दार्जिलिङमा दुखेको भुटानी मन
डिसेम्बर 11, 2009
२०६६ मंसिर २५ – भारतमा गोर्खाल्यान्ड राज्य स्थापनार्थ आन्दोलनरत गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले अहिले जातीय पहिचान बचाउने अभियान अन्तर्गत सबैलाई चौबन्दी चोलो र फरिया अनि दौरा-सुरुवाल अनिवार्य लगाउन उर्दी जारी गरेको छ । गत अक्टोबरबाट स्कुल र कलेजमा पनि सोही पोसाक लगाउनुपर्ने उर्दी जारी गरियो । स्थानीय वासिन्दाले आफ्ना छोराछोरीलाई सोही अनुसारको पोसाक लगाउन तयार पारे पनि छिमेकी देश भुटानबाट आएकालाई यो अनिवार्यता पचेन, सह्य भएन ।
कालेबुङ र दार्जिलिङ भुटानी विद्यार्थीका लागि आकर्षक केन्द्र हुन् । भुटानका सबै राजा, अधिकांश नेता अनि उच्च सरकारी अधिकारीहरूले आफ्नो प्रारम्भिक शिक्षा यहींबाट लिएका हुन् । ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने कालेबुङ एकताका भुटानको प्रशासनिक राजधानी थियो । यसले पनि भुटानमा कालेबुङको माया ज्युँदै छ । अहिले करिब एक हजार भुटानी विद्यार्थी कालेबुङ र दार्जिलिङमा अध्ययनरत छन् । भारत भुटानको सांस्कृतिक सम्बन्धको सेतु हो, कालेबुङ र दार्जिलिङ ।
यो सेतु गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनका कारण डग्मगाएको छ । गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले जारी गरेको आदेशलाई भुटानी विद्यार्थीले अटेर गरेपछि मोर्चाले हरेक कलेज र स्कुलमा कार्यकर्ता खटाएर चौबन्दी चोलो र फरिया अनि दौरा-सुरुवाल लगाए-नलगाएको अनुगमन गर्न थालेपछि भुटानी विद्यार्थीलाई अरू अप्ठ्यारो परेको छ । तोकिएको पोसाक नलाउनेहरु कलेज छिर्न पाएका छैनन् । यसमा अधिकांश भुटानी छन् ।
नेपालीभाषी भुटानीहरू भोलि देश फर्किंदा सरकारले गोर्खाहरूको सहयोगी भनेर आरोप लगाउने डरले चौबन्दी चोलो, फरिया अनि दौरा-सुरुवाल अस्वीकार गर्न बाध्य भएका हुन् । अन्य जातिको पोसाक लगाउनुले जातीय पहिचानमा धब्बा लाग्छ भन्ने सिद्धान्तमा बाँचेका भोटेहरूका निम्ति त दार्जिलिङको पोसाक अभियान ठूलै पीडक बनेको छ । तिनले आन्दोलनरत पार्टीका नेता, भ्रातृ संगठनका अगुवा, स्थानीय सरकारी अधिकारी अनि स्कुल प्रशासन सबैतिर अनुनय-विनय गरे, तर आन्दोलनकारीलाई त्यो स्वीकार्य भएन । एउटा सानो समुदायलाई मात्र किन छुट दिनुपर्ने आन्दोलनकारीको तर्क रह्यो ।
गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनले भुटान सरकारलाई तानेर कालेबुङ-दार्जिलिङसम्म ल्याइपुर्यायो । अभिभावकहरूले धेरै गुनासो पोख्न थालेपछि त्यहाँको गृह मन्त्रालयले हालै एक टोली वार्ताका लागि दार्जिलिङ पठाएको थियो । तर टोली रित्तो हात फर्कियो । थिम्पु पुगेर वार्ताको उपलब्धि’bout टोलीका सदस्यले सञ्चारमाध्यमसामु केही बोल्न नचाहनुको कारण हो, भुटानले ल्याएका सबै प्रस्तावहरू आन्दोलनकारीले ठाडै अस्वीकार गर्नु । देखिने विषय यति नै हो । चुरो कुरो अलि गहिरो छ । खासमा भुटानका भोटे शासकहरू नेपाली -दार्जिलिङवासीको शब्दमा गोर्खाली) पोसाक देखिसहँदैनन् । हिजो यही पोसाकलाई भुटानबाट उखेल्न खोजेका प्रयास तिनका दिमागमा ताजै छ । भोटेहरूलाई दार्जिलिङमा नेपाली पोसाक लाउन अप्ठ्यारो परेको होइन, बल्कि नेपाली पोसाकप्रति वर्षौंदेखिको रिस र तिरस्कारलाई निरन्तरता दिनु भुटानका लागि गर्वको कुरा हो ।
गोर्खा अभियान भारतमा नेपाली पहिचानको दरिलो खम्बा बनेरमात्र उभिएन, यो भुटानका लागि आँखा खोल्ने अवसर पनि बनेको छ । कैयौं वर्षसम्म भुटानले त्यस देशमा भोटेबाहेक अरू जाति छन् भन्ने सोचेन । सन् १९८० को दशकको अन्त्यतिरबाट त अरू जाति भुटानमा रहनु नै हुँदैन भन्ने अभियान नै चलायो, जसको फलस्वरूप आज सवा लाख भुटानी नागरिक देशबाहिर शरणार्थीका रूपमा रहेका छन् ।
गोर्खाको आन्दोलन त क्षणिकमात्र हो, तर भुटानको अभियान नियतवश र योजनाबद्ध रूपमा सुरु गरिएको जातीय सफायाको एउटा उत्कृष्ट नमुना मान्नुपर्छ । गोर्खाल्यान्ड प्राप्तिपछि यो अभियानले कस्तो मोड लेला निश्चित छैन । तर भुटानमा जारी ड्रुकपाकरण अभियान रोकिने छनक छैन । हिजो आफ्नो पोसाक, संस्कृति र धर्म अन्य जातिमाथि लाद्ने बेला खुसीले गदगद भएको भुटानी शासकहरूको ह्रदय दार्जिलिङमा खेप्नुपरेको पीडाबोधका कारण लत्रिएको छ ।
सार्वजनिक रूपमा भन्न नसके पनि राजा जिग्मे सिंगेलाई भने आफूले गल्ती गरेको महसुस भएको छ । केही अतिवादी धर्मभिरु भिक्षुहरूको लहैलहैमा लागेर तिनले त्यसो गरे र कालान्तरमा पश्चाताप भयो । सन् १९९० को सुरुमा दक्षिण भुटानको समस्या समाधान गर्न नसके गद्दी त्याग्छु भनेका राजा जिग्मे सिंगेले वास्तवमा आफ्नो वचन पूरा गरे । उनको साखपछि सत्तामा हालीमुहाली गरिरहेका भरौटेहरूले गोर्खा अभियानबाट पाठ सिकेको हुनुपर्छ, तिनले उक्साएको भुटानको संस्कृति, पोसाक अनि धर्म जबर्जस्ती लाद्ने नीति कति ग्रहणयोग्य रहेछ ?
गोर्खा अभियान र भुटानको नीतिमा आकाश-पातालको फरक छ । भुटान समग्रमा हाल भुटानमै रहेका नेपालीभाषीको जातीयता नै परिवर्तन गर्ने लक्ष्यका साथ लागेको छ । स्कुलमा नेपाली बोल्न र पढ्न पाउँदैनन्, भुटानका नेपालीभाषीले । जातीय पोसाक लाउन पाउँदैनन्, नेपाली भाषाको पत्रिका छाप्न पाउँदैनन्, नेपाली पुस्तक भेटिँदैन, अनि नेपाली साहित्यको जरो उखेलिएको छ । नयाँ पुस्ताका नेपालीभाषी भुटानीले आफ्नो भाषा पढ्न जान्दैनन्, अक्मकाएर बोल्छन् । यो अमेरिका र युरोपमा बस्ने नेपालीभाषीले जस्तो स्वेच्छाले होइन, बाध्यताले छोड्नुपरेको यथार्थ हो ।
दार्जिलिङमा भोटेहरूका लागि यो सबै आवश्यक छैन । त्यहाँ केही घन्टा कलेज वा स्कुलमा बस्दा तोकिएको पोसाक लगाइदिनुमात्र हो । गोर्खालीहरूले पनि जबर्जस्ती अरूलाई आफ्नो पोसाक लगाउन बाध्य बनाउने सीप भोटे शासकबाटै सिकेको हुनुपर्छ, ’cause यस प्रकारको नियम अरूतिर कतै छैन । भुटानका धर्मदर्शक र तिनका अनुयायीले भाषा, धर्म र संस्कृतिप्रति जस्तो लगाव र आस्था सिर्जना गरेका थिए, लाग्छ दार्जिलिङका गोर्खाहरूले त्यसैको सिको गरेका हुन् ।
तर आफैंले चलाएको चलन भुटानका निम्ति अहिले अभिशाप बन्न खोज्दैछ । उसमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई यस्तो नियम खारेज गर भन्ने हैसियतमात्र होइन, नैतिकता पनि छैन । ’cause भुटानले आज पनि आफ्नो देशमा त्यही कानुन लादिरहेको छ । आफ्नै देशमा सबै नागरिकलाई उच्चशिक्षाका लागि पर्याप्त ठाउँ नबाइकन गोर्खा अभियानको सेखी झार्न भुटानले आफ्ना नागरिकलाई पढ्नका लागि कालेबुङ दार्जिलिङ जानबाट रोक्न पनि सक्दैन ।
गोर्खा अभियानले भोटे शासकको बुद्धि फिरेछ भने भुटानमा भाषिक अधिकार बहाल रहने आशा गर्न सकिन्छ । राजाले बनाएको संविधानले त्यो अधीकार’bout थोरै बोले पनि सन् १९९० भन्दा पहिलेजस्तै नेपाली भाषालाई दक्षिण भुटानका स्कुलमा एउटा विषयको रूपमा पुनःस्थापना गर्ने पहल भएको छैन, अब त्यसो हुनुपर्छ । १९९० ताका फोरिएका, भत्काइएका अनि हटाइएका हिन्दु मन्दिरहरूलाई पुनःस्थापना गर्ने काम पनि सुरु भएको छैन, हुनुपर्छ । दार्जिलिङमा केही समय बस्दा भोटेहरूलाई आफ्नो सांस्कृतिक अधिकार महसुस भएको हो भने उनीहरूले आफ्नै देशका विभिन्न जातिलाई पनि त्यस्तै प्रकारले व्यवहार गर्न जान्नुपर्छ, सक्नुपर्छ । नसके सिक्नुपर्छ । त्यही नै प्रजातन्त्रउन्मुख भुटानका लागि बुद्धिमानीपूर्ण काम हुनेछ ।
कान्तिपुर दैनिक, मंसीर २६, २०६६ (शुक्रबार)
कालेबुङ र दार्जिलिङ भुटानी विद्यार्थीका लागि आकर्षक केन्द्र हुन् । भुटानका सबै राजा, अधिकांश नेता अनि उच्च सरकारी अधिकारीहरूले आफ्नो प्रारम्भिक शिक्षा यहींबाट लिएका हुन् । ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने कालेबुङ एकताका भुटानको प्रशासनिक राजधानी थियो । यसले पनि भुटानमा कालेबुङको माया ज्युँदै छ । अहिले करिब एक हजार भुटानी विद्यार्थी कालेबुङ र दार्जिलिङमा अध्ययनरत छन् । भारत भुटानको सांस्कृतिक सम्बन्धको सेतु हो, कालेबुङ र दार्जिलिङ ।
यो सेतु गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनका कारण डग्मगाएको छ । गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले जारी गरेको आदेशलाई भुटानी विद्यार्थीले अटेर गरेपछि मोर्चाले हरेक कलेज र स्कुलमा कार्यकर्ता खटाएर चौबन्दी चोलो र फरिया अनि दौरा-सुरुवाल लगाए-नलगाएको अनुगमन गर्न थालेपछि भुटानी विद्यार्थीलाई अरू अप्ठ्यारो परेको छ । तोकिएको पोसाक नलाउनेहरु कलेज छिर्न पाएका छैनन् । यसमा अधिकांश भुटानी छन् ।
नेपालीभाषी भुटानीहरू भोलि देश फर्किंदा सरकारले गोर्खाहरूको सहयोगी भनेर आरोप लगाउने डरले चौबन्दी चोलो, फरिया अनि दौरा-सुरुवाल अस्वीकार गर्न बाध्य भएका हुन् । अन्य जातिको पोसाक लगाउनुले जातीय पहिचानमा धब्बा लाग्छ भन्ने सिद्धान्तमा बाँचेका भोटेहरूका निम्ति त दार्जिलिङको पोसाक अभियान ठूलै पीडक बनेको छ । तिनले आन्दोलनरत पार्टीका नेता, भ्रातृ संगठनका अगुवा, स्थानीय सरकारी अधिकारी अनि स्कुल प्रशासन सबैतिर अनुनय-विनय गरे, तर आन्दोलनकारीलाई त्यो स्वीकार्य भएन । एउटा सानो समुदायलाई मात्र किन छुट दिनुपर्ने आन्दोलनकारीको तर्क रह्यो ।
गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनले भुटान सरकारलाई तानेर कालेबुङ-दार्जिलिङसम्म ल्याइपुर्यायो । अभिभावकहरूले धेरै गुनासो पोख्न थालेपछि त्यहाँको गृह मन्त्रालयले हालै एक टोली वार्ताका लागि दार्जिलिङ पठाएको थियो । तर टोली रित्तो हात फर्कियो । थिम्पु पुगेर वार्ताको उपलब्धि’bout टोलीका सदस्यले सञ्चारमाध्यमसामु केही बोल्न नचाहनुको कारण हो, भुटानले ल्याएका सबै प्रस्तावहरू आन्दोलनकारीले ठाडै अस्वीकार गर्नु । देखिने विषय यति नै हो । चुरो कुरो अलि गहिरो छ । खासमा भुटानका भोटे शासकहरू नेपाली -दार्जिलिङवासीको शब्दमा गोर्खाली) पोसाक देखिसहँदैनन् । हिजो यही पोसाकलाई भुटानबाट उखेल्न खोजेका प्रयास तिनका दिमागमा ताजै छ । भोटेहरूलाई दार्जिलिङमा नेपाली पोसाक लाउन अप्ठ्यारो परेको होइन, बल्कि नेपाली पोसाकप्रति वर्षौंदेखिको रिस र तिरस्कारलाई निरन्तरता दिनु भुटानका लागि गर्वको कुरा हो ।
गोर्खा अभियान भारतमा नेपाली पहिचानको दरिलो खम्बा बनेरमात्र उभिएन, यो भुटानका लागि आँखा खोल्ने अवसर पनि बनेको छ । कैयौं वर्षसम्म भुटानले त्यस देशमा भोटेबाहेक अरू जाति छन् भन्ने सोचेन । सन् १९८० को दशकको अन्त्यतिरबाट त अरू जाति भुटानमा रहनु नै हुँदैन भन्ने अभियान नै चलायो, जसको फलस्वरूप आज सवा लाख भुटानी नागरिक देशबाहिर शरणार्थीका रूपमा रहेका छन् ।
गोर्खाको आन्दोलन त क्षणिकमात्र हो, तर भुटानको अभियान नियतवश र योजनाबद्ध रूपमा सुरु गरिएको जातीय सफायाको एउटा उत्कृष्ट नमुना मान्नुपर्छ । गोर्खाल्यान्ड प्राप्तिपछि यो अभियानले कस्तो मोड लेला निश्चित छैन । तर भुटानमा जारी ड्रुकपाकरण अभियान रोकिने छनक छैन । हिजो आफ्नो पोसाक, संस्कृति र धर्म अन्य जातिमाथि लाद्ने बेला खुसीले गदगद भएको भुटानी शासकहरूको ह्रदय दार्जिलिङमा खेप्नुपरेको पीडाबोधका कारण लत्रिएको छ ।
सार्वजनिक रूपमा भन्न नसके पनि राजा जिग्मे सिंगेलाई भने आफूले गल्ती गरेको महसुस भएको छ । केही अतिवादी धर्मभिरु भिक्षुहरूको लहैलहैमा लागेर तिनले त्यसो गरे र कालान्तरमा पश्चाताप भयो । सन् १९९० को सुरुमा दक्षिण भुटानको समस्या समाधान गर्न नसके गद्दी त्याग्छु भनेका राजा जिग्मे सिंगेले वास्तवमा आफ्नो वचन पूरा गरे । उनको साखपछि सत्तामा हालीमुहाली गरिरहेका भरौटेहरूले गोर्खा अभियानबाट पाठ सिकेको हुनुपर्छ, तिनले उक्साएको भुटानको संस्कृति, पोसाक अनि धर्म जबर्जस्ती लाद्ने नीति कति ग्रहणयोग्य रहेछ ?
