ठाउँमा जनताको प्रजातन्त्र' स्थापना गर्नुलाई मुख्य मुद्दाका रूपमा प्रस्तुत गरएिको छ । त्यसबाहेक बहुदलीय व्यवस्थाको स् थापना, शरणार्थीहरूको स्वदेश फिर्ती, राजबन्दीको रहिाइ, भूमिसुधार ऐनलगायतका मागहरू छन् -हेर्नुस्, बक्स) । ती १३ वटा माग पूरा गरएिमा आफ्नो पार्टी शान्तिपूर्ण बाटोमा आउने विकल्प त 'कमरेड विकल्प' ले खुला राखेका छन् तर उनकै शब्दमा, "भुटान सरकारले त्यसप्रति गम्भीर बन्नुको साटो धरपकड गरी राज्य आतङ्कमा जोड दिएर जनयुद्धका लागि उक्साएको छ ।" भुकपा मालेमाले पेस गरेको मागप्रति भुटान सरकारले हालसम्म औपचारकि प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।
घटनाक्रमले देखाउँदैछ, दक्षिण एसियामा सक्रिय राजतन्त्र रहेको 'अन्तिम साङ्ग्रीला' भनिने भुटान ढिलोचाँडो माओवादी हिंसाको चपेटामा पर्न लाग्दैछ । दक्षिण एसियाको त्यो पूर्वोत्तर कुनामा सल्किन लागेको यस आगोले बाँकी विश्वका निम्ति 'बन्द पर्खाल' भित्र रहेको भुटानमा मात्र उथलपुथल ल्याउने छैन, भारत र चीनबीचको सुरक्षा-संवेदनशील क्षेत्रमा समेत नयाँ तनाव थप्नेछ ।

फैलँदो सञ्जाल
नेपालमा जनयुद्ध चर्किरहेका बेला ०६० वैशाख ९ गते लेनिन दिवसका दिन झापा र मोरङका भुटानी शरणार्थी शिविरमा नौला पर्चा र पोस्टरहरू छरएिका थिए, जसमार्फत भुकपा मालेमा नामको पार्टी गठन भएको घोषणा गरयिो । त्यसै दिन भुटानका २० मध्ये १६ जिल्लामा पनि एकसाथ यस्तै पर्चा-पोस्टरहरू छरएि । दुई वर्षअघि स्थापना गरएिको तर सुरक्षाका कारण गोप्य राखिएको भुकपा मालेमालाई औपचारकि रूपमा सार्वजनिक गरएिको घटना थियो त्यो ।
त्यसपछि भुटानका माओवादी नेताहरूले गुपचुप रूपमा दुइटा काम गर्न थाले ः सङ्गठन विस्तार र राजनीतिक-वैचारकि-फौजी तालिम । चार वर्षपछि नै त्यसको प्रत्यक्ष परण्िााम देखिएको छ । गत जेठमा नेपालस्थित शरणार्थीहरूलाई भुटान भित्र्याउने 'लङ्मार्च' अभियान मूलतः सोही पार्टीका कार्यकर्ताहरूको सहभागितामा भएको थियो । त्यो सफल त भएन तर भुटानी शरणार्थी आन्दोलनको इतिहासमा पहिलोपटक मेची पुलमा भारतीय सुरक्षाकर्मीसँग झडपमा पुगेर टुङ्गियो ।
त्यसैताका जेठ १३ र १४ गते बेलडाँगीमा माओवादीहरूकै अगुवाइमा सिर्जित तनावमा प्रहरीको गोलीबाट नरपति ढुङ्गेल र पूर्णबहादुर तामाङ मारएि । उनीहरूको सम्झनामा जेठ २६ गते बेलडाँगी र शनिश्चरे शिविरमा श्रद्धाञ्जलीसभा गर्ने पार्टी भुकपा मालेमा नै थियो । सभामा सो पार्टीका विद्यार्थी नेताहरू तोया खतिवडा, पासाङ राई, मेश पाठक, चम्पासिंह राई आदिले बोलेका थिए ।
मेची पुल र बेलडाँगीको मुठभेडपछि जेठकै तेस्रो साता भुकपा केन्द्रीय समितिको आपतकालीन बैठक बोलाइयो, जसले सशस्त्र सङ्घर्षको पूर्वाधार बन्दै गएको ठहर गरेर चाँडोभन्दा चाँडो जनयुद्ध थाल्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसको प्रभावस् वरूप हिजोआज झापा-मोरङका सात शरणार्थी शिविरहरूमा विद्रोही गतिविधि व्यापक रूपमा देखिने गरेको छ । सांस् कृतिक कार्यक्रम र कोठे भेलादेखि सानातिना सभासम्म हुने गरेका छन् त्यहाँ, जसको मूल उद्देश्य आसन्न जनयुद्धप्रति बढीभन्दा बढीको समर्थन जुटाउनु रहेको छ ।
पुराना भुटानी राजनीतिक दलका थुप्रै नेताहरू अमेरकिालगायत विदेश पलायन भएका र नेपालमै रहेकाहरू पनि शरणार्थी शिविरमा नभई काठमाडौँमा बस्ने गरेको पृष्ठभूमिमा माओवादी सङ्गठकहरूले चाहिँ 'लो-प्रोफाइल' मा रहेर मुख्यतः शिविरभित्रै सञ्जाल फैलाउने प्रयास गर्दैछन् । र, यी सङ्गठकहरूमा अधिकांश नाम चलेका नेता नभई मुख्यतः शिक्षण पृष्ठभूमिका सचेत युवा छन् । पार्टीका पूर्णकालीन सदस्य कति छन् भन्ने यकिन नभए पनि शरणार्थी शिविरका युवा र विद्यार्थी समुदायमाझ माओवादी पार्टीको पकड बढिरहेको छ ।
भुकपा भूमिगत रहेकाले यसका गतिविधि मुख्यतः जनवर्गीय सङ्गठनमार्फत हुने गरेका छन् । सो पार्टीले आफ्नो अस्तित्व सार्वजनिक गरेको एक महिनापछि नै ०६० जेठ २ गते अखिल भुटान क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घ गठन गरेको थियो भने त्यसको १५ दिनपछि अखिल भुटान महिला सङ्घ पनि स्थापना गरयिो । त्यससँगै अन्य थुप्रै जनवर्गीय सङ्गठन खडा गर्दै लगियो, जसमा भुटान गणतान्त्रिक युवा सङ्घ, अखिल भुटान शिक्षक सङ्घ, अखिल भुटान किसान सङ्घ, अखिल भुटान जनसांस्कृतिक मञ्च आदि छन् ।
यसबाहेक 'स्वतन्त्र' सङ्घ-संस्था वा साहित्यिक समूह आदि खोलेर पनि माओवादीहरूले प्रभाव फैलाउन खोजेका छन् । जस्तो कि, सन् २००३ तिर वक्तृत्वकलामा पोख्त गोलधाप शिविरका खनाल थरका एक शरणार्थीको अगुवाइमा 'कम्युनिस्ट स्टडी सेन्टर' खोलिएको थियो ।
सङ्गठन विस्तारबाहेक भुकपा मालेमाले अर्थ सङ्कलनमा पनि तीव्रता ल्याएको छ । समाचार स्रोतका अनुसार, एक वर्षयता सो पार्टीले काठमाडौँका बोर्डिङ् स्कुल र 'प्लस टू' पढाउने भुटानी शिक्षकहरूबाट निकै चन्दा उठाइसकेको छ । त्यस्तै दातृ संस्था र आईएनजीओमा कार्यरत भुटानीहरूलाई तलबको पाँच प्रतिशत चन्दा दिन आह्वान गरेको छ । चन्दा सङ्कलनबाट १४ लाखभन्दा बढी रकम जम्मा भइसकेको र सो रकमले केही हातहतियारसमेत किनिएको स्रोतको दाबी छ ।
सांस्कृतिक कार्यक्रमलाई पनि रकम सङ् कलनको अर्को माध्यम बनाइएको छ । त्यही सिलसिलामा गत वैशाख २७ गते अखिल भुटान जनसांस्कृतिक मञ्चले काठमाडौँस्थित प्रज्ञा-प्रतिष्ठानमा सांस्कृतिक कार्यक्रम र परिस् िथतिले जन्माएको लक्ष्य नाटकको आयोजना गरेको थियो । दुई सय र पाँच सय रुपियाँ दरका टिकट बेचेर र विद्रोहका झिल्काहरू लगायतका क्यासेट बेचेर पनि उनीहरूले केही रकम बटुले ।

