The Sorry Saga of Bhutan's North

The Sorry Saga of Bhutan's North
Click over the map to know the differences

Sunday, July 30, 2006

Why Incentive to Ethnic Cleansing?

जाति सफायालाई किन प्रोत्साहन ?
हरिप्रसाद अधिकारी



नेपाल र भुटान सरकारबीच सम्पन्न १५ औँ वार्तापछि 'क' वर्गमा परेका भनिएका भुटानी शरणार्थीको स्वदेश फिर्ता हुने कुरा चलेको थियो । फर्किएका शरणार्थीको पुनर्वास र शाान्तिसुरक्षाको अनुगमनका लागि शरणार्थी उच्चायोगको कार्यालय भुटानमा खोलिनुपर्छ भन्ने माग शरणार्थीहरूबाट उठेको पनि हो । अझै पनि त्यो माग यथावत् छ र उच्चायोग आफैँले पनि जेनेभाबाट उक्त सम्बन्धमा भुटान सरकारसँग धेरैपटक सहकार्य गरसिकेको हो । सहमतिअनुसार थिम्पु कार्यालयका लागि कर्मचारी पनि तोकिसकेको शरणार्थीसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्चायोग -यूएनएचसीआर) ले भुटानमा कार्यालय खोल्न नपाउने भएपछि स्थगित छ ।
२२ डिसेम्बर २००३ पछि उच्चायोगले शरणार्थीहरूलाई स् वदेश होइन, पश्चिमा मुलुकका लगि पुनर्वास गराउने भनिआएको छ । सम्भवतः केही शरणार्थीलाई तेस्रो देशमा लगेर बसाउने र अधिकांश भुटानीलाई भारत तथा नेपालमा समाहित गराउने अभिभारा काठमाडौँका उच्चायोग प्रमुख अब्राहमले पाएका छन् । उनले शरणार्थीलाई भुटान फर्काउनुपर्ने भन्ने एजेण्डा बिर्सिएका छन् । उनले शरणार्थीलाई नेपाल र पश्चिमा देशमा थन्क्याउने अभियान सफल पार्नका लागि दमक कार्यालयका तिनका कनिष्ठ अधिकारीहरूलाई अह्राएका छन् । आदेशबमोजिम उनका कनिष्ठहरू सहजै तेस्रो देश जान तयार हुने शरणार्थी खोजेर तिनको नामावली र निवेदन तयार गराउँदै छन् । त्यसअन्तर्गत १६ जना शरणार्थीलाई क्यानडा पठाइने प्रसङ्ग उठेको छ । र, तिनीहरू बलात्कारपीडित भएकाले प्राथमिकतामा परेको भनिएको छ । आश्चर्यको कुरा के छ भने प्राथमिकतामा परेका ती शरणार्थीउपर बलात्कारजस्तो घीनलाग्दो कार्य भुटानमा भएको हो वा यही शिविरमा भएको हो, खुलाइएको छैन । अवश्य पनि भुटानी सेेनाद्वारा बलात्कृत भएका शरणार्थीहरूको सङ्ख्या शिविरमा सयौँ छ । त्यसो हँुदा १६ जना शरणार्थीलाई मात्र तेस्रो देश पठाउँदा शिविरभित्रका एक लाख छ हजार शरणार्थी र सयौँ बलात्कृतका समस्या समाधान हुँदैन ।