गोर्खा अभियान र भुटानको नीतिमा आकाश-पातालको फरक छ । भुटान समग्रमा हाल भुटानमै रहेका नेपालीभाषीको जातीयता नै परिवर्तन गर्ने लक्ष्यका साथ लागेको छ । स्कुलमा नेपाली बोल्न र पढ्न पाउँदैनन्, भुटानका नेपालीभाषीले । जातीय पोसाक लाउन पाउँदैनन्, नेपाली भाषाको पत्रिका छाप्न पाउँदैनन्, नेपाली पुस्तक भेटिँदैन, अनि नेपाली साहित्यको जरो उखेलिएको छ । नयाँ पुस्ताका नेपालीभाषी भुटानीले आफ्नो भाषा पढ्न जान्दैनन्, अक्मकाएर बोल्छन् । यो अमेरिका र युरोपमा बस्ने नेपालीभाषीले जस्तो स्वेच्छाले होइन, बाध्यताले छोड्नुपरेको यथार्थ हो ।
दार्जिलिङमा भोटेहरूका लागि यो सबै आवश्यक छैन । त्यहाँ केही घन्टा कलेज वा स्कुलमा बस्दा तोकिएको पोसाक लगाइदिनुमात्र हो । गोर्खालीहरूले पनि जबर्जस्ती अरूलाई आफ्नो पोसाक लगाउन बाध्य बनाउने सीप भोटे शासकबाटै सिकेको हुनुपर्छ, ’cause यस प्रकारको नियम अरूतिर कतै छैन । भुटानका धर्मदर्शक र तिनका अनुयायीले भाषा, धर्म र संस्कृतिप्रति जस्तो लगाव र आस्था सिर्जना गरेका थिए, लाग्छ दार्जिलिङका गोर्खाहरूले त्यसैको सिको गरेका हुन् ।
तर आफैंले चलाएको चलन भुटानका निम्ति अहिले अभिशाप बन्न खोज्दैछ । उसमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई यस्तो नियम खारेज गर भन्ने हैसियतमात्र होइन, नैतिकता पनि छैन । ’cause भुटानले आज पनि आफ्नो देशमा त्यही कानुन लादिरहेको छ । आफ्नै देशमा सबै नागरिकलाई उच्चशिक्षाका लागि पर्याप्त ठाउँ नबाइकन गोर्खा अभियानको सेखी झार्न भुटानले आफ्ना नागरिकलाई पढ्नका लागि कालेबुङ दार्जिलिङ जानबाट रोक्न पनि सक्दैन ।
गोर्खा अभियानले भोटे शासकको बुद्धि फिरेछ भने भुटानमा भाषिक अधिकार बहाल रहने आशा गर्न सकिन्छ । राजाले बनाएको संविधानले त्यो अधीकार’bout थोरै बोले पनि सन् १९९० भन्दा पहिलेजस्तै नेपाली भाषालाई दक्षिण भुटानका स्कुलमा एउटा विषयको रूपमा पुनःस्थापना गर्ने पहल भएको छैन, अब त्यसो हुनुपर्छ । १९९० ताका फोरिएका, भत्काइएका अनि हटाइएका हिन्दु मन्दिरहरूलाई पुनःस्थापना गर्ने काम पनि सुरु भएको छैन, हुनुपर्छ । दार्जिलिङमा केही समय बस्दा भोटेहरूलाई आफ्नो सांस्कृतिक अधिकार महसुस भएको हो भने उनीहरूले आफ्नै देशका विभिन्न जातिलाई पनि त्यस्तै प्रकारले व्यवहार गर्न जान्नुपर्छ, सक्नुपर्छ । नसके सिक्नुपर्छ । त्यही नै प्रजातन्त्रउन्मुख भुटानका लागि बुद्धिमानीपूर्ण काम हुनेछ ।
कान्तिपुर दैनिक, मंसीर २६, २०६६ (शुक्रबार)
Advertisements
भुटानमा उस्तै
अक्टोबर 13, 2009
आईपी अधिकारी
शासक उही हुन् अनि शासित पनि, परिवर्तन आयो त केवल सरकार बनाउने तरिकामा । हालै जर्मनीबाट भुटान भ्रमणमा आएका संविधानविदसँग प्रधानमन्त्री जिग्मे थिन्लेले स्वीकार गरेझैं वास्तवमा भुटानको परिवर्तन देख्नका लागिमात्र छ । शासकमा मानसिक रूपमा परिवर्तन नआएसम्म सर्वसाधारणले परिवर्तनको महसुस गर्ने लालसा दिवास्वप्ना हुनसक्छ । काम गर्ने शैली हिजो जस्तो थियो, आज पनि उस्तै छ । सन् १९९१ देखि सुरु भएको दमनकारी कर्मचारी र सैनिक/प्रहरी अधिकृतलाई प्रोत्साहन दिने क्रम आज पनि रोकिएको छैन । पछिल्लो उदाहरण बनेका छन्- प्रहरी प्रमुख किप्चु नाम्ग्येल ।
प्रजातन्त्र आए पनि कार्यकारी अधिकार राजाले नै प्रयोग गरिरहेका छन् । खासगरी दमन र मानवअधिकार हननका लागि हिजो ज-जसले काम गरेका थिए, आज राजाले तिनैलाई निणर्ायक तहमा पुर्याएका छन् । जुलुस निकालेर वा पत्रिकामा लेखेरै विरोध गर्ने क्षमता त्यहाँका वासिन्दाले अहिलेसम्म गर्नसकेका छैनन् । यद्यपि यस्तो परिपाटीले विस्तारै निर्वाचित सरकार र राजपरिवारप्रतिको आस्थामा कमी आउने निश्चित छ ।
राजा जिग्मे खेसरले प्रहरी प्रमुख किप्चु नाम्ग्येलको पदोन्नति गरेर बि्रगेडियर बनाएका छन् । यो ओहदा पाउने किप्चु नाम्ग्येल पहिलो प्रहरी अधिकृत हुन् । यस अघिका सबै प्रहरी प्रमुखले कर्णेल पदमात्र पाएका थिए । किप्चु नाम्ग्येलको पदोन्नति सरकारको निर्णय नभई राजाको निगाह हो । देशका सबै सुरक्षा अंगका प्रमुख रहेका राजाले आफूखुसी प्रहरी, सैनिक र राजकीय सुरक्षा गार्डको बढुवा गर्छन् ।
किप्चु नाम्ग्येलको पदोन्नति प्रक्रिया कानुनका हिसाबले जति विवादित देखिन्छ, उनी व्यक्तिगत हिसाबमा त्यति नै विवादित छन् । पश्चिम-उत्तर भुटान पारोमा जन्मिएका किप्चु नाम्ग्येल राजपरिवारका अति नजिकका र घनिष्ट सहयोगी मानिन्छन् । खासगरी यिनले पूर्वराजा जिग्मे सिंगेका काका नाम्ग्येल वाङछुकमार्फत दरबारबाट पाउने सम्पूर्ण सुविधा र फाइदा लिएका छन् । सन् १९८० को सुरुतिर प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका किप्चु नाम्ग्येलको आधारभूत तालिम दक्षिण भुटानको सर्भाङ -हाल नाम परिवर्तन गरी सर्पाङ बनाइएको) जिल्लामा सम्पन्न भएको थियो । तालिमको सिलसिलामा र तालिमपछि केही समय दक्षिणी जिल्लामा बसेर यिनले त्यहाँका मानिसमात्र चिनेनन्, भूगोलको पनि सूक्ष्म अध्ययन गरे । कालान्तरमा यो अध्ययन उनका लागि राजपरिवारको इच्छाअनुसार काम गर्न फलदायी भयो । दक्षिण भुटानको जानकार भएकै कारण तत्कालीन सरकारले सन् १९९० को दमनमा किप्चु नाम्ग्येलको भरमग्दुर प्रयोग गर्यो । किप्चु नाम्ग्येलले पनि आफ्नो स्वार्थका लागि आफूसँग भएको खुबी राम्रैसँग प्रयोग गर्ने मौका पाए ।
सन् १९९० ताका नेपाली मूलका मुख्य व्यक्तिहरू पक्रने अनि तिनलाई दिइने सजाय पनि आफैं तोक्ने मौका पाएका किप्चु नाम्ग्येलको दरबारसितको सम्बन्ध यसै समयदेखि बढेको हो । राजाका तत्कालीन सल्लाहकार टेकनाथ रिजालले आफूमाथि भ्रष्टाचार गरेको अभियोगसहितको प्रतिवेदन राजालाई बुझाएपछि रुष्ट नाम्ग्येल वाङछुकले किप्चु नाम्ग्येलमा त्यसको बदला लिने राम्रो मित्र भेट्टाए । दमनको सिलसिला सुरु भएको केही महिनामै उनी मेजर पदमा बढुवा भए ।
सन् १९९० देखि १९९२ सम्म यिनले गरेको हत्कण्डाको कथा जान्नेहरू यिनलाई मानव मान्दैनन्, केवल मानव स्वरूपमात्र मान्छन् । यसबीच उनी पटक-पटक थिम्पु र दक्षिण भुटानबीच ओहोर-दोहोर गरिरहे । दक्षिण भुटानबाट मानिस पक्राउ गर्ने र थिम्पुका जेलमा लगेर चरम यातना दिने काममा यिनको नेतृत्वदायी भूमिका छ । नयाँ-नयाँ यातना र दमनका शैली अपनाउन सक्ने खुबी भएको थाहा पाएपछि राजाले उनलाई गुप्तचर विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी दिए । उनको बढुवासँगै जेलका बन्दीमाथि हुने यातना र अमानवीय व्यवहारमा दिन दुई गुणा, रात चौगुणाले वृद्धि भयो । भुटानको जेलमा १० वर्षको कठोर जीवन बिताएका नेता टेकनाथ रिजालले पनि उनको पछिल्लो पुस्तक ‘टर्चर ः किलिङ मि सफ्टली’मा किप्चु नाम्ग्येलका कुकृत्यका ’bout थोरै चर्चा गरेका छन् । किप्चुको मुख्य कार्य क्षेत्र थिम्पु र रबुना जेलका बन्दीलाई यातना दिनु र जबर्जस्ती थोपारिएको आरोप स्वीकार गर्न लगाउनु थियो ।
किप्चु नाम्ग्येलले यहाँका अधिकांश बन्दीहरूलाई उच्च प्रहरी र सैनिक अधिकृतका घरमा काम गर्न पठाउँथे । यसबापत उनले खुबै स्यावासीमात्र होइन, यातनाका कुनै पनि तरिका अपनाउने अधिकार पाए ।
बन्दीलाई आरोप स्वीकार गर्न लगाउन उनी खप्पिस थिए । उदाहरणका लागि लामीडाँडाका ठकबहादुर राईले अदालतमा सरकारी आरोप अस्वीकार गरेपछि किप्चु नाम्ग्येलले राईका बाबुलाई पक्रेर अदालत पुर्याए, जहाँ बाबुले छोरो सानैदेखि खुब बदमास थियो भनी गवाही दिएका थिए । अदालतमा जति पनि बन्दीका मुद्दा दर्ता हुन्थे, ती सबै किप्चु नाम्ग्येलमार्फत हुन्थे भने अदालतमा बहसका क्रममा प्रहरीका तर्फबाट प्रमाण पेस गर्ने अधिकारी उनै हुन्थे । कतिपय बन्दीका मुद्दाहरूमा यिनले राजाको आदेश भनेर अदालतलाई निर्णय गर्न नदिई आफूखुसी गरेका छन् ।
यस्ता विवादित व्यक्तिको पदोन्नति प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण छ । संसदको पछिल्लो अधिवेशनले पारित गरेको प्रहरी ऐनअनुसार प्रहरी गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहनेछ । यसको परिचालन र रेखदेख सरकारले गर्छ । उता संविधानले भने प्रहरीको सर्वोच्च कमाण्डर राजालाई तोकेको छ । यसले प्रहरी सरकार अन्तर्गत हो वा राजपरिवार अन्तर्गत भन्ने अन्योल बढाएको छ । सरकारको दैनिक कामकाजमा सघाउने प्रहरीमा राजाबाट किप्चु नाम्ग्येलजस्ता आफूप्रति वफादारलाई मात्र प्रोत्साहन दिएपछि प्रहरी नेतृत्व सरकार र जनताप्रति भन्दा पनि राजाप्रति बढी नजिक रहने भयो । यसले सरकारलाई शान्तिसुरक्षा स्थापनामा असहयोग त हुने नै भयो, त्यसभन्दा पनि बढ्ता निर्वाचित र कार्यकारी भनिएको सरकार कति अधिकारसम्पन्न छ भनेर पनि प्रस्ट पार्यो ।
भुटानमा मानवअधिकार रक्षाका कुनै अंग छैनन् भने यस’bout बोल्ने कुनै संस्थाहरू पनि छैनन् । जसको फलस्वरूप मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न किप्चु जस्ताको पदोन्नति हुँदासम्म सब चुपचाप छन् । अन्य देशमा मानवअधिकारको खुब वकालत गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघ पनि मूकदर्शक बनेर बसेको छ । प्रजातन्त्रपछि भुटान मानवअधिकारका सवालमा एक कदम पनि अघि बढेन, बरु मानवअधिकार हननमा मुछिएकालाई बढुवा गरेर दण्डहीनतालाई थप प्रश्रय दिइरहेकोे छ । समयमै निर्वाचित सरकारले ध्यान दिएन भने कालान्तरमा भुटानको छविलाई यस्ता घटनाले धुमिल्याउनेछन् ।
Kantipur daily, October 13, 2009
शासक उही हुन् अनि शासित पनि, परिवर्तन आयो त केवल सरकार बनाउने तरिकामा । हालै जर्मनीबाट भुटान भ्रमणमा आएका संविधानविदसँग प्रधानमन्त्री जिग्मे थिन्लेले स्वीकार गरेझैं वास्तवमा भुटानको परिवर्तन देख्नका लागिमात्र छ । शासकमा मानसिक रूपमा परिवर्तन नआएसम्म सर्वसाधारणले परिवर्तनको महसुस गर्ने लालसा दिवास्वप्ना हुनसक्छ । काम गर्ने शैली हिजो जस्तो थियो, आज पनि उस्तै छ । सन् १९९१ देखि सुरु भएको दमनकारी कर्मचारी र सैनिक/प्रहरी अधिकृतलाई प्रोत्साहन दिने क्रम आज पनि रोकिएको छैन । पछिल्लो उदाहरण बनेका छन्- प्रहरी प्रमुख किप्चु नाम्ग्येल ।
प्रजातन्त्र आए पनि कार्यकारी अधिकार राजाले नै प्रयोग गरिरहेका छन् । खासगरी दमन र मानवअधिकार हननका लागि हिजो ज-जसले काम गरेका थिए, आज राजाले तिनैलाई निणर्ायक तहमा पुर्याएका छन् । जुलुस निकालेर वा पत्रिकामा लेखेरै विरोध गर्ने क्षमता त्यहाँका वासिन्दाले अहिलेसम्म गर्नसकेका छैनन् । यद्यपि यस्तो परिपाटीले विस्तारै निर्वाचित सरकार र राजपरिवारप्रतिको आस्थामा कमी आउने निश्चित छ ।
राजा जिग्मे खेसरले प्रहरी प्रमुख किप्चु नाम्ग्येलको पदोन्नति गरेर बि्रगेडियर बनाएका छन् । यो ओहदा पाउने किप्चु नाम्ग्येल पहिलो प्रहरी अधिकृत हुन् । यस अघिका सबै प्रहरी प्रमुखले कर्णेल पदमात्र पाएका थिए । किप्चु नाम्ग्येलको पदोन्नति सरकारको निर्णय नभई राजाको निगाह हो । देशका सबै सुरक्षा अंगका प्रमुख रहेका राजाले आफूखुसी प्रहरी, सैनिक र राजकीय सुरक्षा गार्डको बढुवा गर्छन् ।
किप्चु नाम्ग्येलको पदोन्नति प्रक्रिया कानुनका हिसाबले जति विवादित देखिन्छ, उनी व्यक्तिगत हिसाबमा त्यति नै विवादित छन् । पश्चिम-उत्तर भुटान पारोमा जन्मिएका किप्चु नाम्ग्येल राजपरिवारका अति नजिकका र घनिष्ट सहयोगी मानिन्छन् । खासगरी यिनले पूर्वराजा जिग्मे सिंगेका काका नाम्ग्येल वाङछुकमार्फत दरबारबाट पाउने सम्पूर्ण सुविधा र फाइदा लिएका छन् । सन् १९८० को सुरुतिर प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका किप्चु नाम्ग्येलको आधारभूत तालिम दक्षिण भुटानको सर्भाङ -हाल नाम परिवर्तन गरी सर्पाङ बनाइएको) जिल्लामा सम्पन्न भएको थियो । तालिमको सिलसिलामा र तालिमपछि केही समय दक्षिणी जिल्लामा बसेर यिनले त्यहाँका मानिसमात्र चिनेनन्, भूगोलको पनि सूक्ष्म अध्ययन गरे । कालान्तरमा यो अध्ययन उनका लागि राजपरिवारको इच्छाअनुसार काम गर्न फलदायी भयो । दक्षिण भुटानको जानकार भएकै कारण तत्कालीन सरकारले सन् १९९० को दमनमा किप्चु नाम्ग्येलको भरमग्दुर प्रयोग गर्यो । किप्चु नाम्ग्येलले पनि आफ्नो स्वार्थका लागि आफूसँग भएको खुबी राम्रैसँग प्रयोग गर्ने मौका पाए ।
सन् १९९० ताका नेपाली मूलका मुख्य व्यक्तिहरू पक्रने अनि तिनलाई दिइने सजाय पनि आफैं तोक्ने मौका पाएका किप्चु नाम्ग्येलको दरबारसितको सम्बन्ध यसै समयदेखि बढेको हो । राजाका तत्कालीन सल्लाहकार टेकनाथ रिजालले आफूमाथि भ्रष्टाचार गरेको अभियोगसहितको प्रतिवेदन राजालाई बुझाएपछि रुष्ट नाम्ग्येल वाङछुकले किप्चु नाम्ग्येलमा त्यसको बदला लिने राम्रो मित्र भेट्टाए । दमनको सिलसिला सुरु भएको केही महिनामै उनी मेजर पदमा बढुवा भए ।