युद्धको तयारी
भुकपाको ०६२ माघ १८-२१ मा आयोजित पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनले जनयुद्धका निम्ति वैचारकि-प्राविधिक खाका कोरेको थियो । सम्मेलनले विधान र नीति तथा कार्यक्रम पारति गर्नुका साथै पार्टीलाई दीर्घकालीन जनयुद्धका लागि चुस्त र छरतिो बनाउन सबै ठूला र भद्दा कमिटी भङ्ग गरी 'एकीकृत शक्ति' तयार पारेको उसबेला जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको थियो ।
भुकपाका महासचिव विकल्पका भनाइमा, सम्मेलनले अझ बढी प्राधिकारसहित उनलाई थप अर्को अवधिका लागि निर्वाचितसमेत गरेको थियो । "सबभन्दा महत्त्वपूर्ण, सम्मेलनले पार्टीलाई फौजीकरण र फौजलाई पार्टीकरणको नीति अख्तियार गरी राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन र वर्गीय मुक्ति आन्दोलनको समायोजन गरेर क्रान्तिको खाका कोरेको छ," विकल्पले नेपाल लाई बताए -हेर्नुस्, विस्तृत अन्तर्वार्ता) ।
नेपालका माओवादीले जनयुद्ध थाल्नुपूर्व जस्  तो तयारी गरेका थिए, भुटानी माओवादीले पनि त्यही अनुसरण गर्दैछन् । दीर्घकालीन जनयुद्ध तीनवटा रणनीतिक चरण -रक्षा, सन्तुलन र प्रत्याक्रमण) मा पूरा हुने लक्ष्यका साथ रक्षा चरणलाई 'तयारी', 'थालनी' र 'निरन्तरता' गरी तीन उपचरणमा बाँडिएको छ । त्यसमध्ये हाल उनीहरू तयारीकै उपचरणमा छन्, जसलाई वैचारकि, साङ् गठनिक, प्राविधिक र सङ्घर्षसम्बन्धी गरी चार भागमा विभाजित गरएिको छ । यीमध्ये खासगरी प्रचारप्रसारका लागि सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने, जनवादी गीतहरूको सीडी र क्यासेट निकाल्ने, पर्चा छर्ने र पोस्टर टाँस्ने आदि काम गर्ने गरएिको छ । विद्यार्थी प्रतिरोध, नौलो आवाज जस्ता मुखपत्र पनि यसै प्रयोजनका काम गर्छन् ।
चिनियाँ नेता माओको 'गाउँबाट सहर घेर्ने' चर्चित रणनीति नै भुकपाले पनि अख्तियार गरेको छ । र, त्यो रणनीति लागू गर्न फौजी सङ्गठन निर्माणमा विशेष जोड दिइएको छ । त्यसका निम्ति, सो पार्टीका एक नेता विक्रमले रक्षात्मक प्रतिकार गर्नसक्ने प्राविधिक-साङ्गठनिक हिसाबले शक्तिशाली गुरल्िला दस्ता बनाउन चाहेको उल्लेख गरेका छन्, जसले उनकै शब्दमा, "आफ्नो शक्तिको रक्षा गर्दै विरोधीको शक्ति ध्वस्त पारोस् ।"
अनि हतियारचाहिँ के-कति जुटाइएको छ ? "हामीसँग केही पुराना र गाउँले हतियार मात्र छन् । तर, लडाकूहरू हाइ-टेक वारका लागि नभई लो-टेक वारका लागि प्रशिक्षित भएकाले युद्धबाटै युद्ध सिक्ने मान्यतामा भुकपा मालेमा विश्वस् त छ," महासचिव विकल्प भन्छन्, "हाम्रा लागि आफ्नै कार्यक्षेत्रभन्दा उत्तम अर्को प्रशिक्षण शिविर हुनैसक्दैन ।"