अर्को कुरा यूएनएचसीआरजस् तो गरमिामय संस्थाामा काम गर्ने कर्मचारीहरूले शिविरमा हिंसा बढेको कुरा उठाएका छन् । यदि तिनीहरूले भन्न थालेको हिंसा सामान्य झैँ-झगडा हो भने ती नयाँ होइनन् । बाक्लो बसाइले उब्जाएका वा सीमित साधन उपलब्ध भएबारे परेका त्यस्ता झै-झगडा र कुलतका कारणले उब्जिएका विकृतिलाई हिंसा नै भनिहाल्न मिल्ने हो कि होइन ?
भुटान सरकारका विरुद्ध हतियार उठाउने भनिएको कथित हिंसा हो भने त्यस्तो कार्य शिविरमा पटक्कै भएको छैन । भुटानको सिमानाभित्र हुने घटनाको सम्भावनाको कुरा गरेको हो भने घटना दुर्भाग्यपूर्ण र निन्दनीय हुँदाहँुदै पनि यूएनएचसीआरले टाउको दुखाउने विषय होइन । भुटानभित्र खोलिएका पार्टीले परचिालित गरेका घटनाको सम्बन्ध शिविरसँग हँुदैन ।
भुटान सरकारले भन्ने गरेझैँ उसको नीतिको विरोध गर्ने सबैलाई हिंसा गर्ने हुन् भन्ने हो भने प्रजातन्त्र र मानवअधिकारको कुरा उठाउने वा शाान्तिपूर्ण धर्ना जुलुस गर्नेलाई पनि आतङ्कवादी भन्नुपर्ने हुन्छ । त्यही कुरा अब्राहमले उठाएका हुन् भने सरकारका नीतिको शाान्तिपूर्ण विरोध गर्ने सबैलाई हिंस्रक भन्न तयार हुनुपर्छ । तसर्थ, यूएन्ाएचसीआरजस्तो गरमिामय संस्थाका अधिकृतले मञ्च दुरूपयोग गरी रहनुपर्ने आवश्यकता पर्दै पर्दैन । त्यस्ता कुवाच्य बोल्ने र कुकृत्य गर्ने जिम्मा भुटान सरकारले लिएको सन्दर्भमा यूएनएचसीआरका अधिकृत किन मुछिनु ?
भुटान सरकारले बेपत्ता पारेका र अहिलेसम्म पीडित परविारलाई लाश नबुझाएका सयौँ भुटानीको खोजी कार्यमा सहयोग गर्ने हो भने दुःखमा डुबेका परविारजनको पीडा साम्य हुने थियो । मारएिकाहरूको चिहान कहाँ छ ? तिनका आफन्तलाई कुनै सूचना दिइएको छ वा छैन ? परम्पराअनुसार मर्नेको काजकिरयिा भयो वा भएन ? आदि विषयमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षणका लागि अब्राहम सहयोगी भइदिने हो भने राम्रो हुने थियो ।
उदेकलाग्दो कुरा के छ भने, उपरोक्त राज्य आतङ्कबाट शरण खोज्न बाध्य भएका भुटानीको समस्या समाधान गर्नका लागि भएका भनिएका वार्ता र प्रमाणीकरण प्रक्रियामा पहिले जुन-जुन मन्त्री र जिल्लाधीशहरू सक्रिय हुन्थे, तिनैलाई नेपाल र भुटानबीच हुने वार्ता एवम् सहकार्यमा खटाइने गरेको छ । घर भत्काउन, नागरकिता खोस्न र देश निकाला गर्न केन्द्रीय स्तरबाट अनुमति दिने तत्कालीन गृहमन्त्री दागो छिरङि अहिले नेपालका लागि भुटानका राजदूत छन्, जो द्विपक्षीय वार्तामा सधँै समावेश हुन्छन् । त्यस्तै शरणार्थीको ३६ प्रतिशत सङ्ख्या ओगट्ने जिल्ला सरभाङ् का जिल्लाधीशहरू नेपाल र भुटानको संयुक्त प्रमाणीकरण टोलीमा टोलीप्रमुख भएर नेपाल आउने गरेका छन् । पहिले आएका डाक्टर सोनाम तेन्जिङ सरभाङ जिल्लाका जिल्लाधीश थिए भने अब आउने टोलीप्रमुख सोनाम दावा पनि सरभाङकै पूर्व जिल्लाधीश हुन्, जसले घर भत्काउने आदि कार्यको लिखित र मौखिक अनुमति दिएका थिए । उनले नै दोरोखा उपजिल्लाका ग्रामप्रमुख दुर्गालाल ढकाल, जो खुदुनाबारीको सेक्टर 'डी' मा छन्, रगतपच्छे हुनेगरी पिटाएका थिए । त्यस् ता व्यक्तिलाई नेपाल र भुटानबीच सम्पन्न हुने वार्ता वा प्रमाणीकरण प्रक्रियामा टोली प्रमुख बनाएर पठाइनुको अर्थ शरणार्थीलाई पहिलेको त्रास र सरकारको पूर्वनीति स्मरण गराउनु हो । र, यसको सोझो अर्थ भुटानले नेपाललाई जाति सफायासम्बन्धी नीति परविर्तन नगर्ने चुनौती दिएको हो ।
त्यसैले यूएनएचसीआर खेदिएका शरणार्थीलाई तेस्रो देश वा अन्य मुलुकमा लगेर थन्क्याई जाति सफाया गर्ने भुटानी सरकारलाई पुरस्कृत गर्न लाग्नुभन्दा तिनलाई स्वदेशको स्वस्थानमा पुर्‍याउन सहयोग गर्नुुमा नै प्रजातन्त्र, मानवअधिकार र यूएनएचसीआरको प्रतिष्ठा बढ्छ ।

No comments:

Post a Comment