सन् १९९० देखि १९९२ सम्म यिनले गरेको हत्कण्डाको कथा जान्नेहरू यिनलाई मानव मान्दैनन्, केवल मानव स्वरूपमात्र मान्छन् । यसबीच उनी पटक-पटक थिम्पु र दक्षिण भुटानबीच ओहोर-दोहोर गरिरहे । दक्षिण भुटानबाट मानिस पक्राउ गर्ने र थिम्पुका जेलमा लगेर चरम यातना दिने काममा यिनको नेतृत्वदायी भूमिका छ । नयाँ-नयाँ यातना र दमनका शैली अपनाउन सक्ने खुबी भएको थाहा पाएपछि राजाले उनलाई गुप्तचर विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी दिए । उनको बढुवासँगै जेलका बन्दीमाथि हुने यातना र अमानवीय व्यवहारमा दिन दुई गुणा, रात चौगुणाले वृद्धि भयो । भुटानको जेलमा १० वर्षको कठोर जीवन बिताएका नेता टेकनाथ रिजालले पनि उनको पछिल्लो पुस्तक ‘टर्चर ः किलिङ मि सफ्टली’मा किप्चु नाम्ग्येलका कुकृत्यका ’bout थोरै चर्चा गरेका छन् । किप्चुको मुख्य कार्य क्षेत्र थिम्पु र रबुना जेलका बन्दीलाई यातना दिनु र जबर्जस्ती थोपारिएको आरोप स्वीकार गर्न लगाउनु थियो ।
किप्चु नाम्ग्येलले यहाँका अधिकांश बन्दीहरूलाई उच्च प्रहरी र सैनिक अधिकृतका घरमा काम गर्न पठाउँथे । यसबापत उनले खुबै स्यावासीमात्र होइन, यातनाका कुनै पनि तरिका अपनाउने अधिकार पाए ।
बन्दीलाई आरोप स्वीकार गर्न लगाउन उनी खप्पिस थिए । उदाहरणका लागि लामीडाँडाका ठकबहादुर राईले अदालतमा सरकारी आरोप अस्वीकार गरेपछि किप्चु नाम्ग्येलले राईका बाबुलाई पक्रेर अदालत पुर्याए, जहाँ बाबुले छोरो सानैदेखि खुब बदमास थियो भनी गवाही दिएका थिए । अदालतमा जति पनि बन्दीका मुद्दा दर्ता हुन्थे, ती सबै किप्चु नाम्ग्येलमार्फत हुन्थे भने अदालतमा बहसका क्रममा प्रहरीका तर्फबाट प्रमाण पेस गर्ने अधिकारी उनै हुन्थे । कतिपय बन्दीका मुद्दाहरूमा यिनले राजाको आदेश भनेर अदालतलाई निर्णय गर्न नदिई आफूखुसी गरेका छन् ।
यस्ता विवादित व्यक्तिको पदोन्नति प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण छ । संसदको पछिल्लो अधिवेशनले पारित गरेको प्रहरी ऐनअनुसार प्रहरी गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहनेछ । यसको परिचालन र रेखदेख सरकारले गर्छ । उता संविधानले भने प्रहरीको सर्वोच्च कमाण्डर राजालाई तोकेको छ । यसले प्रहरी सरकार अन्तर्गत हो वा राजपरिवार अन्तर्गत भन्ने अन्योल बढाएको छ । सरकारको दैनिक कामकाजमा सघाउने प्रहरीमा राजाबाट किप्चु नाम्ग्येलजस्ता आफूप्रति वफादारलाई मात्र प्रोत्साहन दिएपछि प्रहरी नेतृत्व सरकार र जनताप्रति भन्दा पनि राजाप्रति बढी नजिक रहने भयो । यसले सरकारलाई शान्तिसुरक्षा स्थापनामा असहयोग त हुने नै भयो, त्यसभन्दा पनि बढ्ता निर्वाचित र कार्यकारी भनिएको सरकार कति अधिकारसम्पन्न छ भनेर पनि प्रस्ट पार्यो ।
भुटानमा मानवअधिकार रक्षाका कुनै अंग छैनन् भने यस’bout बोल्ने कुनै संस्थाहरू पनि छैनन् । जसको फलस्वरूप मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न किप्चु जस्ताको पदोन्नति हुँदासम्म सब चुपचाप छन् । अन्य देशमा मानवअधिकारको खुब वकालत गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघ पनि मूकदर्शक बनेर बसेको छ । प्रजातन्त्रपछि भुटान मानवअधिकारका सवालमा एक कदम पनि अघि बढेन, बरु मानवअधिकार हननमा मुछिएकालाई बढुवा गरेर दण्डहीनतालाई थप प्रश्रय दिइरहेकोे छ । समयमै निर्वाचित सरकारले ध्यान दिएन भने कालान्तरमा भुटानको छविलाई यस्ता घटनाले धुमिल्याउनेछन् ।
Kantipur daily, October 13, 2009
भुटानमा शक्तिशाली भूकम्प, पूर्वी नेपालमा पनि धक्का
सेप्टेम्बर 24, 2009
भुटानमा ५ जनाको मृत्यु
काठमाडौं, असोज ५ (नागरिक) – भुटानमा सोमबार शक्तिशाली भूकम्प भएको छ। भूकम्पको धक्का पूर्वी नेपालमा समेत धक्का महशुस गरिएको छ । भुटानमा भूकम्पको कारण पहाडबाट चट्टान खस्दा सडक यातायात अबरुद्ध भएको छ भने ५ जनाको मृत्यु भएको भुटानको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
शुरुमा सो भूकम्पको तिब्रता ६.३ रेक्टर स्केलको भनिए पनि अमेरिकाका भौगर्भिक विभागले त्यो ६.१ रेक्टर स्केल मात्रै भएको जानएको छ ।
भूकम्पको झट्का पूर्वी नेपालमा समेत महसुस गरिएको राससले जनाएको छ । काठमाडौं स्थित खानी तथा भूगर्भ विभागले भूकम्पको तिब्रता ६.४ रेक्टर स्केल भएको जनाएको छ । भूकम्पको कारण नेपालमा कुनै क्षति भएको समाचार आएको छैन ।
‘अहिलेसम्म मैले पाएको जानकारी अनुसार ५ जनाको ज्यान गएको छ।’ भुटानको गृह मन्त्री मिन्जुर दोर्जीले अमेरिकी समाचार संस्था सिएनएनलाई भने ।
पूर्वी भुटानमा पहाडबाट चट्टान खसेका कारण दुर्गम क्षेत्रसँग सडक यातायातको सम्पर्क टुटेको उनले बताए। सो शक्तिशाली भूकम्पको कारण गुम्बा, घरमा क्षति पुगेको छ ।
भुटानको पूर्वी तासिगान जिल्लामा २ जना भिक्षुहरु गुम्बाको भग्नावशेषमा च्यापिएको दोर्जीले बताएका छन्।
भुटानसँग सीमा जोडिएको भारतको उत्तरपूर्वी राज्य आसाममा समेत भुकम्प महशुस गरिएको छ। तर क्षतिको कुनै विवरण भने आएको छैन ।
स्थानीय समय अनुसार अपरान्ह २ बजेर ५० मिनेटमा भएको भूकम्पको केन्द्र बिन्दु राजधानी थिम्पुबाट १ सय ८० पूर्व र असम राज्यको राजधानी गुहाटीबाट १ सय ३५ किलोमिटर उत्तरपूर्वीमा रहेको अमेरिकाको भौगर्भिक विभागले जनाएको छ ।
सोमबार, 21 सेप्टेम्बर 2009 18:41 नागरिक
काठमाडौं, असोज ५ (नागरिक) – भुटानमा सोमबार शक्तिशाली भूकम्प भएको छ। भूकम्पको धक्का पूर्वी नेपालमा समेत धक्का महशुस गरिएको छ । भुटानमा भूकम्पको कारण पहाडबाट चट्टान खस्दा सडक यातायात अबरुद्ध भएको छ भने ५ जनाको मृत्यु भएको भुटानको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
शुरुमा सो भूकम्पको तिब्रता ६.३ रेक्टर स्केलको भनिए पनि अमेरिकाका भौगर्भिक विभागले त्यो ६.१ रेक्टर स्केल मात्रै भएको जानएको छ ।
भूकम्पको झट्का पूर्वी नेपालमा समेत महसुस गरिएको राससले जनाएको छ । काठमाडौं स्थित खानी तथा भूगर्भ विभागले भूकम्पको तिब्रता ६.४ रेक्टर स्केल भएको जनाएको छ । भूकम्पको कारण नेपालमा कुनै क्षति भएको समाचार आएको छैन ।
‘अहिलेसम्म मैले पाएको जानकारी अनुसार ५ जनाको ज्यान गएको छ।’ भुटानको गृह मन्त्री मिन्जुर दोर्जीले अमेरिकी समाचार संस्था सिएनएनलाई भने ।
पूर्वी भुटानमा पहाडबाट चट्टान खसेका कारण दुर्गम क्षेत्रसँग सडक यातायातको सम्पर्क टुटेको उनले बताए। सो शक्तिशाली भूकम्पको कारण गुम्बा, घरमा क्षति पुगेको छ ।
भुटानको पूर्वी तासिगान जिल्लामा २ जना भिक्षुहरु गुम्बाको भग्नावशेषमा च्यापिएको दोर्जीले बताएका छन्।
भुटानसँग सीमा जोडिएको भारतको उत्तरपूर्वी राज्य आसाममा समेत भुकम्प महशुस गरिएको छ। तर क्षतिको कुनै विवरण भने आएको छैन ।
स्थानीय समय अनुसार अपरान्ह २ बजेर ५० मिनेटमा भएको भूकम्पको केन्द्र बिन्दु राजधानी थिम्पुबाट १ सय ८० पूर्व र असम राज्यको राजधानी गुहाटीबाट १ सय ३५ किलोमिटर उत्तरपूर्वीमा रहेको अमेरिकाको भौगर्भिक विभागले जनाएको छ ।
सोमबार, 21 सेप्टेम्बर 2009 18:41 नागरिक
खोक्रो राष्ट्रवादले खाएको देश
अगस्ट 27, 2009
मनुज चौधरी
प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल भारत भ्रमणबाट फर्किएका छन् । नयाँदिल्ली जानुअगाडि उनलाई दूरगामी असरका सन्धि-सम्झौता नगर्न सबै नेपाली राष्ट्रवादीहरूले राष्ट्रवादको ठूलो पाठ पढाए । राष्ट्रिय सहमति नभईकन विवादास्पद पञ्चेश्वर परयिोजनालाई अगाडि बढाउन नहुने’bout माओवादीहरूले ‘महान् राष्ट्रवाद’को आफ्नो मन्त्र बारम्बार माधव नेपाललाई सुनाए । झन्डैझन्डै राष्ट्रिय सहमति भन्न मिल्ने गरी अर्थात् संसद्मा दुईतिहाइ बहुमतका साथ स्वीकृत महाकाली सन्धि भएको आज १३ वर्ष भइसक्यो । सो सन्धिले एमालेलाई फुटायो, देशभर िराष्ट्रवादको खूब चर्को बहस गरायो तर देशले चाहिँ त्यसबाट अहिलेसम्म केही पाएको छैन । देशमा स्थापित संस्था भत्काउने कुरामा रातारात राष्ट्रिय सहमति भयो भनियो, देश धर्मनिरपेक्ष भयो, गणतन्त्र पनि भयो । तर, देश बनाउने कुरामा चाहिँ कहाँनिर कहिले राष्ट्रिय सहमति भयो, थाहा छैन ।
राष्ट्रवाद भनेको जसरी पनि राष्ट्रलाई फाइदा पुर्याउनु हो । राष्ट्रिय सीमा संकुचित हुनु भएन, देश विखण्डित हुनभएन, दीर्घकालीन राष्ट्रिय स्वार्थ पूरा गर्न सकिन्छ भने बाँकी सब तपसिलका कुरा हुन् । नेपालमा भटाभट बाटो बन्ने, पुल बन्ने, जलविद्युत् आयोजनाहरू बन्ने भए, भारतीय राजदूतहरूले हाम्रा प्रधानमन्त्रीको शयनकक्षसम्म साताको एकचोटि होइन, साताको सातैचोटि पहुँच पाए पनि केही फरक पर्दैन । यहाँ त व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थका लागि चाहिँ पहुँच दिने, राष्ट्रिय स्वार्थचाहिँ ओझेलमा पर्ने भएर समस्या परेको हो ।
हामी जापान र भुटानबाट अलिकति सिकौँ । हाम्रा अधिकांश खोक्रा राष्ट्रवादीहरू भन्ने गर्छन्, ‘के नेपाललाई भुटान बनाउने ? भारतको पिट्ठु बनाउने ? भुटान बनाउने सोच राष्ट्रघाती सोच हो’ आदि, इत्यादि । भुटानलाई त्यसो भन्नेहरूले जापानलाई पनि सार्वभौमसत्ता नै नभएको, अमेरकिाको दास भन्न सक्नुपथ्र्याे । ’cause, द्वितीय विश्वयुद्धमा जापानको पराजयपछि उसको संविधान नै अमेरकिीहरूले लेखिदिएका थिए, जुन संविधानले जापानलाई युद्धका लागि सेना राख्न र परचिालन गर्न नै प्रतिबन्ध लगाएको छ । त्यस अर्थमा जापानलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश नै भन्न नमिल्नुपर्ने हो । त्यहाँका जनता त सब स्वाभिमानहीन राष्ट्रघाती भनिनुपर्ने हो । तर, त्यो संविधानलाई जापानले ६० वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि एकपल्ट संशोधन गरेको छैन । संविधान संशोधन’bout बल्ल सन् २०१० मा जनमतसंग्रह हुने भएको छ । युद्धका लागि सेना परचिालन गर्न नपाउने गरी विदेशीले लेखिदिएको संविधानलाई कायम राख्ने देश त हाम्रो परभिाषामा देश नै होइन । तर, त्यसले जापानीहरूको टाउको दुखेन । उनीहरूले सम्पूर्ण शक्ति देशको आर्थिक विकासमा खर्चिए । हामीलाई चाहिँ कामभन्दा संविधानको दस्तावेज राम्रो चाहिएको छ । तर, फेर िराम्रो दस्तावेज कुन हो भनेर छुट्याउने ढंगचाहिँ छैन ।
अब भुटानको कुरा गरौँ । नेपाली राष्ट्रवादीहरूलाई भुटानको विदेश नीति भारतद्वारा निर्देशित भएकामा खूब चिन्ता छ । भुटानमा भारतको प्रभाव’bout त उनीहरूलाई झन् बढी चिन्ता हुने नै भयो । ’cause, सारा भुटानी, खासगरी तिनका शासकहरू, हाम्रा राष्ट्रवादीहरूका आँखामा एकदम राष्ट्रघाती हुन्, भारतका दलाल हुन् । तर, यस पंक्तिकारको ‘राष्ट्रघाती’ आँखाबाट त भुटानी शासकहरू अत्यन्त बाठा, कूटनीतिक दक्षताले निपूर्ण सच्चा राष्ट्रवादी हुन्, जसले देशको सीमा संकुचित हुन दिएका छैनन्, देशलाई विखण्डित हुन दिएका छैनन्, देशलाई सिक्किमीकरणको दिशामा उन्मुख हुन दिएका छैनन् । तर, देशलाई शान्ति, विकास र वातावरण संरक्षणको पथमा उन्मुख गराएर उधुम गरेका छन् । भुटानीहरूको प्रतिव्यक्ति आय हाम्रोभन्दा झन्डै चार गुणा बढी दुई हजार अमेरकिी डलर छ । सबले चीन र भारतको तीव्र आर्थिक वृद्धिदरको कुरा गरे तर भुटानले सन् २००६ मा १४ प्रतिशत र सन् २००७ मा २० प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि गरेको धेरै कमले मात्र थाहा पाए । सो तीव्र आर्थिक वृद्धिदरको एउटा प्रमुख कारण भारतको सहयोगमा निर्मित र निर्माणाधीन ठूलठूला जलविद्युत् आयोजनाहरू हुन् ।
हामीकहाँ भने जलविद्युत् आयोजनाको कुरा उठ्यो कि राष्ट्रवादको कति ठूलो रडाको सुरु हुन्छ भने कुरा गरेर साध्यै छैन । जब हामीसँग शक्ति पनि छैन, स्रोत पनि छैन, बराबरीको व्यवहार खोजेर कसरी पाइन्छ ? पाइए त गजब हुन्थ्यो तर नपाइने भएपछि घुमाउरो, बाठो बाटो सोच्नुपर्ने हुन्छ, भुटानले जस्तो । ५० प्रतिशत फाइदा किन चाहियो अहिले, आफ्नो शक्ति नभएपछि २५ प्रतिशत मात्र फाइदा भए पनि पुग्छ भन्नुपर्यो । जलविद्युत्विद् तथा उद्यमी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान भन्छन्, “हामीले भुटानसँग सिक्नुपर्यो र त्यही मोडेलमा जानुपर्यो ।” तर, हामीकहाँ त सबका सब यस्ता महान् राष्ट्रवादीहरू छन्, जसले एकरूपको प्रस्ताव एक स्वरमा भारतसमक्ष लग्नै सक्दैनन् । एउटाले भारत गएर अर्कोको आलोचना गर्छ, अर्कोले गएर अर्को खत्तम भन्छ । अनि, कसरी हुन्छ ?