भुटानमै आधारित
त्यो कार्यक्षेत्र भनेको निश्चित रूपमा भुटानी भूमि नै हो । भुकपाका नेताहरू शरणार्थी शिविरबाहेक झापाका दमक र बिर्तामोड तथा भारतका सिलिगुडी, दार्जीलिङ, सिक्किम र केही मात्रामा असममा पनि सक्रिय छन् । चन्दा उठाउन र प्रचारप्रसारका लागि काठमाडौँ पनि आवतजावत गररिहन्छन् । तर, उनीहरूले गतिविधिको मुख्य केन्द्र भुटानलाई नै बनाउन खोजेका छन् ।
भुकपाको गठन पनि भुटानभित्रै गरएिको थियो । सो पार्टीको केन्द्रीय समिति अन्तर्गतका पाँच कमान्डमध्ये चारवटा भुटानभित्रै छन् भने एउटाचाहिँ शरणार्थी शिविरमा । स्मरण रहोस्, हाल शिविरमा सवा लाखजति भुटानी छन् भने भुटानभित्र करबि एक लाख ८० हजार नेपालीभाषी छन् ।
माओवादी पार्टीले बाहिरबाट जनशक्ति तयार गरी भुटानभित्र छिराएर साङ्गठनिक कार्यमा परचिालन गर्ने तरकिा अपनाएको छ । खासगरी टासीगाङ, साम्ड्रुप जोङ्खर र साम्चीमा माओवादी गतिविधि निकै बढ्दै गएको छ । ६५ प्रतिशत जङ् गल, करबि ८० प्रतिशत पहाड र हिमाल रहेको भुटानको भौगोलिक अवस्था गुरल्िला युद्धका निम्ति अनुकूल रहेको भुकपाको विश्लेषण छ ।
खासगरी भुटानी राज्यको कम उपस्थिति रहेको उत्तरपूर्वी भेगका याङ्सी, ट्रासीगाङ र मोङ् गर जिल्लाबाट जनयुद्ध थाल्ने योजना बनाइएको स्रोत बताउँछ । यी जिल्लाको सिमाना भारतको अरुणाचल राज्यसँग जोडिएकोे छ, जसलाई चीनले आफ्नो भूमि रहेको दाबी गर्दै आएको छ । यी जिल्लामा भुटानका वर्तमान शासकभन्दा पहिलादेखि बसोवास गर्दै आएका आदिवासी सार्चोप समुदायको बाहुल्य छ, जो राज्यसँग असन्तुष्ट पनि छन् । कुल जनसङ्ख्याको ३३ प्रतिशत भाग ओगटेका सार्चोप समुदायमा माओवादी प्रभाव पनि बढ्दैछ । ल्होत्साम्पा
-नेपाली मूलका दक्षिणी भुटानी) पछि दोस्रो ठूलो जनसङ्ख्या रहेका सार्चोपहरूलाई सङ्गठित गर्न केही महिनाअघि सार्चोप मुक्ति मोर्चासमेत गठन गरएिको थियो ।
दक्षिण भुटानका साम्ची, दागाना, चिराङ, छुका, सर्भाङ र साम्ड्रुप जोङ्खर जिल्लालाई गोर्खा प्रदेश घोषणा गरनिुपर्ने माग राख्ने गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा -अध्यक्ष अमर क्षेत्री) सँग पनि भुकपाको निकट सम्बन्ध छ । तर, माओवादीले नेपालीभाषी बाहुल्य दक्षिणी भुटानबाट जनयुद्ध थालेमा त्यो प्रत्युत्पादक हुनसक्ने स्रोतको आकलन छ । बढीजसो नेपालीभाषी दक्षिणमा बस् ने भएकाले राज्यले त्यहाँ पहिलेदेखि नै दमन गर्दै आएको छ । र, त्यस क्रममा सन् १९९० मा ल्होत्साम्पाहरूलाई देशनिकाला गरनिुअघिदेखि नै त्यो क्षेत्र विद्रोहको केन्द्र रहिआएको छ ।
स्मरण रहोस्, डीबी गुरुङको नेतृत्वमा सन् १९५२ स्थापित भुटान स्टेट कङ् ग्रेसले दुई वर्षपछि नै दक्षिण भुटानको सर्भाङबाट प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सूत्रपात गरेको थियो । सो आन्दोलनलाई सघाउन उसबेला नेपालबाट हालका प्रधानमन्त्री गिरजिाप्रसाद कोइरालासमेत गएका थिए, जसबारे उनले गताङ्कको नेपाल मा प्रकाशित आफ्नो आत्मकथामार्फत खुलासा गरेका छन् । उसबेला मारएिका महासुर क्षेत्रीलाई भुकपाले सहिद मान्दै आफ्ना प्रचार सामग्री एवम् साङ्गीतिक कार्यक्रमहरूमा स् मरण गर्ने गरेको छ ।
नेपाली साइनो
माथि कतिपय प्रसङ्गमा उल्लेख गरएिझैँ भुकपाले गर्न लागेको जनयुद्धको तयारी र कार्यशैली सबै नेपालका माओवादीसँग मिल्छ । र, त्यसले उनीहरूबीच घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको पनि जनाउँछ । समाचार स्रोतका अनुसार, भुटानी माओवादीहरू नेपाली माओवादीबाट प्रभावित भएका मात्र होइनन्, वैचारकि र भौतिक सहयोगसमेत पाएका छन् । स्रोतका अनुसार, भुकपाका नेता-कार्यकर्तालाई सैन्य, सैद्धान्तिक र सांस्कृतिक सबैखाले तालिम नेकपा माओवादीकै नेता एवम् प्रशिक्षकहरूले पूर्वी नेपालमा दिएका थिए ।
नेपाल र भुटानका माओवादीलाई जोड्ने पछिल्लो माध्यम दक्षिण एसियाली माओवादी पार्टीहरूको मोर्चा 'कम्पोसा' पनि बनेको छ, जसको सदस्य दुवै पार्टी छन् । गत पुस ११-१५ मा नेकपा माओवादीले आयोजना गरेको माओवादी पार्टीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनारमा भुकपा पनि सहभागी थियो । सो सेमिनारको आयोजक रहेको नेकपा माओवादीको अन्तर्राष्ट्रिय कमान्ड -हाल ब्युरो) का इन्चार्ज सीपी गजुरेल 'गौरव' भन्छन्, "हाम्रो सिद्धान्त एउटै र नेपाली मूलकै भएकाले हामी -उनीहरूसित) नजिक छौँ ।"
भुकपामा आफ्नै पार्टीबाट प्रेरणा लिएका र सिकेका मान्छे भएको बताउँदै गौरव भन्छन्, "फौजी रणनीति र कार्यनीतिको सवालमा उहाँहरूलाई मद्दत गर्नसक्छाँै र गररिहेका पनि छाँै तर भौतिक सहयोग गर्न सक्दैनाँै ।"
नेपालका माओवादी मूलधारको राजनीतिमा पूर्ण रूपले प्रवेश गरे भने भुटानी 'कमरेड' हरूसँग वैचारकि सामीप्य मात्र रहनसक्छ । तर, संविधानसभाको चुनाव नहुने, नेपालका माओवादीले जनविद्रोहको लाइन लिने र त्यसले गर्दा भारतसँग सम्बन्ध बिग्रने हो भने भुटान र नेपालका माओवादीबीच भौतिक सहकार्यसमेत हुने सम्भावना रहेको जानकारहरू बताउँछन् । भुकपाको नेकपा माओवादीसँग मात्र नभई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीसँग पनि निकटको सम्बन्ध रहेको छ ।
बाध्यताको हिंसा ?
जनयुद्ध थाल्ने भुकपाको मुख्य आधार भनेको नै १७ वर्षदेखि थाँती रहेको शरणार्थी समस्या हो । त्यो समयमै नसुल्झेमा शरणार्थी युवाहरू हिंसातर्फ आकषिर्त हुने अनुमान विश्लेषकहरूले पहिल्यै गरेका थिए । जस्तो कि श्रीलङ्काली शोधकर्ता अरुणी जोनले सन् २००० अगस्तमा कोलम्बोस्थित रजिनल सेन्टर फर स्ट्राटेजिक स्टडिजका निम्ति तयार पारेको 'पोटेन्सिएल फर मिलिट्यान्सी अमोङ् रेफ्युजी युथ' शीर्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, "सो क्षेत्र -दक्षिण एसिया) का अन्य समूहले प्रमाणित गरििदएका छन्, जब निराशा बढ्दै जान्छ -नेपालका माओवादी एउटा उदाहरण हुनसक्छन्) तब एकदमै थोरै लगानीमा पनि गुरल्िला युद्ध सुरु हुनसक्छ ।"
स्वदेश फिर्तीको सम्भावना न्यूनप्रायः भएकाले शरणार्थी युवामा सैनिकीकरणको व्यापक सम्भावना रहेको निष्कर्ष उनले सात वर्षअघि निकालेकी थिइन् । हाल त्यस्तै परििस्थति निर्माण हुन थाल्नुको कारक भुटान सरकार रहेको निष्कर्ष अधिकांश भुटानी नेताहरूले निकालेका छन् । भुटनिज मुभमेन्ट स्टेरङि् कमिटीका अध्यक्ष टेकनाथ रजिाल भन्छन्, "मान्छेको सहने एउटा सीमा हुन्छ । सीमा पार गरेपछि जो पनि हतियार बोक्न बाध्य हुन्छ ।"
मूलतः यही सीमाहीनताबाट सिर्जित निराशा र आक्रोशका कारण भुकपा जन्मिएको हो । तर, के हिंसाको राजनीति सफल होला ? एक भुटानी अधिकारकर्मी सानो र थोरै जनसङ्ख्या भएको देश भएकाले भूमिगत रूपमा युद्ध गर्न गाह्रो हुने बताउँछन् । उदाहरणका रूपमा उनी भुटानको साम्ची जिल्लास्थित नैनाताल र घुमाउने ब्लक -गाउँ) मा भुकपाले सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्नासाथ गत जेठ दोस्रो साता भएको ३९ जनाको गिरफ् तारीलाई लिन्छन् ।
साढे सात लाखजति जनसङ्ख्या रहेको भुटानमा करबि २२ हजार सुरक्षाकर्मी -रोयल भुटान आर्मी, रोयल बडिगार्ड र रोयल भुटान पुलिस) छन् भने तालिम, सडक निर्माणलगायत विभिन्न काममा संलग्न झन्डै २० हजार भारतीय सेना पनि त्यहाँ छन् । त्यस स्तरको सुरक्षा-प्रबन्ध रहेको भुटानमा एक्लै सशस्त्र सङ्घर्ष थाल्नु भुकपाका निम्ति कम चुनौतीपूर्ण छैन । सायद त्यसैकारण सो पार्टीले राजतन्त्र उन्मूलनको एकसूत्रीय लक्ष्य राखी त्यसमा अन्य पार्टीहरूसँग सहकार्य गर्ने नीति लिएको छ । विकल्पद्वारा जारी पछिल्लो विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "भुटानको निरङ्कुश राजतन्त्र नै लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको साझा शत्रु भएकाले सबै दलसँग साझा न्यूनतम कार्यक्रमका आधारमा संयुक्त मोर्चाका लागि हाम्रो पार्टी हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।"
ड्रुक नेसनल कङ्ग्रेसका अध्यक्ष थिन्ले पेन्जोरले भुकपासँग स्थानीयस्तरमा समझदारी रहेको उल्लेख गर्दै भविष्यमा केन्द्रीयस्तरमा संयुक्त मोर्चा बन्नसक्ने सम्भावनालाई पनि इन्कार गरेनन् । खासगरी यस् तो मोर्चाका निम्ति नेकपा माओवादीका नेताहरूले सल्लाह दिएका थिए । सो पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय ब्युरोका सदस्य तथा भुटान मामिलाका प्रमुख राम कार्कीले ड्रुक नेसनल कङ्ग्रेस, भुटान पिपुल्स पार्टी आदिसँग मिलेर एकीकृत मोर्चा बनाएमा मात्र भुकपाको आन्दोलन सफल हुने बताए ।