प्रधानका विचारसँग विमति राख्नेहरू अवश्य होलान् तर यहाँ मूल कुरा के भने हामीले राष्ट्रवादको प्रश्नलाई कहिले राम्ररी सम्बोधन गर्नै जानेनौँ । भारत चिढिने गरेर राजा वीरेन्द्रलाई शान्तिक्षेत्र किन घोषित गर्नुपर्यो र आफूलाई राष्ट्रवादी प्रमाणित गर्न चीनबाट हतियार किन ल्याउनुपर्यो, मैले विश्लषण गर्न सकेको छैन । राजा ज्ञानेन्द्रको सरकारलाई अफगानिस्तानलाई सार्कको सदस्यता दिने हो भने चीनलाई पनि पर्यवेक्षकको दर्जा दिनुपर्छ भनेर सार्क शिखर सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा भारतलाई किन चिढाउनुपरेको हो, त्यो पनि बुझिएको छैन । प्रचण्डलाई शान दिँदै प्रधानमन्त्री भएपछिको पहिलो भ्रमणमा किन चीन हानिनुपर्यो, त्यो उनले नै बुझून् । मेरा लागि यी सबै खोक्रो राष्ट्रवादका राष्ट्रघाती र कूटनीतिक अपरपिक्वताका ज्वलन्त उदाहरणहरू हुन् ।
जब आफू बलियो भइन्छ अनि राष्ट्रवादको मुद्दालाई जोडदार रूपमा उठाउन मिल्छ । बलियो नहुन्जेलसम्म त कूटनीतिक रूपमा भुटानीहरूले जस्तो ब्वाँसोको झैँ व्यवहार गर्न जान्नुपर्छ । कमजोर स्िथतिमा हामीजति बढी राष्ट्रवादको ढ्वाङ पिट्छौँ, त्यति बढी कमजोर हुँदै जान्छौँ । यो देशलाई खोक्रो राष्ट्रवादले धेरै जीर्ण बनाइसक्यो । हामीले भुटानलाई हेरेर आफूलाई धिक्कार्नुपर्ने स्िथति आइसक्यो तर पनि हामीमा चेतनाचाहिँ आएन ।
प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल भारत भ्रमणबाट फर्किएका छन् । नयाँदिल्ली जानुअगाडि उनलाई दूरगामी असरका सन्धि-सम्झौता नगर्न सबै नेपाली राष्ट्रवादीहरूले राष्ट्रवादको ठूलो पाठ पढाए । राष्ट्रिय सहमति नभईकन विवादास्पद पञ्चेश्वर परयिोजनालाई अगाडि बढाउन नहुने’bout माओवादीहरूले ‘महान् राष्ट्रवाद’को आफ्नो मन्त्र बारम्बार माधव नेपाललाई सुनाए । झन्डैझन्डै राष्ट्रिय सहमति भन्न मिल्ने गरी अर्थात् संसद्मा दुईतिहाइ बहुमतका साथ स्वीकृत महाकाली सन्धि भएको आज १३ वर्ष भइसक्यो । सो सन्धिले एमालेलाई फुटायो, देशभर िराष्ट्रवादको खूब चर्को बहस गरायो तर देशले चाहिँ त्यसबाट अहिलेसम्म केही पाएको छैन । देशमा स्थापित संस्था भत्काउने कुरामा रातारात राष्ट्रिय सहमति भयो भनियो, देश धर्मनिरपेक्ष भयो, गणतन्त्र पनि भयो । तर, देश बनाउने कुरामा चाहिँ कहाँनिर कहिले राष्ट्रिय सहमति भयो, थाहा छैन ।राष्ट्रवाद भनेको जसरी पनि राष्ट्रलाई फाइदा पुर्याउनु हो । राष्ट्रिय सीमा संकुचित हुनु भएन, देश विखण्डित हुनभएन, दीर्घकालीन राष्ट्रिय स्वार्थ पूरा गर्न सकिन्छ भने बाँकी सब तपसिलका कुरा हुन् । नेपालमा भटाभट बाटो बन्ने, पुल बन्ने, जलविद्युत् आयोजनाहरू बन्ने भए, भारतीय राजदूतहरूले हाम्रा प्रधानमन्त्रीको शयनकक्षसम्म साताको एकचोटि होइन, साताको सातैचोटि पहुँच पाए पनि केही फरक पर्दैन । यहाँ त व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थका लागि चाहिँ पहुँच दिने, राष्ट्रिय स्वार्थचाहिँ ओझेलमा पर्ने भएर समस्या परेको हो ।
हामी जापान र भुटानबाट अलिकति सिकौँ । हाम्रा अधिकांश खोक्रा राष्ट्रवादीहरू भन्ने गर्छन्, ‘के नेपाललाई भुटान बनाउने ? भारतको पिट्ठु बनाउने ? भुटान बनाउने सोच राष्ट्रघाती सोच हो’ आदि, इत्यादि । भुटानलाई त्यसो भन्नेहरूले जापानलाई पनि सार्वभौमसत्ता नै नभएको, अमेरकिाको दास भन्न सक्नुपथ्र्याे । ’cause, द्वितीय विश्वयुद्धमा जापानको पराजयपछि उसको संविधान नै अमेरकिीहरूले लेखिदिएका थिए, जुन संविधानले जापानलाई युद्धका लागि सेना राख्न र परचिालन गर्न नै प्रतिबन्ध लगाएको छ । त्यस अर्थमा जापानलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश नै भन्न नमिल्नुपर्ने हो । त्यहाँका जनता त सब स्वाभिमानहीन राष्ट्रघाती भनिनुपर्ने हो । तर, त्यो संविधानलाई जापानले ६० वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि एकपल्ट संशोधन गरेको छैन । संविधान संशोधन’bout बल्ल सन् २०१० मा जनमतसंग्रह हुने भएको छ । युद्धका लागि सेना परचिालन गर्न नपाउने गरी विदेशीले लेखिदिएको संविधानलाई कायम राख्ने देश त हाम्रो परभिाषामा देश नै होइन । तर, त्यसले जापानीहरूको टाउको दुखेन । उनीहरूले सम्पूर्ण शक्ति देशको आर्थिक विकासमा खर्चिए । हामीलाई चाहिँ कामभन्दा संविधानको दस्तावेज राम्रो चाहिएको छ । तर, फेर िराम्रो दस्तावेज कुन हो भनेर छुट्याउने ढंगचाहिँ छैन ।
अब भुटानको कुरा गरौँ । नेपाली राष्ट्रवादीहरूलाई भुटानको विदेश नीति भारतद्वारा निर्देशित भएकामा खूब चिन्ता छ । भुटानमा भारतको प्रभाव’bout त उनीहरूलाई झन् बढी चिन्ता हुने नै भयो । ’cause, सारा भुटानी, खासगरी तिनका शासकहरू, हाम्रा राष्ट्रवादीहरूका आँखामा एकदम राष्ट्रघाती हुन्, भारतका दलाल हुन् । तर, यस पंक्तिकारको ‘राष्ट्रघाती’ आँखाबाट त भुटानी शासकहरू अत्यन्त बाठा, कूटनीतिक दक्षताले निपूर्ण सच्चा राष्ट्रवादी हुन्, जसले देशको सीमा संकुचित हुन दिएका छैनन्, देशलाई विखण्डित हुन दिएका छैनन्, देशलाई सिक्किमीकरणको दिशामा उन्मुख हुन दिएका छैनन् । तर, देशलाई शान्ति, विकास र वातावरण संरक्षणको पथमा उन्मुख गराएर उधुम गरेका छन् । भुटानीहरूको प्रतिव्यक्ति आय हाम्रोभन्दा झन्डै चार गुणा बढी दुई हजार अमेरकिी डलर छ । सबले चीन र भारतको तीव्र आर्थिक वृद्धिदरको कुरा गरे तर भुटानले सन् २००६ मा १४ प्रतिशत र सन् २००७ मा २० प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि गरेको धेरै कमले मात्र थाहा पाए । सो तीव्र आर्थिक वृद्धिदरको एउटा प्रमुख कारण भारतको सहयोगमा निर्मित र निर्माणाधीन ठूलठूला जलविद्युत् आयोजनाहरू हुन् ।
हामीकहाँ भने जलविद्युत् आयोजनाको कुरा उठ्यो कि राष्ट्रवादको कति ठूलो रडाको सुरु हुन्छ भने कुरा गरेर साध्यै छैन । जब हामीसँग शक्ति पनि छैन, स्रोत पनि छैन, बराबरीको व्यवहार खोजेर कसरी पाइन्छ ? पाइए त गजब हुन्थ्यो तर नपाइने भएपछि घुमाउरो, बाठो बाटो सोच्नुपर्ने हुन्छ, भुटानले जस्तो । ५० प्रतिशत फाइदा किन चाहियो अहिले, आफ्नो शक्ति नभएपछि २५ प्रतिशत मात्र फाइदा भए पनि पुग्छ भन्नुपर्यो । जलविद्युत्विद् तथा उद्यमी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान भन्छन्, “हामीले भुटानसँग सिक्नुपर्यो र त्यही मोडेलमा जानुपर्यो ।” तर, हामीकहाँ त सबका सब यस्ता महान् राष्ट्रवादीहरू छन्, जसले एकरूपको प्रस्ताव एक स्वरमा भारतसमक्ष लग्नै सक्दैनन् । एउटाले भारत गएर अर्कोको आलोचना गर्छ, अर्कोले गएर अर्को खत्तम भन्छ । अनि, कसरी हुन्छ ?
प्रधानका विचारसँग विमति राख्नेहरू अवश्य होलान् तर यहाँ मूल कुरा के भने हामीले राष्ट्रवादको प्रश्नलाई कहिले राम्ररी सम्बोधन गर्नै जानेनौँ । भारत चिढिने गरेर राजा वीरेन्द्रलाई शान्तिक्षेत्र किन घोषित गर्नुपर्यो र आफूलाई राष्ट्रवादी प्रमाणित गर्न चीनबाट हतियार किन ल्याउनुपर्यो, मैले विश्लषण गर्न सकेको छैन । राजा ज्ञानेन्द्रको सरकारलाई अफगानिस्तानलाई सार्कको सदस्यता दिने हो भने चीनलाई पनि पर्यवेक्षकको दर्जा दिनुपर्छ भनेर सार्क शिखर सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा भारतलाई किन चिढाउनुपरेको हो, त्यो पनि बुझिएको छैन । प्रचण्डलाई शान दिँदै प्रधानमन्त्री भएपछिको पहिलो भ्रमणमा किन चीन हानिनुपर्यो, त्यो उनले नै बुझून् । मेरा लागि यी सबै खोक्रो राष्ट्रवादका राष्ट्रघाती र कूटनीतिक अपरपिक्वताका ज्वलन्त उदाहरणहरू हुन् ।
जब आफू बलियो भइन्छ अनि राष्ट्रवादको मुद्दालाई जोडदार रूपमा उठाउन मिल्छ । बलियो नहुन्जेलसम्म त कूटनीतिक रूपमा भुटानीहरूले जस्तो ब्वाँसोको झैँ व्यवहार गर्न जान्नुपर्छ । कमजोर स्िथतिमा हामीजति बढी राष्ट्रवादको ढ्वाङ पिट्छौँ, त्यति बढी कमजोर हुँदै जान्छौँ । यो देशलाई खोक्रो राष्ट्रवादले धेरै जीर्ण बनाइसक्यो । हामीले भुटानलाई हेरेर आफूलाई धिक्कार्नुपर्ने स्िथति आइसक्यो तर पनि हामीमा चेतनाचाहिँ आएन ।
प्रस्ताव गैरआवासीय भुटानी संघको
अगस्ट 23, 2009
आईपी अधिकारी
शरणार्थीका रुपमा दुइ दशक नेपाल बस्दा भुटानीले आपmनो राष्ट्रियता भुटानी नै लेखे । आफू भुटानी नै भएको दोहोर्याए, नेपाली भनेनन् । खुशीको कुरो के पनि हो भने नेपाल नागरिकले पनि हामीलाई नेपाली भनेनन्, बरु भुटानकै भएर बाच्ने प्रेरणा दिए, भलै होस त्यो कष्टपूर्ण र छटपटीपूर्ण जीवनशैलीको एउटा पाटो बन्यो ।
तर यति विघ्न दुःख पाएर पनि बचाइराखेको त्यो ‘मेरो’ राष्ट्रियताको परिचय संकटमा पर्ने देखिदैछ । यसको कारण हो, गत वर्षबाट सुरु भएको तेस्रो देश पुनर्वास कार्यक्रम जस अन्तर्गत ७० हजारभन्दा बढी भुटानी शरणार्थी पश्चिमा मुलुकमा स्थायी बसोबासका लागि जादैछन् । नेपालमा बसेर बर्षौ संघर्ष गर्दासम्म भुटानले पहिचान दिन नचाहेको अवस्थामा
समुद्रपारिबाट तिनले भुटानी भएको आपmनो परिचय कसरी बचाइराख्न सक्लान भन्ने चिन्ताको विषय बनेको छ ।
जटिलता अरुभन्दा पनि नेपाली कानुनका कारण सृजना हुने देखिन्छ । बर्षौसम्मको लबी पछि तयार भएको नेपालको गैरआवासीय नेपाली ऐनले भारत र भुटानबाहेक अन्य मुलुकमा बस्ने र नेपाली बोल्नेलाई गैरआवासीय नेपालीको दर्जा दिएको छ । गैरआवासीय नेपाली नेताहरुबाटै अपुरो कानुनका रुपमा स्वीकारिएको यस ऐनले जटिलता निम्त्याउनेछ, पुनर्वास गराइएका भुटानीका लागि । ऐनले ‘भारत र भुटानमा बस्नेबाहेक’ मात्र उल्लेख गरेको छ तर यी दुइ मुलुकका नेपालीभाषी नागरिक अन्य मुलुकमा बसेको खण्डमा के हुने भनेर कानुनले स्पष्ट किटानी दिएको छैन ।
नेपालबाट तेस्रो देश पुनर्वास गराइएका शरणार्थी बौद्धिक वर्गमा यस’bout चर्चा सुरु भएको छ । हामीले गैरआवासीय भुटानी संघ स्थापनाको पहल सुरु गरेपछि विदेशमा बस्ने भुटानी माझमा चलेको त्यो चर्चामा अरु तातो थपिएको छ । केहीले पुनर्वास गराइएका भुटानीहरु अब स्वतः गैरआवासीय नेपाली हुने तर्क गरे भने अधिकांशको स्वर त्यसविपरित देखिएको छ । भुटानलाई सम्झेर अब पनि टाउको दुखाउनुको अर्थ छैन भन्नेसम्मका तर्क पनि नआएका हैनन् । यसको मुख्य कारण नेपाली कानुनमा रहेको अस्पष्टता नै हो ।
पुनर्वास प्रक्रिया भर्खर सुरु भएका कारण भुटानप्रतिको त्यो आत्मीयता ताजा नै रहने भएकाले यसै बेला गैरआवासीय भटानी संघको अवधारणालाई मुर्तरुप दिन सहज हुन्छ भन्ने हेतुले यस विषयलाई बहसमा ल्याइएको हो । ‘डायस्पोरा’ फराकिलो हुदै जादा क्रमशः खुल्न थालेका भुटानीहरुका संघ-संस्थाहरुले यस मिसनमा टेवा दिने देखिन्छ । सांगठनिक रुपमा सबैभन्दा अघि देखिएको एसोसिएसन अफ भुटानिज इन अमेरिका -एबीए) यस दिशाको अग्र पङ्तिमा देखिएको छ । यसमा आबद्ध एक विद्वत आरपी सुब्बाले एबीएको हालै वासिङ्टनमा सम्पन्न दोस्रो अधिवेशनमा भुटानी डायस्पोराको आवश्यकता’bout बोलेपछि यसको चर्चा बढेको हो । संगठीत, सक्षम र विद्वानहरुको समुह रहेका कारण गैरआवासीय भुटानी संघको स्थापनार्थ एबीए ले नै पहल गर्नुपर्ने आवाज पनि सुनिएको छ जुन जायज मान्न सकिन्छ । एबीए नेतृत्वले यस’bout औपचारिक रुपमा केही बोलेको पाइदैन ।
समय लम्बीदै जादा वातावरणले अन्य मोड लेला भन्ने आशंका पनि ज्युदै छ । गैरआवासीय नेपाली र गैरआवासीय भारतीय संघहरुले यी पुनर्वास गराइएका नेपालीभाषी भुटानीलाइ आफूतिर तान्ने प्रयास अनौपचारिक रुपमा सुरु गरिसकेका छन् । आर्थिक र राजनैतिक रुपमा भारत र भुटाननजिक भएका कारण पुनर्वास गराइएका भुटानीलाई आफू निकट बनाउने आशय भारतीयहरुको हो भने सामाजिक, जातीय र भाषिक रुपले एकै भएका कारण एनआरएनभित्र राख्ने नेपालीहरुको प्रयास भएको हुनुपर्छ ।
नेपालको गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धि कानुन संशोधन गरेर भारत र भुटानका नागरिक तर त्यहाभन्दा बाहिर बस्ने नेपालीभाषी’bout स्पष्ट व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । ऐन संशोधनको प्रयासमा लागेका गैरआवासीय नेपाली नेताहरुले यस विषयमा पनि पहलकदमी गरुन भन्ने हाम्रो सदिच्छा हो । त्यसो नभए नेपालमा दुइ दशक बस्दा नागरिकता नदिएर तेस्रो मुलुक पठाएपछि गैरआवासीय नेपाली ऐनअन्तर्गत यी पुनर्वास गराइएका नेपालीभाषी भुटानीलाई नागरिकता दिनु नेपालको स्वार्थ ठहरिनेछ, किमार्थ स्वीकार्य सद्भाव हुन सक्दैन । त्यसो गर्न नसके भारत र भुटानका नेपालीभाषीलाई पनि गैरआवासीय नेपालीअन्तर्गत समेट्नु पर्छ ।
भुटानी भनेरै प्रवासमा दुइ दशक बिताए पनि भुटानबाट स्वीकृत नगरिएका भुटानी शरणार्थीलाई अब पुनर्वासमार्फत तेस्रो मुलुक पुर्याइए पछि भुटानीकै रुपमा रहन गैरआवासीय भुटानी संघको स्थापनामार्फत अभियान जारी राख्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन । तत्काल भुटान सरकारबाट नकरात्मक प्रतिकृया आए पनि कालान्तरमा भुटानबाट सकरात्मक सहयोगको आशा गर्न सकिन्छ । दुःख पाउन्जेल भुटानको मन्त्र जपेर बस्ने तर अवसर पाएपछि मातृभूमिप्रतिको आपmनो दायित्व विर्सने अवस्था पुनर्वास गराइएका भुटानीले निम्त्याउनु हुन्न ।
शरणार्थीको दर्जा पाएका हामी एक लाख बढीको संख्यामा छौ । पश्चिमा मुलुकहरुले हामी सबैलाई पुनर्वास गराउने वचन दिएका छैनन् । अमेरिकाले ६० हजारभन्दा बढीलाई पनि पुनर्वास गराउन सकिने मौखिक वचन दिए पनि विश्वासयोग्य छैन । रहल केहीलाई भुटानले र्फकाउने संकेत दिएको छ । सन् १९९१ देखि राजा जिग्मे सिंगेले भन्दै आएको -शरणार्थी शिविरमा ३३ प्रतिशतमात्र भुटानी छन्) अनि अहिले तेस्रो मुलुक पुनर्वासपछि नेपालमा रहने शरणार्थीको संख्या ठ्याक्क मिल्न आउछ । त्यसो त भुटानको राजनीतिमा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगट्ने भारतका विदेशमन्त्रि प्रणव मुखर्जी -हाल अर्थमन्त्रि) ले नै ‘सबै शरणार्थीलाई भुटान र्फकाईए त्यहा जनसांखिक असन्तुलन आउने’ भनेबाट पनि के खुल्न आउछ भने केही शरणार्थीलाई स्वदेश र्फकाउन भारतले भुटानलाई दबाब दिनेछ । यसले पनि केही शरणार्थीहरु स्वदेश फर्किन्छन् भन्ने आश पलाएको हो ।
त्यसो भएमा स्वदेश र्फकने शरणार्थीको अधिकार सुरक्षित गर्न हाम्रोतर्फबाट गरिने प्रयास गैरआवासीय भुटानी संघमार्फत मात्र हुनसक्छ । स्वदेश फर्किनेहरुको अधिकार सुनिश्चित गराउन गैरआवासीय भुटानी संघ दबाबमुलक संस्था बन्न सक्छ भने फर्किएकाहरुले यसलाई मान्यता दिन सरकारमाथि दबाब सृजना हुन सक्छ । यसले दुबै पक्षलाई फाइदा छ ।
प्रवासबाट आएको गैरआवासीय भुटानी संघको यो प्रस्तावले भुटानभित्र अहिले राम्रै चर्चा पाएको छ । श्रोतहरुले दिएको जानकारीअनुसार राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा यसको चर्चा फैलिदैछ । भुटानबाट पढ्न वा अन्य काम विशेषले तेस्रो मुलुक पुगेकाहरुको दरिलो सञ्जाल नभएको र संख्याका हिसाबले पनि अत्यन्त न्यून भएका कारण त्यसलाई संस्थाको रुपमा अघि बढाउने सवालमा उनीहरुभित्र अन्योल छ । थिम्पुका बासिन्दाको बाक्लो उपस्थिति रहेका केही अनलाइन फोरमहरुमा पनि यस’bout निकै चर्चा हुने गरेको छ ।
हामी न नेपालका हौ, न भारतका । तर हामी आपmनो जन्मभूमिमा पनि त छैनौं । त्यसैले आपmनो राष्ट्रियताको रक्षार्थ तेस्रो मुलुक जाने भुटानी शरणार्थीहरुले गैरआवासीय भुटानी संघ स्थापना गर्नु आजको आवश्यकता र महत्वपूर्ण काम हो । नेपालमा बस्दा देखिएका राजनैतिक वा वैयक्तिक मतभेद र जुगाको लडाई समुद्रपारी पुगेर पनि जारी रहृयो भने सन्ततिलाई हामी कुन देशको नागरिक हौं भनेर जवाफ दिने बाटो रहन्न । गैरआवासीय भुटानी संघ त्यो बाटो खोल्ने उपाय हो ।
(Kantipur daily, August 23, 3009)
शरणार्थीका रुपमा दुइ दशक नेपाल बस्दा भुटानीले आपmनो राष्ट्रियता भुटानी नै लेखे । आफू भुटानी नै भएको दोहोर्याए, नेपाली भनेनन् । खुशीको कुरो के पनि हो भने नेपाल नागरिकले पनि हामीलाई नेपाली भनेनन्, बरु भुटानकै भएर बाच्ने प्रेरणा दिए, भलै होस त्यो कष्टपूर्ण र छटपटीपूर्ण जीवनशैलीको एउटा पाटो बन्यो ।
तर यति विघ्न दुःख पाएर पनि बचाइराखेको त्यो ‘मेरो’ राष्ट्रियताको परिचय संकटमा पर्ने देखिदैछ । यसको कारण हो, गत वर्षबाट सुरु भएको तेस्रो देश पुनर्वास कार्यक्रम जस अन्तर्गत ७० हजारभन्दा बढी भुटानी शरणार्थी पश्चिमा मुलुकमा स्थायी बसोबासका लागि जादैछन् । नेपालमा बसेर बर्षौ संघर्ष गर्दासम्म भुटानले पहिचान दिन नचाहेको अवस्थामा
समुद्रपारिबाट तिनले भुटानी भएको आपmनो परिचय कसरी बचाइराख्न सक्लान भन्ने चिन्ताको विषय बनेको छ ।
जटिलता अरुभन्दा पनि नेपाली कानुनका कारण सृजना हुने देखिन्छ । बर्षौसम्मको लबी पछि तयार भएको नेपालको गैरआवासीय नेपाली ऐनले भारत र भुटानबाहेक अन्य मुलुकमा बस्ने र नेपाली बोल्नेलाई गैरआवासीय नेपालीको दर्जा दिएको छ । गैरआवासीय नेपाली नेताहरुबाटै अपुरो कानुनका रुपमा स्वीकारिएको यस ऐनले जटिलता निम्त्याउनेछ, पुनर्वास गराइएका भुटानीका लागि । ऐनले ‘भारत र भुटानमा बस्नेबाहेक’ मात्र उल्लेख गरेको छ तर यी दुइ मुलुकका नेपालीभाषी नागरिक अन्य मुलुकमा बसेको खण्डमा के हुने भनेर कानुनले स्पष्ट किटानी दिएको छैन ।
नेपालबाट तेस्रो देश पुनर्वास गराइएका शरणार्थी बौद्धिक वर्गमा यस’bout चर्चा सुरु भएको छ । हामीले गैरआवासीय भुटानी संघ स्थापनाको पहल सुरु गरेपछि विदेशमा बस्ने भुटानी माझमा चलेको त्यो चर्चामा अरु तातो थपिएको छ । केहीले पुनर्वास गराइएका भुटानीहरु अब स्वतः गैरआवासीय नेपाली हुने तर्क गरे भने अधिकांशको स्वर त्यसविपरित देखिएको छ । भुटानलाई सम्झेर अब पनि टाउको दुखाउनुको अर्थ छैन भन्नेसम्मका तर्क पनि नआएका हैनन् । यसको मुख्य कारण नेपाली कानुनमा रहेको अस्पष्टता नै हो ।
पुनर्वास प्रक्रिया भर्खर सुरु भएका कारण भुटानप्रतिको त्यो आत्मीयता ताजा नै रहने भएकाले यसै बेला गैरआवासीय भटानी संघको अवधारणालाई मुर्तरुप दिन सहज हुन्छ भन्ने हेतुले यस विषयलाई बहसमा ल्याइएको हो । ‘डायस्पोरा’ फराकिलो हुदै जादा क्रमशः खुल्न थालेका भुटानीहरुका संघ-संस्थाहरुले यस मिसनमा टेवा दिने देखिन्छ । सांगठनिक रुपमा सबैभन्दा अघि देखिएको एसोसिएसन अफ भुटानिज इन अमेरिका -एबीए) यस दिशाको अग्र पङ्तिमा देखिएको छ । यसमा आबद्ध एक विद्वत आरपी सुब्बाले एबीएको हालै वासिङ्टनमा सम्पन्न दोस्रो अधिवेशनमा भुटानी डायस्पोराको आवश्यकता’bout बोलेपछि यसको चर्चा बढेको हो । संगठीत, सक्षम र विद्वानहरुको समुह रहेका कारण गैरआवासीय भुटानी संघको स्थापनार्थ एबीए ले नै पहल गर्नुपर्ने आवाज पनि सुनिएको छ जुन जायज मान्न सकिन्छ । एबीए नेतृत्वले यस’bout औपचारिक रुपमा केही बोलेको पाइदैन ।
समय लम्बीदै जादा वातावरणले अन्य मोड लेला भन्ने आशंका पनि ज्युदै छ । गैरआवासीय नेपाली र गैरआवासीय भारतीय संघहरुले यी पुनर्वास गराइएका नेपालीभाषी भुटानीलाइ आफूतिर तान्ने प्रयास अनौपचारिक रुपमा सुरु गरिसकेका छन् । आर्थिक र राजनैतिक रुपमा भारत र भुटाननजिक भएका कारण पुनर्वास गराइएका भुटानीलाई आफू निकट बनाउने आशय भारतीयहरुको हो भने सामाजिक, जातीय र भाषिक रुपले एकै भएका कारण एनआरएनभित्र राख्ने नेपालीहरुको प्रयास भएको हुनुपर्छ ।
नेपालको गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धि कानुन संशोधन गरेर भारत र भुटानका नागरिक तर त्यहाभन्दा बाहिर बस्ने नेपालीभाषी’bout स्पष्ट व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । ऐन संशोधनको प्रयासमा लागेका गैरआवासीय नेपाली नेताहरुले यस विषयमा पनि पहलकदमी गरुन भन्ने हाम्रो सदिच्छा हो । त्यसो नभए नेपालमा दुइ दशक बस्दा नागरिकता नदिएर तेस्रो मुलुक पठाएपछि गैरआवासीय नेपाली ऐनअन्तर्गत यी पुनर्वास गराइएका नेपालीभाषी भुटानीलाई नागरिकता दिनु नेपालको स्वार्थ ठहरिनेछ, किमार्थ स्वीकार्य सद्भाव हुन सक्दैन । त्यसो गर्न नसके भारत र भुटानका नेपालीभाषीलाई पनि गैरआवासीय नेपालीअन्तर्गत समेट्नु पर्छ ।
भुटानी भनेरै प्रवासमा दुइ दशक बिताए पनि भुटानबाट स्वीकृत नगरिएका भुटानी शरणार्थीलाई अब पुनर्वासमार्फत तेस्रो मुलुक पुर्याइए पछि भुटानीकै रुपमा रहन गैरआवासीय भुटानी संघको स्थापनामार्फत अभियान जारी राख्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन । तत्काल भुटान सरकारबाट नकरात्मक प्रतिकृया आए पनि कालान्तरमा भुटानबाट सकरात्मक सहयोगको आशा गर्न सकिन्छ । दुःख पाउन्जेल भुटानको मन्त्र जपेर बस्ने तर अवसर पाएपछि मातृभूमिप्रतिको आपmनो दायित्व विर्सने अवस्था पुनर्वास गराइएका भुटानीले निम्त्याउनु हुन्न ।
शरणार्थीको दर्जा पाएका हामी एक लाख बढीको संख्यामा छौ । पश्चिमा मुलुकहरुले हामी सबैलाई पुनर्वास गराउने वचन दिएका छैनन् । अमेरिकाले ६० हजारभन्दा बढीलाई पनि पुनर्वास गराउन सकिने मौखिक वचन दिए पनि विश्वासयोग्य छैन । रहल केहीलाई भुटानले र्फकाउने संकेत दिएको छ । सन् १९९१ देखि राजा जिग्मे सिंगेले भन्दै आएको -शरणार्थी शिविरमा ३३ प्रतिशतमात्र भुटानी छन्) अनि अहिले तेस्रो मुलुक पुनर्वासपछि नेपालमा रहने शरणार्थीको संख्या ठ्याक्क मिल्न आउछ । त्यसो त भुटानको राजनीतिमा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगट्ने भारतका विदेशमन्त्रि प्रणव मुखर्जी -हाल अर्थमन्त्रि) ले नै ‘सबै शरणार्थीलाई भुटान र्फकाईए त्यहा जनसांखिक असन्तुलन आउने’ भनेबाट पनि के खुल्न आउछ भने केही शरणार्थीलाई स्वदेश र्फकाउन भारतले भुटानलाई दबाब दिनेछ । यसले पनि केही शरणार्थीहरु स्वदेश फर्किन्छन् भन्ने आश पलाएको हो ।
त्यसो भएमा स्वदेश र्फकने शरणार्थीको अधिकार सुरक्षित गर्न हाम्रोतर्फबाट गरिने प्रयास गैरआवासीय भुटानी संघमार्फत मात्र हुनसक्छ । स्वदेश फर्किनेहरुको अधिकार सुनिश्चित गराउन गैरआवासीय भुटानी संघ दबाबमुलक संस्था बन्न सक्छ भने फर्किएकाहरुले यसलाई मान्यता दिन सरकारमाथि दबाब सृजना हुन सक्छ । यसले दुबै पक्षलाई फाइदा छ ।
प्रवासबाट आएको गैरआवासीय भुटानी संघको यो प्रस्तावले भुटानभित्र अहिले राम्रै चर्चा पाएको छ । श्रोतहरुले दिएको जानकारीअनुसार राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा यसको चर्चा फैलिदैछ । भुटानबाट पढ्न वा अन्य काम विशेषले तेस्रो मुलुक पुगेकाहरुको दरिलो सञ्जाल नभएको र संख्याका हिसाबले पनि अत्यन्त न्यून भएका कारण त्यसलाई संस्थाको रुपमा अघि बढाउने सवालमा उनीहरुभित्र अन्योल छ । थिम्पुका बासिन्दाको बाक्लो उपस्थिति रहेका केही अनलाइन फोरमहरुमा पनि यस’bout निकै चर्चा हुने गरेको छ ।
हामी न नेपालका हौ, न भारतका । तर हामी आपmनो जन्मभूमिमा पनि त छैनौं । त्यसैले आपmनो राष्ट्रियताको रक्षार्थ तेस्रो मुलुक जाने भुटानी शरणार्थीहरुले गैरआवासीय भुटानी संघ स्थापना गर्नु आजको आवश्यकता र महत्वपूर्ण काम हो । नेपालमा बस्दा देखिएका राजनैतिक वा वैयक्तिक मतभेद र जुगाको लडाई समुद्रपारी पुगेर पनि जारी रहृयो भने सन्ततिलाई हामी कुन देशको नागरिक हौं भनेर जवाफ दिने बाटो रहन्न । गैरआवासीय भुटानी संघ त्यो बाटो खोल्ने उपाय हो ।
(Kantipur daily, August 23, 3009)
वर्षा सुरु भएपछि अनिदोमा रात काट्छन् शरणार्थी
जुलाई 29, 2009
राजु अधिकारी, झापा साउन १४(नागरिक)- टिमाइस्थित भूटानी शरणार्थी शिविरका उमानाथ खनाल पानी दर्किन थालेपछि बालबच्चालाई घरभित्र हुलेर आफूचाहिँ धुरी चढ्छन्। ‘यता कि उता’ भन्दै धुरीबाट सोधेपछि खनालका छोराछोरीहरु घरभित्रैबाट पानी चुहिने ठाउँ देखाइदिन्छन्। अनि उनी प्वाल परेको ठाउँमा टालटुल गर्छन् । यसरी बर्खा काटेको उनीहरुले दुई वर्ष बितिसक्यो।
पाँच वर्षमा एकपटक मात्र छाना फेरिदिने दाताको आश्वासनलाई शरणार्थीहरुले पर्खिंदा वर्षायाममा सास्ती खेप्ने बाध्यता दोहोरिने गरेको हो। तर बाँसको कप्टेरा र खरले छाएका छानाहरु पाँच वर्ष टिक्दैनन्। दुई वर्ष जसोतसो काम चले पनि तेस्रो वर्षदेखि चुहिन थाल्ने शरणार्थीहरु बताउँछन्।
२०४८ सालमा नेपाल सरकारले भूटानी शरणार्थीहरुलाई आश्रयको घोषणा गरेपछि ओइरिएका लाख बढी शरणार्थीहरु झापा र मोरङका सात वटा शिविरमा बस्दै आएका छन्। तर सुरुमा बनाएका शरणार्थीका छाप्रा मर्मत गरिए पनि स्थायी प्रकृतिको आवास गृह बनाउनेतर्फ कसैको सोच गएन। ‘हामी अस्थायी बासमा पानीले रुझ्दै समय कटाउनुपर्ने बाध्यतामा छौं’- खनालले भने।
‘जति टाल्दा पनि थामिएनु खुदुनाबारी शिविरका शरणार्थी देवबहादुर तिवारी भन्छन्- ‘घरभित्रका लत्ताकपडा खानेकुरा भिजेर बर्बाद भएका छन्।’ लगातारको रुझाईका कारण शरणार्थी बालबालिकामा रुघाखोकी र ज्वरोको समस्या थपिएको छ।
सबै शिविरको दुरावस्था उस्तै रहेको बेलडाँगी शिविरका रत्नकाजी विक बताउँछन्। बर्खामा मात्र होइन चैत-वैशाखमा हावाहुरीले थोत्रिएको छानो उडाउँदा धेरैजसो शरणार्थी बिचल्लीमा पर्छन्।
शिविरको आवास हेर्ने कामको जिम्मा अन्र्त्ाष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था लुथरन वल्र्ड फेडेरेशनले लिएको छ । फेडेरेशनले शरणार्थीका अधिकांश छाप्रा मक्काए पनि पुनः निर्माणमा चासो नदेखाएको शरणार्थीहरुको गुनासो छ।
छाप्राहरु चुहिने समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल भइरहेको दाबी गर्छन् लुथरनका खुदुनाबारी शिविर प्रमुख श्याम काँजु। कस्तो र कहिलेसम्म समाधान खोजिने भन्ने विषयमा कोंजुले केही खुलाएनन्। तर खुदुनाबारी शिविरका शरणार्थी सचिव भानु ढुंगाना लुथरनले शरणार्थीको पटक-पटकको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै आएको दाबी गर्छन्।
सात वटा शिविरमा अधिकतम १८ हजार आठ सय २६ वटा छाप्रा बनाइएका थिए। तेस्रो मुलुक पुनःर्वास तीव्र भएपछि हाल १६ हजारभन्दा कम मात्र छाप्रामा शरणार्थी बस्छन्।
लुथरनले पाँच वर्षमा समेत घर छाउने सामान नदिएपछि शरणार्थीहरु दुःख गरेर आफैँ छाना छाउन जुटेका छन्। ‘बाहिर गएर कमाउनेले छाना फेरे’- शरणार्थी मामिलालाई नजिकबाट नियालिइरहेका पत्रकार गोपाल गड्तौला भन्छन्- ‘नहुने र नसक्नेको छानोबाट आकाशका तारा गन्न सकिन्छ।’
लुथरनले पाँच वर्षमा समेत घर छाउने सामान नदिएपछि शरणार्थीहरु दुःख गरेर आफैँ छाना छाउन जुटेका छन्। ‘बाहिर गएर कमाउनेले छाना फेरे’- शरणार्थी मामिलालाई नजिकबाट नियालिइरहेका पत्रकार गोपाल गड्तौला भन्छन्- ‘नहुने र नसक्नेको छानोबाट आकाशका तारा गन्न सकिन्छ।’
त्यस्तै भूटानी शरणार्थीहरुलाई खाद्यान्न र आवासको व्यवस्था दाताले गरे पनि आङ ढाक्ने लुगाको बन्दोबस्त गरिएको छैन। शुरुमा तीन वर्ष कपडा दिएको बताउँदै करिब १६ वर्षदेखि शरणार्थीलाई लत्ताकपडा उपलब्ध नगराइएको पथरीस्थित शिविरका भोलानाथ शिवाकोटीले बताए।
गाँस र बासजत्तिकै अपरिहार्य भएर पनि कपासको व्यवस्था गरिदिनेतर्फ दातृ संस्था र नेपाल सरकार कसैको ध्यान गएको छैन। शरणार्थीहरुले खाद्यान्न बिक्री गरेर र बाहिर रोजगारी गरेर लत्ताकपडाको जोहो गर्दै आएका छन्। उनीहरुलाई दाताले मृत्युपछि कात्रोचाहिँ किनिदिने गरेको छ ।
‘अधिकांश भुटानी शरणार्थी घर र्फकन चाहन्थे’
जुन 24, 2009
डेजी बेल संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायुक्तको नेपाल सम्पर्क कार्यालयमा डेढ वर्षदेखि प्रमुख छिन् । यसअघि उनले पश्चिम अफ्रिका काको शरणार्थी मामिला हुँदै उच्चायुक्तको जेनेभा कार्यालयको एसिया ब्युरोमा काम गरेकी थिइन् । जुन २० अर्थात् विश्व शरणार्थी दिवस ‘वास्तविक मानिस, वास्तविक आवश्यकता’ को विश्वव्यापी नारासहित यहाँ पनि मनाइयो । यसै सेरोफेरोमा शरणार्थी आयोगको नेपाल कार्यालयले देखे-भोगेका शरणार्थी मामिला’bout प्रमुख बेलसँग कान्तिपुरका देवेन्द्र भट्टराईले गरेको कुराकानी—
अहिले शरणार्थी आयोगको नेपाल सम्पर्क कार्यालयले भुटानीबाहेक अरू कुन-कुन शरणार्थी मामिला हेरिरहेको छ ?