भारतीय भूमिका
नेपालका माओवादी नेता गौरव भन्छन्, "भुटान सरकार कमजोर भएकाले त्यहाँ सशस् त्र युद्ध सुरु गर्न गाह्रो छैन । तर, त्यसलाई जारी राख्ने कुरामा भारतबाट ठूलो चुनौतीको सामना गर्नुपर्नेछ ।"
उत्तरतिर चीन र दक्षिण, पूर्व र पश्चिममा पूर्वोत्तर भारतका हिंसाग्रस्त राज्यहरूबाट घेरएिको भुटान सामरकि-रणनीतिक महत्त्वको ठाउँ हो, जहाँ जनयुद्ध हुन नदिन भारतले सक्दो कोसिस गर्ने गौरवको विश्लेषण छ । भुकपाको असममा सक्रिय 'उल्फा', बोडोलगायतका पृथकतावादी समूहसँग पनि सम्पर्क रहेको स्रोतहरू बताउँछन् ।
नेपालमा माओवादी जनयुद्ध उत्कर्षमा पुग्दा भारतले यो दुई देशको साझा सुरक्षा समस्या भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । आफूसँग करबि सात सय किलोमिटर सीमा जोडिएको भुटानमा त्यस्तै युद्ध सुरु भएमा त्यो त्रिदेशीय -भारत, भुटान र नेपाल) मुद्दा बन्ने निश्चितप्रायः छ । किनभने, "भुटानमा जनयुद्ध सुरु गर्नु भनेको सीधै भारतसँग लड्नु हो," माओवादीका केन्द्रीय सदस्य राम कार्की बताउँछन् ।
भुटानमा भारतको स्वार्थलाई द्विपक्षीय सन्धिले पनि जोडेको छ । खासगरी सन् १९४९ को सन्धिले भुटानको परराष्ट्र र सुरक्षा मामिलालाई भारतको मातहत राखेको छ । सो सन्धिलाई गत साल माघमा केही संशोधन गरएिको छ । धारा २ मा भुटानको विदेश मामिला 'भारत सरकारको सल्लाहबाट निर्देशित हुने' भन्ने वाक्यांश रहेकोमा त्यसको ठाउँमा 'दुई देशबीचको मित्रता र सहयोग' राखिएको छ । यसले सिद्धान्ततः भुटानको परराष्ट्र मामिला भारतबाट निर्देशित नहुने जनाएको छ । तर, जानकारहरूका अनुसार, व्यवहारमा भुटानको सुरक्षा र वैदेशिक मामिलामा अझै भारत हाबी छ । त्यस्तै संशोधित धारा ६ मा भुटानले गैरघातक हतियार स्वतन्त्र ढङ्गले खरदि गर्नसक्ने तर बन्दुक, गोलीगठ्ठालगायत युद्धमा प्रयोग हुने हतियार भारतको स्वीकृति लिएर किन्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
भारतले भुटानसँग राखेको विशेष सम्बन्धले धेरैलाई चिढ्याएको छ । प्रमुख भुटानी नेता टेकनाथ रजिाल भन्छन्, "नेपालको तराईमा उठेको मुद्दा र हाम्रो मुद्दा एउटै होइन र ? भारत किन हाम्रो सवालमा चाहिँ बोल्दैन ?" भारत नबोल्नुको एउटा कारण त्यहाँका जलविद्युत् परयिोजना र सैन्य क्षेत्रमा रहेको उसको प्रत्यक्ष संलग्नता पनि हो । भुटानी सेना भारतकै तालिम र सहयोगमा निर्भर छ । हा जिल्लामा इन्डियन मिलिटरी टे्रनिङ् टिम -इम्ट्राट) स्थापना गरएिको छ । जनरल रोड टास्कफोर्सका नाममा समेत भारतीय सेना भुटानभित्र छन् ।
०६० पुसमा भारतीय सेनाकै सहयोगमा रोयल भुटान आर्मीले दक्षिण भुटानमा ब्यारेक खडा गरेर बसेका पूर्वोत्तर भारतका तीन विद्रोही समूह युनाइटेड लिबरेसन पmन्ट अफ असम -उल्फा), नेसनल डेमोक्रेटिक पmन्ट अफ बोडोल्यान्ड -एनडीएफबी) र कामतापुर लिबरेसन अर्गनाइजेसन -केएलओ) लाई आफ्नो भूमिबाट धपाएको थियो । दक्षिण भुटानका आफ्नै नागरकिलाई आतङ्कित पारेर धपाउने उद्देश्यका साथ 'रातो कार्पेट' ओछ्याएर विद्रोहीलाई स्वागत गर्ने भुटानले उल्टै उनीहरूबाट खतरा महसुस गरेपछि भारतीय सहयोगमा सैनिक कारबाही गरेको थियो । तर, विदेशी विद्रोहीबाट त्राण पाएको चार वर्ष नपुग्दै भुटानले माओवादी चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छ ।
र, यो चुनौती मूलतः नेपालले बेहोररिहेको शरणार्थी समस्यासँग जोडिएको छ । त्यो समस्या तत्काल नसुल्झने र उग्रवाद बढ्ने खतरा देखेरै अमेरकिाले भुटानी शरणार्थीलाई आफ्नो देशमा लैजाने योजना अगाडि सारेको हो, जसलाई अन्य केही राष्ट्रले समेत साथ दिएका छन् -हेर्नुस्, यसै अङ्कमा अस्टे्रलियाली राजदूतसँगको संवाद, पृष्ठ १४ मा) । ( Next News)
शरणार्थीलाई तेस्रो देशमा पुनःबास गराउने प्रस्तावका पक्षधरहरू भुकपाका कार्यकर्ताहरूको तारो बन्ने गरेका छन् । गएको तीन महिनामा पुनःबासको वकालत गर्ने दुई जना शिविर सचिवहरू हर िअधिकारी बङ्गाले र मनोरथ खनाल शरणार्थी युवाहरूबाट पिटिएका छन् । दुवै घटनामा भुकपा समर्थकको संलग्नता थियो । गत जेठको असफल 'लङ्मार्च' मा समेत माओवादी कार्यकर्ता सहभागी थिए । यसको पुष्टि भुकपाद्वारा गत जेठ २४ गते जारी विज्ञप्तिबाट हुन्छ, "मेची पुलमा भएको आन्दोलनको नेतृत्व -नेसनल पmन्ट फर डेमोक्रेसी) ले दोस्रो दिनदेखि नै खुट्टा कमाएकाले आलोचनात्मक समर्थनका लागि निम्त्याइएका भुकपानिकट सङ्गठनले त्यसको नेतृत्व सम्हाल्नुपरेको थियो ।"
सोही विज्ञप्तिमा अब जनयुद्ध थाल्ने परपिक्व परििस्थति उत्पन्न भएको र चाँडै हतियार उठाउने दाबी पनि गरएिको छ । हेर्न बाँकी छ, भुकपाले केवल विज्ञप्तिमार्फत मात्र चेतावनी दिन्छ या भुटानमा साँच्चै 'जनयुद्ध' थालेर दक्षिण एसियामा पछिल्लो सशस्त्र विद्रोहको सुरुवात गर्नेछ ।