एक वर्षदेखि सुरु भएको शरणार्थीको तेस्रो मुलुकमा बसोवासको पछिल्लो स्थिति के छ ?
पुनःबसोवास भइसकेका शरणार्थीको अवस्था के-कस्तो छ भन्ने बुझ्ने काम भएको छ ?
पुनःबसोवास थालिए पनि कुनै दिन घरफिर्ती प्रक्रिया सहज भएमा के अहिले गएकाहरूले आफ्नो घर फिर्न पाउँछन् ?
गणनामा रहेका १ लाख ८ हजारमध्ये ७० हजारले तेस्रो देशमा पुनःबसोवास चाहे पनि अरू घरफिर्तीमा जान चाहनेको हकमा भने अब कुन उपाय अपनाइएला ?
भुटानी शरणार्थीका लागि सूचना, जानकारी रहे पनि तिब्बती’bout सही सूचना पाउन हम्मे परिरहेको हुन्छ । के यसमा सहज रूपमा सूचना प्रवाह गर्न नमिल्ने अवस्था छ ?
शरणार्थीले सिंहदरबारमा गएर घेराउ गरिरहेका हुन्छन्, यो कस्तो अवस्था हो ?
तपाईं विगतमा अफ्रिकी मुलुकमा हुनुहुन्थ्यो । जेनेभा मुख्यालयमा बसेर अरू शरणार्थी समस्या पनि हेर्नुभएको छ । सबैभन्दा लामो र जटिल शरणार्थी समस्या कुन/कहाँ होला ?
शरणार्थी समस्याको पहिचान र समस्या समाधानका मामिलामा नेपाल विश्वको के-कस्तो विन्दुमा रहेको होला ?
कुनै अफ्रिकी मुलुकमा बस्ने र नेपालमा रहेका शरणार्थीको सोचाइमा के अन्तर हुन सक्ला ? उनीहरूले भविष्यलाई कसरी हेरेका हुन सक्छन् ?
हामी भुटानी, तिब्बती र केही सहरी शरणार्थीका लागि काम गरिरहेका छौं । तथ्यांकमा रहेका १ लाख ८ हजार भुटानी शरणार्थीका हकमा १८ वर्षदेखि सेवासुरक्षा प्रदान गर्दै आएका छौँ । यसमा आम्दा, कारितास, लुथरन वल्र्ड फेडरेसन, वल्र्ड फुड प्रोगाम र अहिले आईओमको एकसाथ सहकार्य रही आएको छ । तिब्वती शरणार्थीको हकमा भने सन् १९९० भन्दा अघि आएकालाई मात्रै शरणार्थी मान्यता छ । उनीहरूको संरक्षण नेपाल सरकारले गरेको छ भने त्यसपछि आएकालाई विशेषतः तेस्रो मुलुक जान नेपालले सहायता गरेको हो र विशेषतः भारत जानेले त्यहाँ संरक्षण पाउँदै आएका छन् । यसरी तिब्बती शरणार्थीको आश्रय जिम्मा नेपाल र भारत सरकारले लिएको छ । यसबाहेक, सहरी शरणार्थीको संख्या भने ३ सय जति छ । यसमा १५० पाकिस्तानी, ८० सोमालियन र अरू केही मुलुकबाट छन् ।
भुटानी शरणार्थीलाई तेस्रो देशमा बसोवास गराउने काम सन् २००८ को मार्चदेखि सुरु भएको हो । यसका लागि इच्छुक शरणार्थीले आयोगको सम्पर्क कार्यालयमा आवेदन दिने र त्यसपछि तोकिएका ७ मुलुकमा बसोवास गराउने विभिन्न प्रक्रियाको थालनी हुन्छ । सकेसम्म एउटा परिवारलाई एकसाथ पठाइन्छ । उनीहरू कुन देश जान चाहन्छन् र सम्बन्धित मुलुकले स्वीकार गर्नेछ वा छैन, यस’bout पनि बुझिनेछ । यसमा आईओएम -अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवास संगठन) ले आवश्यक फाइल/प्रक्रियागत कागजात तयार गर्छ । यो पुनःबसोवास अभियानमा सहमत भएर अहिलेसम्म ७० हजार ९ सय ९४ ले आवेदन दिएका छन् । जुन १५ सम्मको तथ्यांकमा १५ हजार ९ सय २४ भुटानी शरणार्थी तेस्रो मुलुक बसोवासमा गएका छन् । त्यसमा अमेरिका १४ हजार ५०, अस्ट्रेलिया ७ सय ८१, क्यानडा ३ सय ७७, न्युजिल्यान्ड २ सय ७१, नेदरल्यान्ड १ सय २०, नर्वे १ सय ६४ र डेनमार्क १ सय ६१ जना शरणार्थी पुनःबसोवासमा गइसकेका छन् ।
निर्धारित रूपमा अमेरिकाले ६० हजार, अस्ट्रेलियाले ५ हजार, क्यानडाले ५ हजार र अरू मुलुक -डेनमार्क, नेदरल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड र नर्वे) ले केही सयको अनुपातमा शरणार्थी बसोवास गराउने सहमति दिएका छन् । यो प्रक्रिया २००८ को मार्चदेखि ५ वर्षमा पूरा हुनुपर्ने भनिएको छ तर पुनःबसोवासको इच्छा र चासोअनुसार समयावधि थप हुन पनि सक्नेछ ।
पुनःबसोवासपछिको स्थितिमा शरणार्थीको स्थिति’bout बुझबुझारथको काम सम्बन्धित मुलुकका सरोकारवाला संघसंस्थाले गर्ने गरेका छन् । हामीलाई अनौपचारिक ढंगमा रिपोर्टहरू आइरहेका हुन्छन् ।
एउटा यथार्थ के हो भने पुनःबसोवासमा गएका भुटानी शरणार्थी पनि भविष्यमा कुनै दिन आफ्नो घर फिर्न सक्नेछन् ।
तर सम्बन्धित बसोवासवाला मुलुकको नागरिकता त्यागेको र भुटानले स्वीकार गरेको अवस्थामा उनीहरू फिर्न सक्छन् । यथार्थमा पन्ध्र चरणसम्म वार्ता भएर पनि सहमतिको विन्दु नभेटिएपछि शरणार्थी समस्या समाधानमा यो वैकल्पिक उपाय आएको हो । उदाहरणस्वरूप, भियतनामी शरणार्थीहरू अस्ट्रेलिया, अमेरिका पुगेका थिए । तर उनीहरू फेरि केही वर्षको अन्तरमा भियतनाम आफ्नो घरमा पुगेका थिए- अस्ट्रेलियन वा अमेरिकी नागरिकका रूपमा । मानौं, भुटानी शरणार्थी हैसियत रहेकै बेला आफ्नो घर -भुटान) फिरेमा त्यो हैसियत बदर हुनेछ । तर अमेरिकी वा अस्ट्रेलियन नागरिक भइसकेको अवस्थामा भुटान जान सकिनेछ । तर भुटानले पूर्वअनुमति दिएमा शरणार्थी हैसियत छाडेर पनि घर फिर्न सक्नेछन् । सैद्धान्तिक रूपमा, शरणार्थी हैसियत रहेकै बेलामा पनि भुटानी शरणार्थीले नेपाल -आश्रयदातृ मुलुक) मा भने आउन सक्नेछन् । तर ‘विशेष ट्राभल डकुमेन्ट’ चाहिने भएकाले यसमा पनि केही कठिनाइ हुन सक्छ ।
अब जो पुनःबसोवासमा जान चाहँदैनन् र घरफिर्ती चाहन्छन्, उनीहरूको हकमा कसरी समस्या समाधान गरिनेछ भन्ने सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । केही उदाहरण पनि छन् जहाँ घरफिर्ती र पुनःबसोवास एकसाथ भएको छ । तर यति ठूलो संख्यामा एकैचोटि तेस्रो देशमा पुनःबसोवासको कार्यक्रम अघि सारिएको भने यही पहिलो हो । यो आफैंमा अनौठो पनि छ ।
त्यसो होइन । कागजी रूपमा २० हजारको संख्यामा रहेका तिब्बती शरणार्थीको मामिला नेपाल सरकारसँग प्रत्यक्ष गाँसिएको छ । अहिले पनि बर्सेनि २५ सय तिब्बती शरणार्थी नेपाललाई ‘ट्रान्जिट’ बनाउँदै तिब्बतबाट आइरहेका छन् । तर तिब्बती मामलामा हामी सरकारसँग आबद्ध रहेर काम गरिरहेका हुन्छौँ । पक्कै पनि तिब्बती शरणार्थीको विषयमा कुरो गर्दा परिस्थिति केही जटिल छ तर हामी सरकारसँग जोडिएर काम गर्छौं । विशेषतः भुटानी शरणार्थी झैं तिब्बतीको पनि जनगणनाका लागि आयोगले सरकारलाई प्रस्ताव गरेका हौँ तर सहमति आएको छैन ।
यो सहरी शरणार्थीले देखाएको घेराउ हो । अस्तिको घेराउ सोमालियन शरणार्थीले गरेका हुन् । उनीहरूलाई सरकारले शरणार्थी मान्यता दिएको हुन्न । उनीहरूसँग बस्ने, काम गर्ने अधिकार हुन्न । उनीहरू तेस्रो मुलुकमा जानका लागि सरकारबाट ‘पर्मिट’ मागिरहेका हुन्छन् । ‘एक्जिट भिसा’ नपाईकन त्यो सहज छैन । यसमा सरकारको सहयोग अपेक्षित हुन्छ । यसको दिगो समाधानका लागि हामी परामर्शमा छौँ । यो समस्या यथावत् छ ।
यो त नेपालमा रहेको तिब्बती शरणार्थी मामिला नै हुनुपर्छ । यसपछि प्यालेस्टाइनी पनि होला । अरूतिर सामान्यतया ७/१० वर्ष शरण लिएर बसिसकेको अवस्थामा सम्बन्धित आश्रयदातृ मुलुकले शरणार्थीलाई नागरिकता दिएको अवस्था छ । नेपालमा भने यो अवस्था छैन ।
नेपालले तिब्बती र भुटानी शरणार्थीलाई आश्रय दिएर निकै ठूलो काम गरेको छ । नेपालले शरणार्थीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ भने आफ्नै देशमा पनि कानुनी प्रावधान तय गरेको छ । शरणार्थी मामलामा नेपाल सरकारसँग काम गर्नुमा त्यति कठिनाइ छैन । शरणार्थी मामिला मनन गर्नमा नेपाल धेरै उदार देखिएको छ ।
एउटै मुख्य अन्तर के छ भने यहाँका अधिकांश भुटानी शरणार्थी आफ्नो घर फिर्न चाहन्थे, यो चाहना विशेषतः उमेरका आधारमा -४०/५० माथि) अझ बढी छ । घरफिर्तीको प्रक्रिया सफल भइदिएको भए अधिकांश घर फिर्नेमा हुन्थे । तर बितेको १८ वर्षमा एउटै शरणार्थी पनि घर -भुटान) नफिरेको कारण यो अवस्था आइपरेको हो । यो यथार्थलाई पनि एकसाथ बुझ्नुपर्छ ।
Kantipur daily, June 21, 2009
निर्वासित भुटानी नेता भारतद्वारा सुपुर्दगी
जुन 20, 2009
विर्तामोड, असार ४ – निर्वासनमा रहेका एकजना भुटानी शरणार्थी नेतालाई दुई महिना अघि भारतीय प्रहरीले भुटान सुपुर्दगी गरेको छ ।
झापाको टिमाई शरणार्थी शिविरमा निर्वासित जीवन बिताउँदै आएका ड्रुक नेशनल काङ्ग्रेस -डेमोक्रेटीक) का महासचिव तेन्जीङ गावा जाङ्गपोलाई निजी कामको सिलसिलामा भारतको आसाम गएको बेला कात्तिक ६ मा आसामको दिसपुर प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।
आसामको राजधानी गुहाटी आसपासमा भएका बम विष्फोटका घटनामा संलग्न भएको उनलाई आरोप लगाइएको थियो । उनी सन् १९९० देखि निर्वासित थिए ।
नेपाल निर्वासनमै रहेका ड्रुक नेशनल काङ्ग्रेसका अध्यक्ष थिन्ले पेन्जोरका अनुसार ९० दिनसम्म गुहाटी केन्द्रीय कारागारमा राखी तेन्जीङ्गलाई त्यहाँको ‘सीवीआई कोर्ट’मा पेश गरिएकोमा अदालतले पटक-पटकको सुनुवाइपछि चैत २४ मा जमानतमा रिहाइको आदेश दिएको थियो ।
सुवहब्रत दत्त, श्रीमती एम देवसहितका न्यायाधिशले १० हजार रुपैया जमानत आदेश दिए अनुसार तेन्जीङ्ग पत्नी कर्मा जाङ्गपोले जमानत रकम दिएकी थिइन् । अदालतको आदेश अनुसार सोही दिन कारागारबाट रिहा भएका तेन्जीङ्गलाई कारागार परिसरबाटै प्रहरीले मारुती भ्यानमा राखेर अज्ञात स्थलतर्फ लगेको थियो ।
तेन्जीङ्ग पत्नी कर्मालाई उद्धृत गर्दै थिन्ले भन्छन्, ‘भारतीय प्रहरीले अदालतको आदेश विपरीत भुटान प्रहरीको अनुरोधमा तेन्जीङलाई पुनः पक्राउ गरेको थियो ।’ पतिलाई पुनः पक्राउ गरी भूटान सुपर्दगी गर्ने सङ्केत पाएकी कर्मा खतरा महसुस गरी तत्काल नेपाल फर्किएकी थिइन् । हाल उनी दुई नाबालक लिएर पतिको रिहाईका लागि हारगुहार गर्दै काठमाडौ पुगेकी छन् ।
ड्रुक काङ्ग्रेसका अध्यक्ष थिन्लेले भुटानमा सक्रिय आफ्नो पार्टी स्रोत उल्लेख गर्दै पुनः पक्राउ आफ्ना महासचिव थिम्पु डाडीमाखास्थित भूटान प्रहरीको मुख्यालयमा देखिएको बताएका छन् । ‘भारतीय अदालतले रिहाईको आदेश दिएको करिब दुई महिनापछि तेन्जिङ भूटान प्रहरीको मुख्यालयमा आश्चर्यजनक ढङ्गले पुर्याइएका छन्’, थिन्ले भन्छन्, ‘५० वर्ष पनि नपुगेका उनको शरीर बृद्ध र अनुहार थकित भएको छ ।’ तेन्जिङलाई त्यहााको प्रहरीले अकल्पनीय यातना दिएको आफूलाई लागेको थिन्लेले उल्लेख गरे ।
प्रजातन्त्रका लागि लडिरहेको एउटा युवालाई अदालतको आदेश विपरीत भूटान सुपर्दगी गर्नु भारतका लागि लज्जास्पद घटना भएको उनले बताए । तेन्जिङको सुपुर्दगी’bout आफ्नो पार्टीले केन्द्रीय सरकार र पश्चिम बङ्गाल सरकार समक्ष प्रश्न उठाए पनि जवाफ नपाएको उनको कथन छ । ‘हामीले विभिन्न माध्यमबाट नया दिल्ली र कोलकात्तामा तेन्जिङ’bout जवाफ माग्यौा तर उचित जवाफ पाउन सकेनौ ‘,थिन्लेले भने, ‘उनको बचाउका लागि एम्नेष्टि लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि पुगेका छौ ।’
तेन्जिङलाई थिम्पु पुर्याइए पनि हालसम्म भुटानको रेडियो, टेलिभिजन र क्युनसेलले उनका’bout एक शब्द उल्लेख नगर्नु रहस्यमय भएको थिन्लेको ठहर छ ।’ ‘उसका ’bout हालसम्म एक शब्द बाहिर नआउनुमा खतरनाक षड्यन्त्र छ कि भन्नेमा पार्टी चिन्तित छ, उनले थपे । तेन्जिङको सुपुर्दगीलाई लिएर ड्रुक नेसनल काङ्ग्रेस -प्र.)ले बुधबार घटनाको चर्चा गर्दै लामो विज्ञप्ति पनि प्रकाशित गरेको छ ।’
(kantipur daily)
शरणार्थी सम्झन नेपाललाई आग्रह
जुन 8, 2009
बलराम पौडेल
मुलुकको राजनीतिक मुद्दासँग जोडिएको निर्वासित भुटानी समस्या, ‘शरणार्थी’ या ‘मानवीय समस्या’ भनी केन्दि्रत हुँदा दुई दशक बितिसक्दा पनि समाधान हुनसकेको छैन । प्रजातन्त्रको आवाज उठाउने नागरिकहरू मुलुकबाट अनाहकमा लखेटिएर पराश्रति बन्नुपर्दा, समय लम्बिएर जाँदा र मुलुकभित्र आन्दोलन सशक्त नहुँदासम्म निरंकुश शासकको ठूला शक्ति राष्ट्रसँगको आडमा व्यापक प्रचार र पहुँच रहिरहने हुँदा स्वार्थपूर्ण रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय दमन गर्दै ओझेलमा पारिने परिपाटी निर्माण गरिएबाट भुटानको वास्तविक समस्या ओझेलमा पर्न गएको छ । सन् २००८ मा मञ्चन भएको कथित प्रजातन्त्रले भुटानी जनताका इच्छा र आकांक्षाहरूलाई सम्बोधन नगर्ने हुँदा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सरिक भएकाहरूलाई सुरक्षाको दृष्टिले यो संघर्ष निकै चुनौतीपूर्ण हुन गएको छ ।
नब्बेको दशकमा भुटानी जनताले उद्घोष गरेको प्रजातान्त्रिक आवाजलाई निरंकुश शासकले जातीय मुद्दासँग जोड्दै धन, सम्पत्ति र नागरिकतासमेत खोसेर देशैबाट लखेट्दासम्म विश्वका प्रजातान्त्रिक मुलुकहरू मूकदर्शक मात्र बनेनन्, सन् २००८ बाट प्रजातान्त्रिक परिवर्तनको नाटक मञ्चन हुँदासम्म खुलेआम समर्थन जनाएर प्रजातन्त्रको मर्म र औचित्यको उपहास गर्न पछि परेनन् । एक राष्ट्र, एक जातिको साम्प्रदायिक नीति अवलम्बन गर्दै बहुभाषी, बहुजाति, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक मुलुकमा जातिगत भाषा, संस्कृति र पहिरनमाथि बन्देज लगाई बौद्ध धर्मबाहेक अन्यमा विश्वास राखेकै आधार बनाई मौलिक अधिकारका लागि आवाज उठाएको विषयलाई अपराध सावित गरी लखेटिएकाहरूको पुस्तांैदेखिको थलोमा ङालोङ जातिलाई पुनर्वासको नाममा बसोवास गराइनुबाट भुटानले जातीय सफायाको नीति अवलम्बन गरेको स्पष्टै छ । भुटानबाट लखेटिएकाहरू भारतभूमिमा आइपुग्दा असल छिमेकीपनको भूमिकासम्म प्रदर्शित नगरी ‘भुपालीहरू’ भनी अपहेलनासहित आश्रयविहीन तुल्याउँदै नेपालसम्म गलहत्याइएका हुन् । भौगोलिक दृष्टिमा भुटानबाट बंगलादेश नजिक छ । मानवीय रूपमा हेरिने हो भने उनीहरूलाई बंगलादेशमा पठाइनुपथ्र्यो तर जातिगत दृष्टिबाट निरंकुश राजालाई खुसी पार्नकै खातिर भारतले पनि नेपालतर्फ धकेलिदियो ।
तत्कालीन प्रजातान्त्रिक नेपालबाट मानवीय सहयोगको रूपमा करिब दुई दशकसम्म आश्रय दिइए पनि अन्ततः मानवीय समाधानको अर्थहीन नारामा विश्वका केही विकसित मुलुकहरूतर्फ धकेल्ने अमर्यादित र अविवेकी प्रयास गरिएबाट निरंकुश भुटानी राजाको मुलुकबाट नेपाली जातिका नागरिकहरूलाई लखेट्ने योजना सफल बनाउन प्रोत्साहन मात्र मिलेको छैन विगत दुई दशकदेखि स्वदेश र्फकन लालायित नैसर्गिक अधिकारको आवाज उठाउने देशप्रेमी भुटानीहरूको गला निमोठिएको छ । डेढ दशकसम्म लगाएर पन्ध्रौं पटकसम्म भुटानसित वार्ता गरेको नेपालले समस्यालाई जस्ताको तस्तै छाडी निर्वासित भुटानीसँग आफन्तहरू मिसाएर तेस्र्रो मुलुक पठाउन नेतादेखि कर्मचारीसम्मको चहलपहल बढ्नुले जातीय दमनमा परेका भुटानीहरूप्रति नेपाली जातिको समेत चिन्ता नरहेको प्रतीत हुन्छ ।
निर्वासित भुटानीहरूलाई करिब दुई दशकसम्म शिविरमा रहँदा स्थानीयस्तरबाट स्नेह, सहानुभूति र दैनिक विपदमा समेत सहयोग प्राप्त भइरहे पनि वर्तमान परिवेशको तुलना गर्दा आफ्नो मुलुकबाट लखेटिएको वेदनाभन्दा पनि राजनीतिक अस्थिरता जकडिएको र जातिगत चिन्ता र मानवीय संवेदनशीलता नभएका शासक रहेको मुलुकमा शरण लिन बाध्य हुनुपरेको पीडा असह्य हुनु अस्वाभाविक होइन ।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा पुग्दा बर्माबाट नेपालीभाषीहरू अमानवीय ढंगबाट लखेटिएका छन् । भारतका पूर्वीय राज्यहरू नागाल्यान्ड, मणिपुर, र आसाममा ज्युँदै जलाइएका छन् । सयौं परिवार लखेटिएका छन् । अन्य मुलुकतिर काम गर्न पुगेका श्रमिकहरू पशुवत् गिँडिएका छन् । बिनाकसुर जेलमा कोचिएका छन् । भारतको दार्जिलिङमा छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड प्राप्तिका निम्ति संघर्षमा उत्रिएका नेपालीभाषीमाथि भाला बर्साइएको छ । हजारौं नेपाली चेलीहरू आफन्तबाटै बेचिएका समाचारहरू प्रशस्तै आइरहन्छन् । तर पनि नेपाली मन रोएको छैन, सिंगो नेपाल मूकदर्शक छ ।
नेपालले निरंकुश राजतन्त्रलाई फालेर गणतन्त्रमा छलाङ मार्दा विश्वभरिका नेपाली भाषीहरूले आफूसमेत मुक्त भएको अनुभव गरे पनि मुलुक पहाडी र मधेसीको विवादसहित जातीयद्वन्द्वभित्र रुमलिएको देख्दा कुन नेपाली जातिको मन कुडिएन होला ? आफ्नो प्राणभन्दा प्यारो देश भुटानबाट ङोलोप, ल्होछाम्पा र भारतमा भुपालीकोे पगरी पाएर नेपालमा शरण माग्न पुग्दा उल्टै ‘भोटाङे’ भनी अपहेलित हुँदासम्म पनि सहेर बसेका भुटानीहरू नेपालमा निरंकुशताको समाप्तिप्रति स्वाभाविकरूपले हषिर्त भएका छन् । तर, एकरात भए पनि भुटान पुगेर जहाँ गए पनि उनीहरूको इच्छा हो भनिरहेको नेपालले झापाभन्दा न्युयोर्कबाट भुटान पुग्न सजिलो र छिटो हुन्छ भनी पश्चिम मुलुकतर्फ धकेल्ने कदमलाई भावी पिँढी र इतिहासले कुन अर्थमा स्विकार्ला ?
भुटानबाट नेपालीभाषीहरू सारा धनमाल, सम्पत्ति र नागरिकतासमेत खोसिएर निष्काशन भइरहँदा नेपालमा प्रजातन्त्रको बहाली हँुदै थियो । प्रजातन्त्रपछिका अन्तरिम प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईदेखि लिएर गणतन्त्र नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सम्म पुगेर भुटानीहरूले हारगुहार नमागेका होइनन् । भिखारीदेखि राजनेतासम्मबाट शरणार्थी जीवनको सहानुभूतिका कोसेलीहरू पनि पाएकै हुन् । विभिन्न देशका कूटनीतिज्ञहरू छाप्रोमै पुगेर ससम्मान स्वदेश फर्काउन सहयोग दिने आश्वासन धेरै पाएका हुन् । विगतको घटनाक्रमले नयाँ प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालबाट पनि एवं प्रकारको सहानुभूति र आश्वासनको ओइरो मात्र पाइने कुराको त्रासले निर्वासित भुटानीहरूलाई छाडेको छैन । यद्यपि, यो सौभाग्य नै मान्नुपर्छ भुटानसँगको द्विपक्षीय वार्तामा पटकपटक समावेश भएको र सन् २००२ मा भुटानको राजधानी थिम्पुसम्म पुगेर शरणार्थी समस्या समाधानकै लागि भुटानी राजा र सरकारसँग कुरा गरी फिर्नुभएको हुँदा प्रधानमन्त्री बनेपछि वहाँले यस मुद्दालाई अवश्य पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गराई कार्यान्वयन गराइनेछ भन्ने कुरामा भने भुटानीहरू धेरै आशावादी छन् । अर्कोतर्फ धेरै दलको समर्थनमा सरकार गठन भएको हुँदा यसपटक भुटानी मुद्दामा सबैको ध्यान जाने नै छ भन्ने झिनो आशालाई पनि कसिलो पार्दैछन् । तथापि, निरंकुशताको पीडा भुल्दै गएका नेपालका राजनीतिक दल, जनता र सरकारका तर्फबाट भुटानमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि सहयोग र समर्थन जुटाउन भने धेरै कसरत गरे पनि भुटानीहरू सफल हुन सकिरहेका छैनन् ।
निर्वासित भुटानीहरूको समस्या समाधानका लागि डेढ दशकसम्मको नेपालको लामो प्रयास विफल हुनुमा नेपाली समाजले भारतलाई दोषी ठाने पनि वास्तवमा नेपाल आफैं द्विपक्षीय समाधान खोज्ने असफल प्रयासमा अल्मलिनु नै भुल ठान्नु उचित हुनेछ । भारतलाई भुटानी जनताभन्दा वाङचुक वंशीय राजतन्त्र प्यारो लागे पनि निर्वासित भुटानी नेताहरूसितको भेटमा भारतीय नेताहरू सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि नेपाल र भुटानको द्विपक्षीय वार्ता तघारो रहेको संकेत गर्छन् । भुटान अझै पनि असफल द्विपक्षीय वार्ताको नाटक गर्न उत्साहित छ । भारतको विचारमा खासै परिवर्तन नदेखिए पनि भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानका लागि नेपालले भुटानसितको द्विपक्षीय वार्तालाई पूर्णविराम राखी औपचारिकरूपमा प्रस्ताव राखेको खण्डमा सकारात्मक सहयोग मिल्ने कुरामा भने विश्वास लिनै पर्छ । यसको कार्यान्वयनका लागि एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी समायोजन गराउनु उचित हुनेछ ।
भुटानको कथित प्रजातन्त्रले टासी-छो-जोङभित्र पनि परिवर्तनको आभास हुन सकेको छैन भने मुलुकभर जन आकांक्षाअनुरूपको परिवर्तन कल्पना नगरे हुन्छ । जनता अझै पनि त्रास र भयभित्र आक्रान्त छन् । झार्लाङी र दमन उस्तै छ । जनतालाई एक जिल्लाबाट अर्कोमा जाने अनुमति मिल्दैन । प्रजातन्त्र माग्ने जनतालाई मुलुकबाहिर खेदाएर राजाले उपहारको रूपमा दिएको कथित प्रजातन्त्रले निरंकुशताबाट मुक्ति पाउन सक्ने पनि होइन । जनताका मूलभूत, मौलिक-अधिकारप्रति राज्य उदासीन रहे जनभावनाहरू शासकका विरुद्धमा या अहितकर दिशातर्फ मोडिने स्थितिले जन्म लिनसक्छ । रात छिप्पियो भने अग्राख पलाउँछ अवश्य । आज ओझेलमा पार्न खोजिएकोे राजनीतिक मुद्दासँगै जोडिएको समस्याले भविश्यमा उग्ररूप लिएर टुसायो भने अर्को जटिल समस्या सिर्जना नगर्ला भन्न सकिन्न । संवादको मार्गद्वारा शान्तिपूर्ण समाधानका लागि प्रयासरत जनतालाई बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गराइए त्यो कदम एसिया प्रशान्त क्षेत्रकै लागि पीडादायी सावित हुने निश्चित छ ।
लेखक भुटानको नेसनल पन्ट फर डेमोक्रेसी (एनएफडी) का अध्यक्ष हुन् ।
श्रोत: कान्तिपुर दैनिक, जुन २, २००९
मुलुकको राजनीतिक मुद्दासँग जोडिएको निर्वासित भुटानी समस्या, ‘शरणार्थी’ या ‘मानवीय समस्या’ भनी केन्दि्रत हुँदा दुई दशक बितिसक्दा पनि समाधान हुनसकेको छैन । प्रजातन्त्रको आवाज उठाउने नागरिकहरू मुलुकबाट अनाहकमा लखेटिएर पराश्रति बन्नुपर्दा, समय लम्बिएर जाँदा र मुलुकभित्र आन्दोलन सशक्त नहुँदासम्म निरंकुश शासकको ठूला शक्ति राष्ट्रसँगको आडमा व्यापक प्रचार र पहुँच रहिरहने हुँदा स्वार्थपूर्ण रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय दमन गर्दै ओझेलमा पारिने परिपाटी निर्माण गरिएबाट भुटानको वास्तविक समस्या ओझेलमा पर्न गएको छ । सन् २००८ मा मञ्चन भएको कथित प्रजातन्त्रले भुटानी जनताका इच्छा र आकांक्षाहरूलाई सम्बोधन नगर्ने हुँदा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सरिक भएकाहरूलाई सुरक्षाको दृष्टिले यो संघर्ष निकै चुनौतीपूर्ण हुन गएको छ ।
नब्बेको दशकमा भुटानी जनताले उद्घोष गरेको प्रजातान्त्रिक आवाजलाई निरंकुश शासकले जातीय मुद्दासँग जोड्दै धन, सम्पत्ति र नागरिकतासमेत खोसेर देशैबाट लखेट्दासम्म विश्वका प्रजातान्त्रिक मुलुकहरू मूकदर्शक मात्र बनेनन्, सन् २००८ बाट प्रजातान्त्रिक परिवर्तनको नाटक मञ्चन हुँदासम्म खुलेआम समर्थन जनाएर प्रजातन्त्रको मर्म र औचित्यको उपहास गर्न पछि परेनन् । एक राष्ट्र, एक जातिको साम्प्रदायिक नीति अवलम्बन गर्दै बहुभाषी, बहुजाति, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक मुलुकमा जातिगत भाषा, संस्कृति र पहिरनमाथि बन्देज लगाई बौद्ध धर्मबाहेक अन्यमा विश्वास राखेकै आधार बनाई मौलिक अधिकारका लागि आवाज उठाएको विषयलाई अपराध सावित गरी लखेटिएकाहरूको पुस्तांैदेखिको थलोमा ङालोङ जातिलाई पुनर्वासको नाममा बसोवास गराइनुबाट भुटानले जातीय सफायाको नीति अवलम्बन गरेको स्पष्टै छ । भुटानबाट लखेटिएकाहरू भारतभूमिमा आइपुग्दा असल छिमेकीपनको भूमिकासम्म प्रदर्शित नगरी ‘भुपालीहरू’ भनी अपहेलनासहित आश्रयविहीन तुल्याउँदै नेपालसम्म गलहत्याइएका हुन् । भौगोलिक दृष्टिमा भुटानबाट बंगलादेश नजिक छ । मानवीय रूपमा हेरिने हो भने उनीहरूलाई बंगलादेशमा पठाइनुपथ्र्यो तर जातिगत दृष्टिबाट निरंकुश राजालाई खुसी पार्नकै खातिर भारतले पनि नेपालतर्फ धकेलिदियो ।
तत्कालीन प्रजातान्त्रिक नेपालबाट मानवीय सहयोगको रूपमा करिब दुई दशकसम्म आश्रय दिइए पनि अन्ततः मानवीय समाधानको अर्थहीन नारामा विश्वका केही विकसित मुलुकहरूतर्फ धकेल्ने अमर्यादित र अविवेकी प्रयास गरिएबाट निरंकुश भुटानी राजाको मुलुकबाट नेपाली जातिका नागरिकहरूलाई लखेट्ने योजना सफल बनाउन प्रोत्साहन मात्र मिलेको छैन विगत दुई दशकदेखि स्वदेश र्फकन लालायित नैसर्गिक अधिकारको आवाज उठाउने देशप्रेमी भुटानीहरूको गला निमोठिएको छ । डेढ दशकसम्म लगाएर पन्ध्रौं पटकसम्म भुटानसित वार्ता गरेको नेपालले समस्यालाई जस्ताको तस्तै छाडी निर्वासित भुटानीसँग आफन्तहरू मिसाएर तेस्र्रो मुलुक पठाउन नेतादेखि कर्मचारीसम्मको चहलपहल बढ्नुले जातीय दमनमा परेका भुटानीहरूप्रति नेपाली जातिको समेत चिन्ता नरहेको प्रतीत हुन्छ ।
निर्वासित भुटानीहरूलाई करिब दुई दशकसम्म शिविरमा रहँदा स्थानीयस्तरबाट स्नेह, सहानुभूति र दैनिक विपदमा समेत सहयोग प्राप्त भइरहे पनि वर्तमान परिवेशको तुलना गर्दा आफ्नो मुलुकबाट लखेटिएको वेदनाभन्दा पनि राजनीतिक अस्थिरता जकडिएको र जातिगत चिन्ता र मानवीय संवेदनशीलता नभएका शासक रहेको मुलुकमा शरण लिन बाध्य हुनुपरेको पीडा असह्य हुनु अस्वाभाविक होइन ।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा पुग्दा बर्माबाट नेपालीभाषीहरू अमानवीय ढंगबाट लखेटिएका छन् । भारतका पूर्वीय राज्यहरू नागाल्यान्ड, मणिपुर, र आसाममा ज्युँदै जलाइएका छन् । सयौं परिवार लखेटिएका छन् । अन्य मुलुकतिर काम गर्न पुगेका श्रमिकहरू पशुवत् गिँडिएका छन् । बिनाकसुर जेलमा कोचिएका छन् । भारतको दार्जिलिङमा छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड प्राप्तिका निम्ति संघर्षमा उत्रिएका नेपालीभाषीमाथि भाला बर्साइएको छ । हजारौं नेपाली चेलीहरू आफन्तबाटै बेचिएका समाचारहरू प्रशस्तै आइरहन्छन् । तर पनि नेपाली मन रोएको छैन, सिंगो नेपाल मूकदर्शक छ ।
नेपालले निरंकुश राजतन्त्रलाई फालेर गणतन्त्रमा छलाङ मार्दा विश्वभरिका नेपाली भाषीहरूले आफूसमेत मुक्त भएको अनुभव गरे पनि मुलुक पहाडी र मधेसीको विवादसहित जातीयद्वन्द्वभित्र रुमलिएको देख्दा कुन नेपाली जातिको मन कुडिएन होला ? आफ्नो प्राणभन्दा प्यारो देश भुटानबाट ङोलोप, ल्होछाम्पा र भारतमा भुपालीकोे पगरी पाएर नेपालमा शरण माग्न पुग्दा उल्टै ‘भोटाङे’ भनी अपहेलित हुँदासम्म पनि सहेर बसेका भुटानीहरू नेपालमा निरंकुशताको समाप्तिप्रति स्वाभाविकरूपले हषिर्त भएका छन् । तर, एकरात भए पनि भुटान पुगेर जहाँ गए पनि उनीहरूको इच्छा हो भनिरहेको नेपालले झापाभन्दा न्युयोर्कबाट भुटान पुग्न सजिलो र छिटो हुन्छ भनी पश्चिम मुलुकतर्फ धकेल्ने कदमलाई भावी पिँढी र इतिहासले कुन अर्थमा स्विकार्ला ?