ल्होत्साम्पा विस्थापनको कथा
एकतिहाइ नेपाली मूलका भुटानी -ल्होत्साम्पा) आफ्नो देश छाड्न बाध्य हुनुका पछाडि सन् १९८५ को नागरकिता ऐन कारक रहेको छ । त्यो कानुन अनुसार सन् '५८ पछि जन्मेका भुटानीले जोङ्खा भाषा जानेको हुनुपर्ने, भुटानभित्र १५-२० वर्ष बसोवास गरेको प्रमाणपत्रसहित नागरकिताका लागि निवेदन दिनुपर्ने भयो । -सन् '५४ मा भुटान स्टेट काङ् ग्रेसले आन्दोलन गरेपछि ल्होत्साम्पालाई सन् '५८ को नागरकिता ऐनबमोजिम भुटानी नागरकिता दिइएको थियो ।)
सन् '८८ मा सरकारले 'भुटानी नागरकिको पहिचान गर्न' भनी दक्षिण भुटानमा सर्वेक्षण गर्‍यो । त्यतिखेर सन् '५८ देखि भुटानमा बसोवास गरेको प्रमाण पेस गर्न नसक्नेलाई नागरकिताको प्रमाणपत्र भए तापनि गैरनागरकि घोषित गरयिो । सर्वेक्षणबाट दक्षिण भुटानमा रहेका नेपाली आफ्नो शासनका लागि खतरा हुनसक्ने निष्कर्षमा थिम्पु पुग्यो । स्मरणीय के छ भने, त्यसैबेला सीमावर्ती भारत, दार्जीलिङका नेपालीले अलग राज्य 'गोर्खाल्यान्ड' को माग राखी आन्दोलन चर्काएका थिए । भुटान सरकार पनि ल्होत्साम्पाहरूले प्रजातन्त्र र स्वायत्तताको माग गर्न सक्नेतर्फ सशङ्कित भयो ।
अनि बहुसङ्ख्यकमाथि शासन गररिहेको अल्पसङ्ख्यक ड्रुक्पा समुदायले आफूलाई 'लोपोन्मुख जाति' भएको दाबी गर्‍यो र भुटानको विविधतालाई नकार्दै 'एक देश, एक जाति' को नीति अघि सार्‍यो । सम्पूर्ण नागरकिलाई ड्रुक्पा पोसाक -पुरुषले 'गो' र महिलाले 'किरा') लगाउन, जोङ्खा भाषा बोल्न बाध्य पारयिो । यो नियम कडाइका साथ लागू गरयिो र त्यसो नगर्नेलाई दण्ड-सजाय दिने, थुनेर आतङ्कित पार्नेजस्ता काम भए । सन् '८९ मा सरकारले जारी गरेको नयाँ प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रममा नेपाली भाषाको अध्यापन बन्द गराइयो । फलस्वरूप सन् '९० को अन्त्यतिर एक लाखभन्दा बढी ल्होत्साम्पाहरू शरणार्थीका रूपमा भारतीय भूमि हुँदै पूर्वी नेपाल प्रवेश गरे । सुरुमा उनीहरू अस्थायी रूपमा झापाको सुरुङ्गास्थित माई नदीको किनारमा छाप्रो बनाएर बसे । दुई वर्षपछि उनीहरूलाई झापा र मोरङका सात शिविरहरूमा राखियो ।