भुटानबाट नेपालीभाषीहरू सारा धनमाल, सम्पत्ति र नागरिकतासमेत खोसिएर निष्काशन भइरहँदा नेपालमा प्रजातन्त्रको बहाली हँुदै थियो । प्रजातन्त्रपछिका अन्तरिम प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईदेखि लिएर गणतन्त्र नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सम्म पुगेर भुटानीहरूले हारगुहार नमागेका होइनन् । भिखारीदेखि राजनेतासम्मबाट शरणार्थी जीवनको सहानुभूतिका कोसेलीहरू पनि पाएकै हुन् । विभिन्न देशका कूटनीतिज्ञहरू छाप्रोमै पुगेर ससम्मान स्वदेश फर्काउन सहयोग दिने आश्वासन धेरै पाएका हुन् । विगतको घटनाक्रमले नयाँ प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालबाट पनि एवं प्रकारको सहानुभूति र आश्वासनको ओइरो मात्र पाइने कुराको त्रासले निर्वासित भुटानीहरूलाई छाडेको छैन । यद्यपि, यो सौभाग्य नै मान्नुपर्छ भुटानसँगको द्विपक्षीय वार्तामा पटकपटक समावेश भएको र सन् २००२ मा भुटानको राजधानी थिम्पुसम्म पुगेर शरणार्थी समस्या समाधानकै लागि भुटानी राजा र सरकारसँग कुरा गरी फिर्नुभएको हुँदा प्रधानमन्त्री बनेपछि वहाँले यस मुद्दालाई अवश्य पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गराई कार्यान्वयन गराइनेछ भन्ने कुरामा भने भुटानीहरू धेरै आशावादी छन् । अर्कोतर्फ धेरै दलको समर्थनमा सरकार गठन भएको हुँदा यसपटक भुटानी मुद्दामा सबैको ध्यान जाने नै छ भन्ने झिनो आशालाई पनि कसिलो पार्दैछन् । तथापि, निरंकुशताको पीडा भुल्दै गएका नेपालका राजनीतिक दल, जनता र सरकारका तर्फबाट भुटानमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि सहयोग र समर्थन जुटाउन भने धेरै कसरत गरे पनि भुटानीहरू सफल हुन सकिरहेका छैनन् ।
निर्वासित भुटानीहरूको समस्या समाधानका लागि डेढ दशकसम्मको नेपालको लामो प्रयास विफल हुनुमा नेपाली समाजले भारतलाई दोषी ठाने पनि वास्तवमा नेपाल आफैं द्विपक्षीय समाधान खोज्ने असफल प्रयासमा अल्मलिनु नै भुल ठान्नु उचित हुनेछ । भारतलाई भुटानी जनताभन्दा वाङचुक वंशीय राजतन्त्र प्यारो लागे पनि निर्वासित भुटानी नेताहरूसितको भेटमा भारतीय नेताहरू सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि नेपाल र भुटानको द्विपक्षीय वार्ता तघारो रहेको संकेत गर्छन् । भुटान अझै पनि असफल द्विपक्षीय वार्ताको नाटक गर्न उत्साहित छ । भारतको विचारमा खासै परिवर्तन नदेखिए पनि भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानका लागि नेपालले भुटानसितको द्विपक्षीय वार्तालाई पूर्णविराम राखी औपचारिकरूपमा प्रस्ताव राखेको खण्डमा सकारात्मक सहयोग मिल्ने कुरामा भने विश्वास लिनै पर्छ । यसको कार्यान्वयनका लागि एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी समायोजन गराउनु उचित हुनेछ ।
भुटानको कथित प्रजातन्त्रले टासी-छो-जोङभित्र पनि परिवर्तनको आभास हुन सकेको छैन भने मुलुकभर जन आकांक्षाअनुरूपको परिवर्तन कल्पना नगरे हुन्छ । जनता अझै पनि त्रास र भयभित्र आक्रान्त छन् । झार्लाङी र दमन उस्तै छ । जनतालाई एक जिल्लाबाट अर्कोमा जाने अनुमति मिल्दैन । प्रजातन्त्र माग्ने जनतालाई मुलुकबाहिर खेदाएर राजाले उपहारको रूपमा दिएको कथित प्रजातन्त्रले निरंकुशताबाट मुक्ति पाउन सक्ने पनि होइन । जनताका मूलभूत, मौलिक-अधिकारप्रति राज्य उदासीन रहे जनभावनाहरू शासकका विरुद्धमा या अहितकर दिशातर्फ मोडिने स्थितिले जन्म लिनसक्छ । रात छिप्पियो भने अग्राख पलाउँछ अवश्य । आज ओझेलमा पार्न खोजिएकोे राजनीतिक मुद्दासँगै जोडिएको समस्याले भविश्यमा उग्ररूप लिएर टुसायो भने अर्को जटिल समस्या सिर्जना नगर्ला भन्न सकिन्न । संवादको मार्गद्वारा शान्तिपूर्ण समाधानका लागि प्रयासरत जनतालाई बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गराइए त्यो कदम एसिया प्रशान्त क्षेत्रकै लागि पीडादायी सावित हुने निश्चित छ ।
लेखक भुटानको नेसनल पन्ट फर डेमोक्रेसी (एनएफडी) का अध्यक्ष हुन् ।
श्रोत: कान्तिपुर दैनिक, जुन २, २००९
१४ हजार भुटानी शरणार्थी तेस्रो मुलुक पुनर्बास
मे 23, 2009
विर्तामोड, झापा र मोरङका सात शिविरबाट प्रक्रिया पुगेका १४ हजारभन्दा बढी भुटानी शरणार्थी पुनर्वास कार्यक्रमअन्तर्गत अमेरिकालगायत मुलुक पुगेका छन् ।
राष्ट्र सङ्घीय शरणार्थी आयोगको पुनर्वास कार्यक्रम अन्तर्गत गत वर्ष फागुन तेस्रो साताबाट भुटानी शरणार्थीलाई तेस्रो मुलुकमा बसोबास गराउन थालिएको हो । ‘वैशाख २६ सम्ममा १३ हजार ८ सय ५९ शरणार्थी स्वेच्छिक रूपले तेस्रो मुलुक गएका छन्’, शरणार्थी आयोगका दमकस्थित कार्यालयका सूचना अधिकृत विमलबाबु खत्रीले भने, ‘त्यस यता पनि शरणार्थी जाने क्रम निर्बाध भइरहेकाले सङ्ख्या थपिएको छ ।’
शिविरबासीलाई तेस्रो देश पुनर्वास गराउने जिम्मा अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवास सङ्गठनले पाएको छ । शरणार्थीको स्वास्थ्य जाँच, अन्तर्वार्ता, नेपाल छोड्ने स्वीकृतिलगायत चरणबद्ध प्रक्रिया पूरा गरी आप्रवास सङ्गठनले भद्रपुर र विराटनगर विमानस्थलबाट विमान चार्टर गरी राजधानी हुादै तेस्रो मुलुक लग्ने गरेको छ । आप्रवास सङ्गठन स्रोतले बुधबारसम्ममा तेस्रो मुलुक जाने शरणार्थी सङ्ख्या १४ हजार नाघेको बताएको छ ।
नेपाल छोडेका शरणार्थीमध्ये १२ हजार दुई सय ८६ अमेरिका, सात सय १३ अस्ट्रेलिया, एक सय ९६ क्यानडा, एक सय ६६ डेनमार्क, ९१ नेदरल्याण्ड, दुई सय ५३ न्युजील्याण्ड र एक सय ५९ नर्वे गएको अधिकृत खत्रीले जनाएका छन् ।
पुनर्वास कार्यक्रमको सुरुमा स्वदेश फिर्तीको पक्षमा रहेका विभिन्न शरणार्थी सङ्गठनले अवरोधको प्रयास गरेका थिए । आप्रवास सङ्गठनका शरणार्थी ओसार्ने गाडीमा विभिन्न ठाँउमा ढुङ्गामुढा गर्ने कतिपय घटना पनि भएका थिए । ‘समय क्रममा सबै खालका अवरोध रोकिएका छन्’, आप्रवास सङ्गठनका गोविन्द कोइराला भन्छन्’, कडा सुरक्षा व्यवस्था र पुनस्र्थापनाप्रति शरणार्थीको बढ्दो सक्रियताले अहिले पुनस्र्थापना अभियान निर्विघ्न र शान्तपूर्वक चलिरहेको छ ।’
राष्ट्रसङ्घीय आयोगको अर्को उच्च स्रोतले ७० प्रतिशतभन्दा बढी शरणार्थी स्वेच्छाले तेस्रो मुलुक बसोबासमा इच्छुक
देखिएको दाबी गरेको छ । सातै शिविरमा गरी करिब एक लाख आठ हजार शरणार्थी बसोबास गर्छन् । स्रोत भन्छ, ‘घर फिर्न पनि नसक्ने र पुनर्वासमा पनि जान नचाहने ३० हजार बढी शिविरबासीलाई कसरी, कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने’bout कतैबाट सोचिएको छैन ।’ स्रोतले थपेको छ, ‘नेपाल सरकारले पनि यस’bout निश्चित धारणा बनाए जस्तो लागेको छैन ।’
तेस्रो मुलुक पुर्याइएका शरणार्थीले पुनर्वास’bout मिश्रति प्रतिक्रिया पठाइरहेको शरणार्थी अगुवा बताउँछन् । ‘कतिपयले पुनर्वास अवस्था राम्रै रहेको र कतिपयले यहाा भनिए भन्दा खराब अवस्था रहेको प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन् ।’
भूटानी अधिकारकर्मी डीपी काफ्ले भन्छन्, ‘शिविरको बोझिलो जीवनबाट मुक्ति पायौँ भनेर विभिन्न मुलुक पुगेका भुटानी दाजुभाइले त्यसभन्दा खराब हालतमा बस्न नपरोस्, यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको निरन्तर ध्यान पुग्नुपर्छ ।’ कतिपय शरणार्थीले बाध्यतावस पुनर्वास अवस्था राम्रो भन्नु परेको हो कि भन्ने शङ्का आफूहरूमा रहेको उल्लेख गरे ।
घर फिर्ती अभियान ओझेलमाशरणार्थी पुनर्वास कार्यक्रमले गति लिँदै गएपछि शरणार्थी घरफिर्ती अभियान ओझेलमा परेको देखिएको छ । टेकनाथ रिजाल, बलराम पौडेल, थिन्ले पेन्जोरलगायतका अगुवा नेता काठमाडौं बस्न थालेपछि शरणार्थी समुदाय नेतृत्वविहीनको अवस्थामा पुगेको छ ।
शरणार्थीर् घरफिर्ती अभियानमा सक्रियतापूर्वक लाग्दै आएका अधिकारकर्मी काफ्ले शरणार्थीको घरफिर्ती आन्दोलन सुस्ताएको स्वीकार गर्छन् । भन्छन्, ‘नेतृत्वमा रहेका साथीहरू सुविधाजनक स्थानतर्फ जान थालेपछि अभियान सुस्त भएको छ । उनले पनि पुनर्वासमा जान नचाहने ३५ हजार बढी शरणार्थीको भविष्य’bout सोच्न सम्बद्ध पक्षलाई आग्रह गरेका छन् ।
कान्तिपुर दैनिक, मे २२, २००९ बाट
राष्ट्र सङ्घीय शरणार्थी आयोगको पुनर्वास कार्यक्रम अन्तर्गत गत वर्ष फागुन तेस्रो साताबाट भुटानी शरणार्थीलाई तेस्रो मुलुकमा बसोबास गराउन थालिएको हो । ‘वैशाख २६ सम्ममा १३ हजार ८ सय ५९ शरणार्थी स्वेच्छिक रूपले तेस्रो मुलुक गएका छन्’, शरणार्थी आयोगका दमकस्थित कार्यालयका सूचना अधिकृत विमलबाबु खत्रीले भने, ‘त्यस यता पनि शरणार्थी जाने क्रम निर्बाध भइरहेकाले सङ्ख्या थपिएको छ ।’
शिविरबासीलाई तेस्रो देश पुनर्वास गराउने जिम्मा अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवास सङ्गठनले पाएको छ । शरणार्थीको स्वास्थ्य जाँच, अन्तर्वार्ता, नेपाल छोड्ने स्वीकृतिलगायत चरणबद्ध प्रक्रिया पूरा गरी आप्रवास सङ्गठनले भद्रपुर र विराटनगर विमानस्थलबाट विमान चार्टर गरी राजधानी हुादै तेस्रो मुलुक लग्ने गरेको छ । आप्रवास सङ्गठन स्रोतले बुधबारसम्ममा तेस्रो मुलुक जाने शरणार्थी सङ्ख्या १४ हजार नाघेको बताएको छ ।
नेपाल छोडेका शरणार्थीमध्ये १२ हजार दुई सय ८६ अमेरिका, सात सय १३ अस्ट्रेलिया, एक सय ९६ क्यानडा, एक सय ६६ डेनमार्क, ९१ नेदरल्याण्ड, दुई सय ५३ न्युजील्याण्ड र एक सय ५९ नर्वे गएको अधिकृत खत्रीले जनाएका छन् ।
पुनर्वास कार्यक्रमको सुरुमा स्वदेश फिर्तीको पक्षमा रहेका विभिन्न शरणार्थी सङ्गठनले अवरोधको प्रयास गरेका थिए । आप्रवास सङ्गठनका शरणार्थी ओसार्ने गाडीमा विभिन्न ठाँउमा ढुङ्गामुढा गर्ने कतिपय घटना पनि भएका थिए । ‘समय क्रममा सबै खालका अवरोध रोकिएका छन्’, आप्रवास सङ्गठनका गोविन्द कोइराला भन्छन्’, कडा सुरक्षा व्यवस्था र पुनस्र्थापनाप्रति शरणार्थीको बढ्दो सक्रियताले अहिले पुनस्र्थापना अभियान निर्विघ्न र शान्तपूर्वक चलिरहेको छ ।’
राष्ट्रसङ्घीय आयोगको अर्को उच्च स्रोतले ७० प्रतिशतभन्दा बढी शरणार्थी स्वेच्छाले तेस्रो मुलुक बसोबासमा इच्छुक
देखिएको दाबी गरेको छ । सातै शिविरमा गरी करिब एक लाख आठ हजार शरणार्थी बसोबास गर्छन् । स्रोत भन्छ, ‘घर फिर्न पनि नसक्ने र पुनर्वासमा पनि जान नचाहने ३० हजार बढी शिविरबासीलाई कसरी, कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने’bout कतैबाट सोचिएको छैन ।’ स्रोतले थपेको छ, ‘नेपाल सरकारले पनि यस’bout निश्चित धारणा बनाए जस्तो लागेको छैन ।’
तेस्रो मुलुक पुर्याइएका शरणार्थीले पुनर्वास’bout मिश्रति प्रतिक्रिया पठाइरहेको शरणार्थी अगुवा बताउँछन् । ‘कतिपयले पुनर्वास अवस्था राम्रै रहेको र कतिपयले यहाा भनिए भन्दा खराब अवस्था रहेको प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन् ।’
भूटानी अधिकारकर्मी डीपी काफ्ले भन्छन्, ‘शिविरको बोझिलो जीवनबाट मुक्ति पायौँ भनेर विभिन्न मुलुक पुगेका भुटानी दाजुभाइले त्यसभन्दा खराब हालतमा बस्न नपरोस्, यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको निरन्तर ध्यान पुग्नुपर्छ ।’ कतिपय शरणार्थीले बाध्यतावस पुनर्वास अवस्था राम्रो भन्नु परेको हो कि भन्ने शङ्का आफूहरूमा रहेको उल्लेख गरे ।
घर फिर्ती अभियान ओझेलमाशरणार्थी पुनर्वास कार्यक्रमले गति लिँदै गएपछि शरणार्थी घरफिर्ती अभियान ओझेलमा परेको देखिएको छ । टेकनाथ रिजाल, बलराम पौडेल, थिन्ले पेन्जोरलगायतका अगुवा नेता काठमाडौं बस्न थालेपछि शरणार्थी समुदाय नेतृत्वविहीनको अवस्थामा पुगेको छ ।
शरणार्थीर् घरफिर्ती अभियानमा सक्रियतापूर्वक लाग्दै आएका अधिकारकर्मी काफ्ले शरणार्थीको घरफिर्ती आन्दोलन सुस्ताएको स्वीकार गर्छन् । भन्छन्, ‘नेतृत्वमा रहेका साथीहरू सुविधाजनक स्थानतर्फ जान थालेपछि अभियान सुस्त भएको छ । उनले पनि पुनर्वासमा जान नचाहने ३५ हजार बढी शरणार्थीको भविष्य’bout सोच्न सम्बद्ध पक्षलाई आग्रह गरेका छन् ।
कान्तिपुर दैनिक, मे २२, २००९ बाट
No comments:
Post a Comment