भुटानी भूमि भारतलाई !
भुटानले दक्षिणको एक जिल्ला भारतलाई दिई त्यहाँ नेपालस्थित शरणार्थी र भुटानभित्रैका नेपालीलाई पुनःबास गराउने प्रस्ताव भारतसमक्ष राखेको खुलासा भएको छ । हालै सिक्किम विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा नियुक्त दिल्लीको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका प्राध्यापक महेन्द्र पी लामाले तयार पारेको एक प्रतिवेदनमा सो तथ्य उल्लेख छ ।
लामाले एक वरष्िठ भारतीय पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने क्रममा भुटानले आफ्नो एक जिल्ला भारतलाई सुम्पेर त्यहाँ नेपालीलाई बसोवास गराउने प्रस्ताव राखेको थाहा पाएको उल्लेख गरेका छन् । तर, भारतले त्यसबाट पर्नजाने अन्तर्राष्ट्रिय असरलाई मध्यनजर गर्दै भुटानी प्रस्ताव अस् वीकार गरेको भारतीय अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै लामाले जनाएका छन् । ५१ पृष्ठ लामो भुटनिज रेफ्युजी इन् नेपाल ः स्टेट बिहेभियर, म्यानेजमेन्ट इन्टरभेन्सन एन्ड रपिाटि्रएसन डिलेमा शीर्षक सो प्रतिवेदनमा लामाले लेखेका छन्, "सो प्रस्तावको गम्भीर अन्तर्राष्ट्रिय जटिलतालाई ध्यानमा राखेर त्यसलाई भुटानको निराशाजनक प्रस्ताव भन्दै भारतले अस्वीकार गरेको थियो ।"
भुटान सरकारको सो कदम 'राष्ट्र टुक्र्याएर आफ्नो सत्ता लम्ब्याउने अराष्ट्रिय प्रयास भएको' नेसनल पmन्ट फर डेमोक्रेसीका अध्यक्ष थिन्ले पेन्जोरले आरोप लगाएका छन् । ड्रुक नेसनल काङ्ग्रेसको अध्यक्षसमेत रहेका पेन्जोर भुटानले सुम्पन चाहेको जिल्ला दक्षिणी भेगको साम्ड्रुप जोङ्खर रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार, भुटानका तर्फबाट त्यस्तो प्रस्ताव वर्तमान राजा दासो जिग्मे खेसर नामग्याल वाङ्चुकका मामा, पूर्वकृषिमन्त्री साङ्गे ङडिुपले अगाडि सारेका थिए ।

ँचाँडै जनयुद्ध थाल्दैछौँ’
गाउँबाट सहर घेर्दै सत्ता कब्जा गर्ने
थोत्रो सत्ता ध्वस्त पारी नयाँ निर्माण गर्ने !
भुटानका माओवादीहरूको जनवर्गीय सङ्गठन अखिल भुटान जनसांस्कृतिक मञ्चले निकालेको क्रान्तिकारी गीतहरुको क्यासेट विद्रोहका झिल्काहरु को पहिलो गीत यही
हो, जो उनीहरुको मुखमा झुन्डिएको छ । र, यो गीतका रचनाकार अरु कोही नभएर भुकपा मालेमाका महासचिव विकल्प हुन् ।
चारवटा कवितासङ्ग्रह प्रकाशित गरिसकेका, भर्खरै ३० नाघेका भुटानका यी जनजाति कवि नै हुन् विकल्प, जसले त्यहाँ 'जनयुद्ध' थाल्न खोज्दैछन् । भुटानमा विद्यार्थी छँदै कम्युनिस्ट प्रभावमा परेका विकल्प सन् १९९८ बाटै भूमिगत रुपमा क्रियाशील छन् । भुटान, दार्जीलिङ, सिक्किम र पूर्वी नेपाल आवतजावत गरिरहने उनी नेपाल को इमेल सम्पर्कमा आए । प्रस्तुत छ, विकल्पसँग त्यही माध्यमबाट लिइएको अन्तर्वार्ताको मुख्य अंश ः

भुकपा मालेमाको स्थापना कहाँ र कसरी भएको थियो ? यो पार्टीको उद्देश्य के हो ?
भुकपा मालेमा भुटानको हकमा आजसम्म सबैभन्दा पछिल्लो चरणमा स्थापना भएको राजनीतिक पार्टी हो । तर, भुटान भूमिमा स्थापना भएको दृष्टिकोणबाट यो सबभन्दा पहिलो पार्टी हो । हामीले पहिल्यै स्पष्ट पारसिकेका छौँ, पुराना दल/सङ्गठनहरूले जनतालाई पटक-पटक धोका दिएपछि भुटानकै एक दुर्गम गाउँमा किसान र मजदुर वर्गको व्यापक सहभागितामा यसको स् थापना भएको हो । यसको मुख्य उद्देश्य, वैदेशिक शक्तिकेन्द्रहरूले भरथेग गरेको यहाँको मुठ्ठीभर सामन्तवादीहरूको हातमा रहेको निरङ्कुश राजतन्त्रात्मक प्रणालीको अन्त्य गरी सत्ताको बागडोर जनताको हातमा सुम्पेर जनतालाई देशको वास्तविक मालिक बनाउनु रहेको छ ।

तपाइर्ंहरूले सन् २००१ मै पार्टी स्थापना गरे तापनि त्यसको घोषणा सन् २००३ मा मात्रै गर्नुको कारण के हो ?
अन्य मुलुकभन्दा भुटानको वस्तुस्थिति धेरै फरक छ । यहाँ वैधानिक सङ्घर्षका लागि ढोका खुला छैन । जनताको अधिकार वा लोकतान्त्रिक प्रणालीको कुरा गर्नु मात्र पनि यहाँ ठूलो अपराध हुन्छ । फेर िअधिकांश भुटानी जनताको दिमागमा सत्तापक्षको 'शक्ति प्रदर्शन' को नकारात्मक छाप बसेको छ । अतः 'कु' गरेर सत्ता कब्जा गरी हतियारको बलमा टिकेको राज्यसत्ता र 'शक्तिपूजक' जनताका माझ हतियारबिना सङ्घर्ष र परविर्तनको कुरा गर्नु उपहासको पात्र बन्नु मात्र नभएर असम्भव पनि छ । अतः दीर्घकालीन जनयुद्ध र सशस्त्र सङ्घर्षको तयारीका लागि सङ्गठनको जालो बुन्न कम्तीमा पनि यति समय लाग्दो रहेछ ।

तपाईंहरूको राजनीतिक आधार एकातिर नेपालस्  िथत शरणार्थी शिविरमा देखिन्छ भने अर्कातिर भुटानभित्र पनि वर्चस्व रहेको दाबी गर्नुहुन्छ । कताचाहिँ शक्तिशाली हुनुहुन्छ ?
भुकपा मालेमा भुटानी भूमिमै गठन भएका कारण यो अधिकतम् भुटानमै झाँगिएको छ । तर, शरणार्थी शिविरमा पनि सवा लाख भुटानी जनता रहेका र तुलनात्मक हिसाबमा त्यहाँका जनता राजनीतिक चेतनाका दृष्टिले अगाडि भएका कारण उहाँहरूलाई नलिईकन वास्तविक अर्थमा क्रान्ति सफल हुन सजिलो छैन । यद्यपि, यो क्रान्तिको सहायक पक्ष हो । पार्टीको मुख्य आधार त भुटान भूमि नै हो ।

कति भुटानीले तपाईंको पार्टीको सदस्यता लिएका छन् ? सक्रिय कार्यकर्ता कति छन् ? पार्टीको संर चनाबारे बताइदिनु हुन्छ कि ?
पार्टीमा कति जनाको सहभागिता छ भन्ने प्रश्न मलाई उति महत्त्वको लाग्दैन । तर, सक्रिय सदस्यहरूको कुरा गर्दा कामको सुविधाका निम्ति हामीले देशलाई विभिन्न कमान्डमा विभाजन गरेका छौँ । प्रत्येक कमान्डमा क्षेत्रहरू छन् । त्यस्ता क्षेत्रको मातहत जिल्ला र त्यसमुनिका एकाइहरू छन् ।

तपाईंको पार्टीको सैन्य संरचना कस्तो र कति छ ? तपाईंहरूसँग हतियार पनि छ ? छ भने त्यसको स्रोत के हो ? पार्टी कार्यकर्ताले कहाँबाट तालिम लिएका छन् ?
हाम्रो पार्टी फलामे अनुशासनमा आधारति एक 'मिलिट्यान्ट' पार्टी हो । यस्तो पार्टीको सर्वोच्च कमान्डर पार्टीप्रमुख हुने हुँदा सेना प्रमुख पनि स्वयम् पार्टीप्रमुख नै हुन्छ । केन्द्रीयस्तरमा सैन्य आयोग छ । यस मातहत क्षेत्रीय, जिल्ला सचिवालयहरू सैन्य गतिविधिप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । थालनीको चरणमा यति शक्ति नै जनयुद्ध उठान गर्न पर्याप्त छ ।
हामीसित केही हतियार त छन् तर ती पुराना र घरेलु हतियार हुन् । गाउँमा उपलब्ध विभिन्न साधनहरू भेला गरी बनाइएका यी हतियारको स्रोत पनि गाउँ नै हो । हाम्रा लडाकूहरू 'हाई-टेक वार' का लागि नभई 'लो-टेक वार' का लागि प्रशिक्षित भएकाले युद्धबाटै युद्ध सिक्ने मान्यतामा हामी विश्वस् त छाँै । यसर्थ, हाम्रा लागि आफ्नै कार्यक्षेत्रभन्दा उत्तम अर्को प्रशिक्षण शिविर हुनैसक्दैन ।

जनयुद्ध कहिले सुरु गर्नुहुन्छ त ?
यो प्राविधिक कुरा हो । हामीले सुरु गरेको दिन अवश्य थाहा पाउनु हुनेछ । त्यसका लागि आधारभूत तयारी राम्रै भइरहेको छ । हामी चाँडै जनयुद्ध थाल्दैछौँ ।

भुटान सरकारले दाबी गरेजस्तै भुटान टाइगर फोर्स -बीटीएफ) भुकपा मालेमावादीकै अङ्ग हो ?
कहाँको भुकपा मालेमा, कहाँको भुटान टाइगर फोर्स π यी दुईबीच सम्बन्धको कल्पनासम्म पनि गर्न सकिन्न । तर, भुटान सरकारले भनेजस्तै बीटीएफले भुकपा मालेमाको फौजी सङ्गठन हो भनेर सर्वसाधारणलाई भ्रममा पार्दै आएको छ । यसका पछाडि दुइटा कारण हुनसक्छन् ः या त उनीहरू ज्ाान-अञ्जानमा शत्रुका गुप्तचरमार्फत सञ्चालित छन् र कुनै अराजक गतिविधि गरी त्यसमा हामीलाई मुछेर जनताबाट अलग्याउन चाहन्छन्, या त उनीहरूमा नेतृत्वको खडेरी छ र आफूले गरेको कामको जिम्मेवारी भूकपासित जोडेर लिँदा प्रभावकारी हुने ठान्छन् ।

केही समययता भुटानमा थुप्रै माओवादी कार्यकर्तालाई गिरफ्तार गरिएको सरकारको दाबी छ । के यो सत्य हो ?
कुरा ठीक हो, थुपै्र भुटानी जनता समातिएका छन् । तर, उनीहरू हाम्रो पार्टीका कार्यकर्ता होइनन् । कोही शुभच्ािन्तक छन्, कोही हाम्रा कार्यकर्तालाई बास दिएको आरोपमा परेकाहरू छन् र अधिकतम् सर्वसाधारण छन् । तर, उनीहरूलाई भुकपा मालेमाको झूठो मुद्दा लगाई कठोर यातना र काराबासको आतङ्क फैलाएर सरकारको जातीय सफाया नीतिलाई अझ सशक्त पार्ने प्रयास गरेको छ ।
भुकपा मालेमामा नेपाली मूलका भुटानी मात्र आबद्ध छन् कि ङालोङ र सार्चोप जातिले पनि समर्थन गरेका छन् ?
जोङ्खा भाषामा ड्रुक्पाको अर्थ भुटानी भन्ने हुन्छ । यस मानेमा हाम्रो पार्टी वास्तवमै ड्रुक्पा समुदायमै झाँगिएको छ । तर, ङालोङ र सार्चोपको हकमा भन्नुपर्दा तुलनात्मक रूपमा यी समुदायको कम सहभागिता छ । यद्यपि, उनीहरूको सहभागिता बढ्ने कुरामा हामी विश्वस् त छौँ । कारण, हाम्रो नीतिले सबै जात-जातिको आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वायत्तताको माग समेटेको छ ।

नेपालका माओवादीसँग तपाईंहरूको सम्बन्ध कस् तो छ ?
नेकपा माओवादी हाम्रा लागि मात्र होइन, विश्व-क्रान्तिकै लागि प्रेरणाको श्रोत हो । कम्युनिस्ट-कम्युनिस्टबीच नीतिगत समानता हुने भएकाले -नेपालका माओवादीले) नैतिक समर्थन गर्नु स्वाभाविक हो । त्यही नैतिक सम्बन्धबाहेक नेकपा माओवादीसित हाम्रो कुनै अर्काे सम्बन्ध छैन ।

नेकपा माओवादीले जे-जति सफलता हासिल गर्‍यो, त्यसबाट प्रभावित भएर तपाईंहरूले पनि ँजनयुद्ध’ छेड्न लाग्नुभएको हो ?
भुकपा मालेमा परनिर्भर नभई स्वनिर्भर पार्टी हो । नेपाली क्रान्ति र त्यहाँ तीव्र गतिमा भइरहेको विकासक्रमलाई विश्वले नियालिरहेको छ । हामीले पनि अध्ययन गर्ने हो । तर, नेपाली क्रान्ति पूर्णतः सफल भइसकेको छैन । यो सङ्क्रमणकालमा छ । यसबाट जति सकिन्छ, विश्वले नै पाठ सिक्नुपर्छ र आफ्नो विशेषतामा कार्यान्वयन गराउनु उपयुक्त हुनेछ ।

तपाईंहरू नेकपा माओवादी पनि संलग्न रहेको दक्षिण एसियाका माओवादी पार्टीहरूको मोर्चा ँकम्पोसा’ मा आबद्ध हुनुहुन्छ । यसले तपाईंहरूको जनयुद्धलाई कसरी मद्दत गर्छ ?
राज्यपक्षबाट भएका अन्याय-अत्याचारविरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै जाँदा नयाँ भुटानको परकिल्पनासहित भुकपा मालेमाको गठन भयो । भुटानी क्रान्तिका आधारभूत सिद्धान्तहरू पहिचान गर्न राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय परििस्थतिहरू अध्ययन गर्ने क्रममा कम्पोसामा सहभागी नभई सजिलो थिएन । तसर्थ, हामी कम्पोसामा सहभागी भयौँ । तर, जनयुद्ध सञ्चालनको सवालमा कम्पोसाले अध्ययन सामग्री र नैतिक समर्थनबाहेक केही गरेको छैन । यसभन्दा पर हामीले आशा पनि गरेका छैनौँ ।

६० हजारसम्म भुटानी शरणार्थी आफ्नो मुलुकमा पुनःवास गराउने अमेरिकी प्रस्तावबारे के भन्नुहुन्छ ?
भुकपा मालेमाको गठन प्रक्रियाअघि शरणार्थी समस्याप्रति कसैको उति चासो देखिएन । तर, यसको गठनपछि अमेरकिाले मात्र होइन, भारतलगायत अन्य मुलुक र स्वयम् भुटानी शासक वर्गको पनि शरणार्थी समस्यालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा नाटकीय परविर्तन आएको छ । अतः ६० हजार शरणार्थी लाने भन्ने अमेरकिी अभिव्यक्ति भुटानी मुक्ति सङ्घर्षप्रति मात्र नभएर सिङ्गो भुटानी मुक्तिकामी जनताविरुद्धको षड्यन्त्र हो । यसमा घरेलु सामन्तवाद र विश्व साम्राज्यवादको कुम जोडिएको छ ।

भुटानी शरणार्थीलाई लिएर भारतले अपनाएको नीतिलाई कसरी लिनुभएको छ ? भुकपा मालेमावादीले जनयुद्ध सुरु गरेमा हुनसक्ने भारतीय हस्तक्षेपबारे के भन्नुहुन्छ ?
भारत-भुटानबीचको सम्बन्ध शताब्दीऔँ पुरानो हो । परापूर्वकालदेखि नै दुई देशबीच आपसी प्रेम र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहिआएको छ । तर, यो सम्बन्ध जनता-जनतामाझ जसरी स् वच्छ र निष्कलङ्क छ, प्रशासनिक तहमा त्यस्तो छैन । दुई देशबीच जति पनि सन्धि-सम्झौताहरू भएका छन्, ती प्रायः असमान छन् । भारतले भुटानमाथि जहिले पनि घुमाउरो पारामा अधिनायकत्व लादेको इतिहास छ । तर, यसो हुनुमा भारतीय पक्ष मात्र दोषी छैन । दक्षिण भुटानको १८ द्वार एवम् राष्ट्रको सम्प्रभूतासमेत भारतलाई बेचेर खाने यहाँको जहाँनिया राजतन्त्र पनि उत्तिकै दोषी छ ।
भारतले सुरक्षा प्रदान गर्ने बहानामा भुटानलाई आफ्नो सैनिक अखडा बनाएको छ । यहाँ भुटानी सुरक्षाकर्मीभन्दा भारतीय सुरक्षाकर्मीको सङ्ख्या बढी छ । परविर्तनको लहर रोक्न वैदेशिक सुरक्षा घेरा घनिभूत बनाउँदा-बनाउँदै थाहै नपाई राजतन्त्र स्वयम् विदेशी सेनाको घेरामा परसिकेको छ । यसरी विदेशको कठपुतली राजतन्त्र विदेशी इसारामा नचल्ने बित्तिकै सखाप हुने खतरा बढेको छ ।
यसर्थ, भुटानी राजतन्त्र भारतप्रति वफादार छ । प्राकृतिक स्रोत-साधन सस्तो दरमा पाएको हुँदा भारतले शरणार्थी समस्यालाई भन्दा राजतन्त्रलाई बढी काखी च्यापेको हो । तर, भारतको यो नीति गलत भएको हुँदा यसमा परविर्तन आएरै छाड्छ । राजतन्त्र टिकुञ्जेल भारतले यही नीति अवलम्बन गर्नेछ तर जनउभारले पेल्न थालेको दिन जनभावनाको कदर नगरी धर छैन । यस् तो उदाहरण हामीले गतवर्षको १९ दिने नेपाली जनआन्दोलनमा पनि देखेका छौँ । तर, भुटानी विशिष्टताका कारण यदि त्यसो नभई भारतले भुटानी जनताविरुद्ध अन्यायपूर्ण युद्ध सुरु गरेमा त्यसविरुद्ध हामी अवश्यै न्यायपूर्ण युद्ध लड्नेछाँै । त्यो युद्ध औपनिवेशिक भारत र साम्राज्यवादी अङ्ग्रेजबीचको 'भारत छोड आन्दोलन' जस्तो हुनेछ । त्यस युद्धले स्वतः राष्ट्रिय युद्धको स्वरूप ग्रहण गर्नेछ । त्यसले पनि नपुगे -राजतन्त्रले भारतप्रतिको मोह नत्यागे) अन्ततः भुटानी जनता गृहयुद्धमा होमिनु सिवाय अर्को विकल्प रहने छैन । त्यसरी मात्र भारतीय हस्तक्षेपबाट मुलुकलाई बचाउन सकिनेछ ।